नेपालमा अहिले दुईमुखे सरकार छ । एउटा मुख उत्तरतिर फर्केको छ, अर्को मुख दक्षिणतिर । उत्तरतिर फर्केको एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् भने दक्षिणतिर फर्केको कांग्रेस सभापतिकी श्रीमती आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री । जुन सरकारको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको राजनीतिक मुख नै दुईतिर फर्केको हुन्छ, त्यो सरकारको परराष्ट्र नीति एउटै हुन सक्दैन । अझ त्यसमा पनि यिनीहरूको मुख त परस्पर विरोधी देश र राज्य शक्तिहरूतिर फर्केको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूको परराष्ट्र नीति र प्राथमिकता स्वभावतः फरक हुन्छ र परराष्ट्र नीतिको दिशा, गति र गन्तव्य पनि हुँदैन ।
यो दुईमुखे सरकार नेपालमा दुई ठूला राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको हो । विचारका हिसाबले यो कुनै पाइन बिना जोडिएको कमजोर सरकार भए पनि अंक गणितका हिसाबले यो ज्यादै बलियो सरकार हो । भारत कहिले पनि नेपालमा शक्तिशाली सरकार देख्न चाहँदैन । अझ त्यसमाथि पनि नरेन्द्र मोदी त फुटेको आँखाले पनि नेपालमा शक्तिशाली सरकार देख्न चाहँदैनन् । भारतीय शासकहरूको चाहना नै नेपालमा उनीहरूको इशारामा नाच्ने कठपुतली सरकार बनाउने र त्यसबाट सिर्जित अस्थिरतामा खेल्ने र रमाउने हो ।
नेपालका राजनीतिक दल र उनीहरूले बनाउने सरकारलाई पनि भारतीय शासकहरूको त्यो अभिष्ट घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । तर, उनीहरू त्यो कोर्स करेक्सन गर्नेतिर भन्दा पनि सजिलै प्रयोग हुने उम्मेद्वारी–प्रतिस्पर्धामा छन् । यो एक किसिमको बोल कबोल जस्तै छ । अर्थात्, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा अप्ठ्यारो हुनेतिर हैन, सजिलो हुनेतिर छ । नेपालका तर्फबाट भारतलाई दिन सकिने ‘सामान’को सूची सानो छ । नगदीमा दिने भनेको रोजीछाडी जलविद्युत आयोजना हो भने उधारोमा दिने भनेको चीनतिर नफर्कने बाचा हो । यिनै दुईका लागि परस्परमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।
भारतको यो अनिष्ट नेपालका बहुमत जनताका लागि प्रिय छैन । त्यसैले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको ठूलो बजार छ । सिधै भन्दा नेपालमा चुनाव जित्नका लागि भारतको विरोध गर्नुपर्छ तर सरकारमा पुग्न र टिक्न भारतको समर्थन अनिवार्य चाहिने परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ ।
यो परिस्थिति भारतको चाहना भए पनि त्यो सिर्जना गर्ने पात्र र प्रवृत्ति चाहिँ नेपालकै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले गरेका हुन् । त्यसमा पनि कम्युनिष्ट नेताहरूले त अतिरिक्त मात्रामै बल लगाएका छन् । दलको नाममा कम्युनिष्ट, इष्ट देवता मार्क्स–लेनिन–माओ, तीर्थस्थल चीन र मत आधार भारतविरोधी जनता भएपछि त्यसो गर्नु उनीहरूको एक किसिमको बाध्यता पनि हो ।
यो दिल्ली दौडमा सबैभन्दा धेरै समय खर्च गरेका नेपाली कम्युनिष्ट नेता हुन् ओली । यसका लागि उनले ‘रअ’का हाकिमहरूसँग राम्रै उठबस गर्नुपरेको थियो । यतिसम्म कि ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘रअ’का हाकिमका लागि मध्यरातमै रातो कार्पेट ओछ्याएका थिए । कुनै समय नेकपा (एमाले) को भारतीय कार्ड मानिने ओलीकै बलमा ‘राष्ट्रविरोधी’ भनिएको महाकाली सन्धि भएको थियो ।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा ओलीको छवि भारत विरोधी राष्ट्रवादीको छ । संविधान जारी भएको समयमा भारतले लगाएको भनिएको नाकाबन्दीको बेला उनी प्रधानमन्त्री थिए र त्यसविरूद्ध उभिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । फलतः उनी जे हैनन्, त्यही भएको छवि बन्यो । त्यही छवि जोगाउनका लागि उनी नेपालमा हुँदा उग्र भारत विरोधी र भारत जाँदा भारत प्रेमी बनिरहे ।
