बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने ओलीको अडान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको प्रारम्भिक योजना मस्यौदाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिछाड्ने हठमा देखिएका छन् । सत्ता सहकार्य दल नेपाली कांग्रेसलाई मनाएरै भएपनि बीआरआई कार्यान्वयन योजना मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने हठमा देखिएको उच्च स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ ।

बजारमा अनेकौँ हल्ला चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बिआरआई सम्झौतालाई अगाडि बढाउने अडान लिएका छन् । केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा चिनियाँ रेल कुदाउने उनको ठूलो सपना हो । यस विषयमा उनले पटक पटक प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीका अनुसार यसको मस्यौदा तयार भइरहेको छ ।

विगतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बनाएको मस्यौदालाई केरमेट गरेर सहुलियत ऋणमा सहमति गराई हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो । ‘अन्यथा नभए बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा यसपटक हस्ताक्षर हुनेछ, एकदमै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सहमतिमै हस्ताक्षर हुनेछ’, स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १७ गतेबाट चीन भ्रमण गर्नेछन् । त्यसको लागि व्यापक तयारी भइरहेको छ । सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, परराष्ट्रविद्हरूसँग छलफल गरेर बीआरईबारे राय सुझाव लिएका छन् ।

बीआरआईका कारण न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू अर्बौँ डलर बराबर ‘अदृश्य ऋण’को भार बोक्न बाध्य भएको अवस्थामा नेपालले सहुलियत ब्याजदरमा स्वीकार गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैकले नेपाललाई प्रदान गर्ने अति सहुलियत ऋण अर्थात्, ब्याजदरमा ०.५ र १ प्रतिशत हुनेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी कार्यान्वयन योजना तयार पार्न लगाएका छन् ।

यस्तो सहुलियत ब्याजदर भनेको अर्को कुनै पनि शक्ति राष्ट्रले दिँदैन, अबका दिनमा आउने वैदेशिक सहायता पनि कम हुन्छ, त्यसकारण बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ’, ओलीले यस्तो तर्क गरेका थिए ।

खासगरी, यस्तो ऋणमा सहमति गराउन नेपालबाट भर्खरै चीनको लागि नेपाली राजदूतका रुपमा पुगेका कृष्णप्रसाद ओलीले पहलकद्मी गरिरहेका छन् । उच्चस्रोतले दिएको जानकारीअनुसार राजदूत ओलीले चीन जानुअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटघाट गरेका थिए ।

त्यसबेला राजदूत ओलीले एकदमै सहुलियत दरमा ऋण लिएमा फरक नपर्ने भन्दै विश्व बैंक र एडीबीले दिने ऋण सो सरहको ब्याजदरमा चीनलाई मनाउनसके राम्रो हुने सुझाव दिँदा देउवाले पनि एकहदसम्म सहमति जनाएको स्रोतको दाबी छ ।

उता, साझेदार दल नेकपा एमालेसँग कांग्रेसले चिनियाँ ऋणमा विशेष सरोकार जनाउँदै छलफल तीव्र पारेको छ । कांग्रेस नेतृसमेत रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि बेइजिङ जाँदै छिन् । उनी आगामी बिहीबार बेइजिङ कार्यक्रम छ । १५ गते बेइजिङमा उनको चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग द्विपक्षीय भेट तय भइसकेको छ ।

त्यसअघि कांग्रेस–एमालेबीच चीनसँगका एजेन्डा र अडान टुङ्ग्याउने प्रयास चलिरहेको छ । बीआरआईबारे कांग्रेसमा अहिलेसम्म विभिन्न मत देखिएका छन् । बीआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्दै नगर्ने, बरु यसअघि चीनले फरक फरक समयमा प्रतिबद्धता जनाएको अनुदान सहायता एकमुष्ठ हिसाब गरेर लिन पहल गर्ने र बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने, अनुदान मात्र लिने गरी हस्ताक्षर गर्ने गरी कांग्रेसमा छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहुलियत ऋणमा पुगिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित चीनको सहुलियत ऋणमा बनेका केही परियोजना अनुदानमा परिणत गर्न पहल गर्ने, तत्काल ऋण वा अनुदानबारे केही उल्लेख नगरी पछि परियोजना हेरी वित्तीय ढाँचा तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली एक कदम अघि बढिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्दै अनुदानमा बदल्न र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन अनुरोध गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राणाले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष राखेकी थिइन् ।

