काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१मा रहेका केही प्रावधानहरु सुरक्षा अंगलाई निजामति प्रशासनमुखी बनाइएको छ । भावी नेतृत्वमा बढुवादेखि वृतिविकासका कतिपय प्रावधानहरु निजामति कर्मचारीमुखी बनाइएको छ ।
बिशिष्ट श्रेणी र सुरक्षा संगठनको प्रमुख आईजी पदको नियुक्ति सिफारिश समितिको बनावटमा लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य को अध्यक्षतामा गृह सचिव र बहालवाला आईजी भएको तीन सदस्यीय समिति बनाउँदा उपयुक्तहुने अवस्थालाई ख्याल नगरी हाल प्रस्तावमा गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव र आईजी भएको समितिको प्रस्ताव गरिएकाले यसले सुरक्षा अंगलाई निजामतिको अर्को अंगको रुपमा तयार गर्न लागिएको छ ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले यही विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा पठाइका छन् । विधेयक राय–परामर्शसहित लोक सेवा आयोगले गृहमा फिर्ता आएपछि रमेश लेखकले मन्त्रिपरिषदमा पठाएका हुन् ।
लोक सेवाले गृहअन्तर्गत बन्ने नियुक्ति÷बढुवा समितिमा आफ्नो प्रतिनिधि अनिवार्य राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, गृहले प्रस्ताव गरेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को तीन वर्षे पदावधिलाई आयोगले पनि त्यही कामय गरेको छ ।
प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा गृहले प्रहरीको विधेयकमा यसअघि एआईजीको पदावधिलाई तीन वर्ष कायम गरेर पठाएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा एआईजीपछि महानिरीक्षकको ३ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष, एसएसपीको ८ वर्ष पदावधि सिफारिश गरेको थियो ।
त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष, एआईजीको ३ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष हुने उल्लेख थियो । पेन्सनको हकमा सशस्त्रको वरिष्ठ हवल्दारदेखि तलको १६ वर्षमा पेन्सन हुने गृहको प्रस्तावमा लोक सेवाले संशोधन गरेको छैन ।सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको १८ वर्षमा र त्यसमाथिकाको २० वर्षमा पेन्सन अवधि हुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रहरीतर्फ पनि जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मको १६ वर्षमै पेन्सन अवधि हुने प्रस्तावमा लोक सेवाले संशोधन गरेको छैन । लोक सेवाका एक उच्च अधिकृतका अनुसार एआईजीको पदावधि ४ वर्ष कायम गर्दा भावी नेतृत्व चयनमा सजिलो हुने देखिएपछि पदावधि बढाइएको हो ।
उमेर हदमा दुवै संगठनमा एउटा व्यवस्था समेटिएको थियो, जसमा महानिरीक्षकको ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५८ वर्ष, डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको ५७ वर्ष, वरिष्ठ सईदेखि सहायक निरीक्षकसम्मको ५४ वर्ष, वरिष्ठ हवल्दारदेखि जवानसम्मको ५१ वर्ष र कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्ष उमेर हद कायम गरिएको थियो ।
यसमा पनि लोकसेवाले संशोधन नगरेको गृह स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीको विधेयकमा भने अरू व्यवस्था तत्काल लागू भए पनि ३० वर्षे सेवाअवधि ऐन लागू भएको ३ वर्षमा मात्र पूर्णरूपमा हट्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लोकसेवाले पूर्वानुमानयोग्य बढुवा र सरुवाको व्यवस्था समेत ऐनमै गर्न लागिएको विषयमा प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्ने विषय थपेको छ । सशस्त्रको विशिष्टीकृत सेवालाई विधेयकमा समेटिएको छ । गृहले सशस्त्रको मुख्य जिम्मेवारी सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्धार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने भएकाले विशिष्टीकृत सेवालाई विधेयकमा समेत समेटेर पठाएको थियो ।
मूल्यांकन अंकका हकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापत ५०, जेष्ठताबापत २७, शैक्षिक योग्यताबापत ७, तालिमबापत ८, चुनौती वा विशेष जिम्मेवारीबापत ५ र बढुवा समितिले दिने अंक ३ गरी १०० पूर्णाङ्क कायम गरिएको छ । दुवै प्रहरीको ऐन आउदो हिउदे अधिवेशनमा पेश गर्ने गरी तयार पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि संसदमा दर्ता हुने बताइएको छ ।