उनको यो दोहोरो चरित्रले केही समय मोदीको शंकाको सुविधा पाए पनि अब त्यो एक छली कुरा साबित भएको छ । र, उनी मोदीको ‘गुड बुक’बाट हटेका छन् । यतिसम्म कि ओलीलाई बालुवाटार छिराउने कांग्रेससँग पनि उनी खुसी छैनन् । भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख चौथाइवालेलाई राखी बाधेकी आरजु परराष्ट्रमन्त्री भएकै कारण उनी ओली सरकारसँग काम चलाऊ व्यवहार गरिरहेका छन् ।
सामान्यतः नेपालमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्छन् । यो एक किसिमको सनातन जस्तै भएको छ । पछिल्लो समय यसको राजनीतिमा अर्थ पनि लगाउन थालेको छ । त्यो के भने नेपालको सरकार भारतले चाहेको रहेछ, यो सरकार केही समयसम्म चल्छ । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरकारको स्थायित्व परीक्षण गर्ने एक किसिमको लिटमस टेस्ट नै भएको छ ।
त्यसैले पनि नेपालका प्रधानमन्त्री चनाखो भएर भारत भ्रमणको निम्तो पर्खने, त्यसका लागि प्रयत्न गर्ने र केही समय लागे पनि भारतबाटै विदेश भ्रमण सुरु गर्ने गर्छन् । केही सीप लागेन भने मात्र अरू देशतिर लाग्छन् । त्यो पनि भरसक कुनै देशको औपचारिक भ्रमणभन्दा पनि राष्ट्र संघको महासभा वा अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय निकायका बैठक हुने गर्छन् । अझ चीनको औपचारिक भ्रमण त गर्दै गर्दैनन् भने पनि हुन्छ ।
यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीका लागि त्यही ‘लगभग नगर्ने’ खालको अप्ठ्यारो विकल्प रोज्नुपरेको छ । उनी मंसिर १७ गतेदेखि चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण गर्दै छन् । यो भ्रमणका लागि ओली–देउवाको निर्देशनमा आरजुले एजेण्डा तयार गर्दैछिन् । त्यसका लागि केही दिन अगाडि एउटा कार्यनिर्देश नै जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि सत्तारूढ दलका नेताको समेत लिखित निर्देशनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भ्रमण योजना बनाउनुपर्ने अवाञ्छित परिस्थिति यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । यसले पनि दुईमुखे सरकारको अप्ठ्यारो दर्शाउँछ ।
ओलीको यसपटकको चीन भ्रमणको केन्द्रमा बीआरआई थियो । तर, बीआरआई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच नै सहमति नभएपछि यो विषय अब थन्को लागेजस्तो छ । कांग्रेस बीआरआईको नाममा अनुदान मात्र लिने अडानमा छ ।
कांग्रेसको यो अडान भनेको घुमाउरो पाराले भारत र अमेरिकालाई खुसी पार्ने प्रपञ्च हो । नत्र अरू देशको ऋण भने अलकत्र पाएजस्तै लिने कांग्रेसका लागि चीनको ऋण चाहिँ अछुत हुनुपर्ने वस्तुगण कारण छैन । बीआरआईप्रति ओली स्वभाविक रूपमा नरम छन् र अनुदान र ऋण दुवै लिने पक्षमा छन् । तर, यही कारण उनी भारतलाई चिढाएर सिंहदरबारबाट बाइबाइ हुन चाहँदैनन् ।
चीन ओलीको यो भ्रमणको मूल एजेण्डाबाट बीआरआईलाई किनारा लगाउन चाहँदैन । यदि नेपालले अनुदान मात्र स्विकार्ने कुरा गरेर चीनको चाहनामा चोट पु¥यायो भने चीनले यो भ्रमणमा चिसो पानी खन्याइदिने सम्भावना ह्वात्तै बढेर जान्छ ।
त्यसपछि भ्रमण सफल हुने त कुरै छोडौँ, यसपछि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमै थप चिसोपन ल्याउन सक्छ । यसै पनि नेपालमा वाम धुवीकरण चाहने चीनलाई ओलीले पटक पटक वामपन्थी दलहरू फुटाएर निराश बनाइसकेका छन् । पछिल्लोपटक बनेको बाम सरकार हटाएर कांग्रेससँग बनाएको यो गठबन्धन सरकार पनि चीनको रोजाइ हैन ।
कांग्रेसका लागि यो गठबन्धनमा रहनु एक किसिमको बाध्यता मात्र हो । ऊ एमालेको स्थायी प्रतिद्वन्द्वी हो । २०८४ को चुनावमा ऊ एमालेसँगै आम्नेसाम्ने हुने हो । त्यसैले यो सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री श्रीमती देउवाले अतिरिक्त मेहनत गरेर ओलीलाई सफल बनाउने सम्भावना नै रहँदैन । त्यसमा पनि उनी चीनलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न नचाहने कित्ता र पृष्ठभूमिबाट आएकी हुन् । यी सारा साइनो र पृष्ठभूमिकी श्रीमती देउवाले बीआरआईमा अनुदान र ऋणको कित्ताकाट गरेर भाँजो हालेको पनि ओलीलाई असफल बनाउन नै हो । कांग्रेसमा एकछत्र भएकी उनले चाहने हो भने यो विषयलाई अर्को कोण पनि दिन सक्थिन् ।