कांग्रेसका केही सांसदसहितको छलफलमा डा राणाले यसबारे ब्रिफिङ गरेकी थिइन् । कांग्रेस तयार नहुने हो भने तत्काल अनुदानबाहेक कुनै ऋण लिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भन्दै आरजुले पार्टी पङ्क्तिलाई विश्वास दिलाएकी थिइन ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कांग्रेसका नेताहरूबाटै चीनसँग ऋण नलिने भनेर नकारात्मक कुरा गर्नुहुँदैन भनेर भनिएको र बीआरआईअन्तर्गत बन्ने परियोजना नेपालको राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय संस्थाकै सरह सहुलियत ब्याज सुनिश्चित गर्ने र ऋणको अवधि पनि ती संस्थाहरूकै जति लामो हुने खालका सर्तहरूमा चिनियाँ पक्षलाई मनाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा आएको संकेत गरेका थिए । आरजुले यो विषयमा सहमत हुनसक्ने संकेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

एमालेसँग गठबन्धन सरकार बनाउने पनि आरजुकै विशेष पहल रहेको र ओलीको भनाईमा आरजु धेरै हदसम्म सहमत हुन सक्ने बताइएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बेचैन झा पक्राउ परेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवा असार १७ गते ओलीनिवास बालकोट पुगेका थिए । त्यहीबाट नयाँ सत्ता समीकरण बनेको थियो । यही कारण पनि ओली र आरजुको विशेष सम्बन्ध भएकाले यसपटक बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदामा हस्ताक्षर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पार्टीको आन्तरिक छलफलबाट निस्कने क्रममा बीआरईबारे कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताएका थिए । ‘बीरआईबारे कांग्रेसको केही पनि दोधार नीति छैन । अहिले ऋण लिन सकिँदैन, बीआरआई हुँदैन पनि भनेका छैनौँ । त्यो समझदारी पत्रमा मैले नै हस्ताक्षर गरेको हो । त्यो हस्ताक्षरमा खाली लगानी, कनेक्टिभिटी, प्राविधिक सहयोगका कुराहरू छन् । अब कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँदाखेरि हामी के चाहन्छौँ भने कनेक्टिभिटीका कुरा सुरुङमार्ग, सडकमा अनुदान सहयोग दिनुप¥यो, अनुदान दिने कुरा नै चिनियाँ सरकारको कयौँ वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुप¥यो । अनुदान नै कार्यान्वयन भएको छैन, अहिले ऋणको कुरा हुँदैन’, महतले भनेका थिए ।

त्यसैगरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एक कार्यक्रममा सत्ता साझेदार दलहरूबीच बिआरआई परियोजनाबारे सहमतिमा टुङ्ग्याउने बताएका थिए । ‘सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे एक मत नरहे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगावै दुई पार्टी समान निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ । अलिअलि फरक भए पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै विषय टुङ्गिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका ज्ञवालीले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि कांग्रेस र एमाले बिआरआईमा देखिएका मतभेदमा मध्यमार्गी बाटो तय गरी टुङ्ग्याउने उपायको खोजीमा लागेका छन् । ‘केही परियोजना अनुदान र केही सहुलियत ऋण गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ तर उनीहरूको बिआरआईसँग सम्बन्धित कानुनले के भन्छ, त्यो अध्ययन नगरी यसरी टुङ्ग्याउन पनि कठिन छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

बीआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर भए भारत, अमेरिका र यूरोपियन युनियनजस्ता पश्चिमा मुलुकहरू नेपालको सत्तापक्षसँग चिढिने सम्भावना रहन्छ । उनीहरू सहमत नभएको अवस्थामा यसले सरकारमा समेत अप्ठेरो पर्न सक्ने बताइएको छ । साथै, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पास गर्ने बेला एउटा कानुनको रुप दिइएको थियो । तर, बीआरआईको बारेमा सहुलियत ऋण माग गरेर विश्व बैक र एडीबीको स्तरमा राखेको आभास हुन थालेको छ ।

यद्यपि, देउवा र प्रधानमन्त्री ओली बीआरआईकै कारण सत्ता सहयात्रामा समस्या नआओस् भन्नेमा सचेत देखिएका छन् । त्यसैले सकेसम्म दुवै दलका सबै थरी धारणाहरू सुनेर निकास खोज्न उनीहरू छलफल गरिरहेका भएपनि केही हदसम्म सहुलियत ऋणमै सहमति हुने सम्भावना बढिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।