कति प्रयास गर्दा पनि दक्षिणको निम्ता नपाएपछि उत्तर लागेका ओलीले चीन भ्रमण नगरेको भए पनि हुन्थ्यो । किनकि, पछिल्लो अवस्था हेर्दा यो भ्रमण ओली र उनको दल एमालेका लागि मात्र हैन, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा पनि अप्ठ्यारो पार्ने दिशातिर गइरहेको छ । ओलीले देउवालाई सजिलै बीआरआईका पक्षमा उभ्याएर आफ्नो चीन भ्रमणलाई सफल बनाउने र भ्रमणको निम्ता नदिने भारतलाई देखाउने ठानेका थिए ।
तर, उनले सोचेजस्तो भएन । एकपछि अर्को प्रतिकुलता सिर्जना हुँदै जाँदा ओलीका लागि अब यो भ्रमणलाई कसरी कम भन्दा कम खराब बनाएर सक्याउने भन्ने ध्याउन्न मात्र बचेको छ ।
यही बीचमा ओलीले सत्तारूढ दल कांग्रेसबाट त अपेक्षित सहयोग पाएनन् नै, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डबाट पनि ठूलो प्रहार खप्नु प¥यो । उनले भारतको एक प्रमुख दैनिक हिन्दुलाई विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै ओलीले चाइना कार्ड खेल्न चीनको भ्रमण गरेको बताइ दिए ।
देशको पूर्व प्रधानमन्त्री भैसकेका र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहेका प्रचण्डले यस्तो अन्तर्वार्ता दिनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, त्यो बेग्लै प्रश्न हो । तर, प्रचण्डले भनेको चाहिँ सोह्रै आना सत्य हो । किनकि, यो भ्रमण ओलीले भ्रमणको निम्ता नदिने भारतलाई देखाउन वा दबाबमा ल्याउन खेलेको ‘चाइना कार्ड’ नै थियो । ओलीको यो कार्ड नांगेझार मात्र भएन, ढुस पनि भयो ।
नेपालीमा एउटा भनाइ नै छ, ‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ सात बल्ड्याङ’ । वाचाल ओलीले धेरै लाटाहरूलाई पटक पटक एक बल्ड्याङ लडाइरहेका थिए, यसपटक उनी आफैँ सात बल्ड्याङ हुने वाला छन् । यसअघि उनी आफैँ धामी आफैँ बोक्सी जस्ता थिए । उनी एउटा गर्थे र अर्को भाष्य बनाउँथे । उनको त्यो सबै चाल बिस्तारै नांगेझार भइसक्यो । उनले यस बीचमा सबैभन्दा बढी विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । अरूको पनि विश्वसनीयता गुमेकाले उनी तैरिरहेका मात्र हुन् ।
अहिले ओली आफैले भनेजस्तै चौतर्फी घेराबन्दीमा छन् । देशभित्र माओवादी, रास्वपादेखि, बालेन हुँदै दुर्गा प्रसाई समेतले उनलाई छोडेका छैनन् । भारत त दाहिना थिएन नै, चीन पनि बायातिर सर्दैछ । यही बीचमा उनी एलन मस्कसँग भर्चुअल कुराकानीको अर्को चटकतिर लागेका छन् ।
उनले देखाउन खोजेको चटक चाहिँ अब ट्रम्प दाहिना हुनेवाला छन् भन्ने हो । यसबाट उनी चीन र भारतलाई आफू ट्रम्पसँग पहुँचमा पुगेको देखाउन चाहन्थे । यो कमजोर चटकले पनि उनी भ्रान्त भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । यद्यपि, यो चटकको पनि मिडिया ट्रायल भइरहेकै छ । तर, यो ट्रायल बलुन उनको पक्षमा फुट्दैन भन्ने निश्चित छ ।
घुम्दै फिर्दै रूम्जाटार भनेझै, ओलीको आसन्न चीन भ्रमणबाटै बिट मारौं । उनको यो भ्रमणको दिन जति जति नजिकिदैछ, यो एक कोरा औपचारिकता मात्र हुने सङ्केतहरू बढ्दै छन् । प्रचण्डले भनेजस्तै भारतलाई देखाउन खेलिएको उनको यो चाइना कार्ड नांगेझार त भइसक्यो नै, ढुस हुने सम्भावना पनि बढ्दै छ । यदि त्यसो भयो भने उनको बालुवाटारको बसाइ पनि छोट्टिन सक्छ ।
किनकि वैचारिक हिसाबले नै परस्पर कित्तामा रहेका एमाले र कांग्रेसको दुईमुखे सरकार नेपालको राजनीतिक समस्या समाधानको ‘प्रेस्कृप्सन’ हैन । सही प्रेस्कृप्सन भनेको अन्ततः वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरण नै हो । ओलीको छट्टुपन जति छिट्टो नांगिएर उनको घैटामा नलागी नहुने घाम लाग्छ, त्यसपछि नेपाल त्यही बाटोमा नहिडी धरै छैन । धेरै दल, कृत्रिम गठबन्धन र स्वतन्त्रको च्याँखे दाउ नेपालका लागि समस्या हुन्, समाधान हैनन् ।
