प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको मिति नजिकिँदै गर्दा एजेन्डा भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । बीआरआईका विषयमा सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा मतैक्य हुनसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले पटक–पटक छलफल गरे पनि अझै समझदारी बनेको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली कांग्रेसको सहमति विना चीन भ्रमणमा कुनै पनि कुरा अगाडि बढाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । यद्यपि, ओलीले चीन भ्रमण ऐतिहासिक हुने दाबी सार्वजनिक रूपमै गरेका छन् । बिआरआईको विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाले राजीनामा दिने धम्की दिएको कुरासमेत बाहिरिएको छ । यही कारण कांग्रेस र एमालेको दुई दलीय संयन्त्र बनेर परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी गर्न निर्देशन दिनुपरेको थियो । जबकि, संयन्त्र नबने पनि प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणबारे गृहकार्य गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिन सक्थे ।
अर्कोतर्फ सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री सरकार ढल्दैन भनेर प्रस्टीकरण दिँदै हिँड्नुपरेको छ । सोही प्रस्टीकरणका लागि एमालेले यही मंसिर ७ गते दरबारमार्गमा जागरण सभा नै गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, बिआरआई परियोजना, एमालेको सभा, एकीकृत समाजवादीको भविष्यलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
नेपालले सन् २०१७ मै चीनसँग बिआरआई परियोजना अगाडि बढाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, अहिले फेरि बिआरआईलाई किन गिजोल्ने काम भइरहेको छ ?
सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र चीनको बिआरआई बिचमा सम्झौता भयो । त्यसको ७ वर्ष बितिसक्यो । बिआरआई कन्सेप्ट र बिआरआई प्रोजेक्ट विश्वव्यापी रुपमा फैलिएर गएको छ । विगत १० वर्षको अवधिमा बदलिँदो विश्व परिवेशमा बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा विश्वका १५३ मुलुकहरू एक वा अर्को सम्झौतामा जोडिसकेका छन् । ती मुलुकहरूमा ३ हजारभन्दा बढी ठूला, मझौला र साना योजनाहरूमा सम्झौता भएका छन् र तिनीहरू लागु भइरहेका छन । यी परियोजनाहरूमा अहिलेसम्म १.४ ट्रीलियन डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
ती परियोजनामा विभिन्न देशमा लाखौंलाख जनताले रोजगारीसमेत प्राप्त गरेका छन् र गर्दैछन् । चीन र बिआरआई मुलुकहरूको बीचमा मात्रै ५ ट्रीलियन डलरभन्दा बढीको व्यापार आदानप्रदान सुरु भएको छ । त्यसकारण बिआरआई भनेको चीनले प्रस्ताव गरेको भए पनि विश्वव्यापी अवधारणा र परियोजनाको रुपमा विकसित भएको छ । १५३ देशले स्विकार्नु भनेको विश्वका दुईतिहाइ मुलुकहरूले स्वीकार गरेको ठहर्छ । विश्वभर जुन कुरा स्वीकार्य बनेको छ, खाली अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकका निम्ति स्वीकार्य छैन । त्यसैको सिको गरेर उनीहरूको इच्छा र निर्देशनअनुरुप नेपालमा पनि बिआरआईसँग सम्झौता गर्न विभिन्न खालका अवरोध गर्ने काम भइरहेका छन् । यो चिन्ताको विषय हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा कुनै पनि देशको नेतृत्वले त्यो देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्बन्ध र सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, चीनसँग ऋण लिनु भनेको ‘ऋणको पासो’मा पर्ने कुरा हो भनेर कुप्रचार गर्ने काम भइरहेको छ । विशेषगरी नेपाली कांग्रेसले यो कुप्रचार चलाइरहेको छ । त्यही कुप्रचारको सिकार नेकपा एमालेको नेतृत्व बन्न पुगेको छ । त्यो कुप्रचारका सामु एमालेका नेतृत्व अथवा वर्तमान सरकारले घुँडा टेकेको छ । जसले गर्दा बिआरआईसँगको नेपालको सम्बन्धमा यसले गम्भीर अवरोध ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यसको अर्थ प्रधानमन्त्री ओली बिआरआईमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिएन ?
हामीले कांग्रेस र एमालेको बीचमा पटकपटक छलफल भएको सुन्यौँ । ती छलफलमा कांग्रेसले निरन्तर ‘ऋणचाहिँ लिनै हुन्न’ भन्ने अडान राख्यो । एमाले नेतृत्वले त्यो अडानको खण्डन गर्न सकेन । अन्ततः कांग्रेसको अडानका सामु एमाले नेतृत्व झुक्न पुग्यो । र, अहिले कांग्रेस र एमालेको अडान एउटै रहन गयो । त्यसकारण ऋणको कुरा आउँदै आएन । त्यस्तो खालको कुनै सम्झौता हुने सम्भव नै भएन । यो सरकार आफ्नो बुद्धिले चल्न सक्ने सरकार नै होइन ।
नेपालको आवश्यकतालाई सर्वोपरि राखेर पनि यो सरकार चल्न सक्दैन । र, तथ्यहरूले के प्रमाणित गरे भने, यो सरकार अमेरिकीहरूको चाहनाअनुरूप चलिरहेको छ । त्यसकारण, यदि चीनले कुनै डोनेशन दिने खालको सम्झौता गर्न चाह्यो भने त्यसमा केही हुनसक्छ । हिजोका दिनमा सम्झौता गरिएका कुनै कुराहरूलाई लागू गर्न गति दिनुप¥यो भन्ने कुरामा कुनै समझदारी हुनसक्छ । नत्र भने, अरू नयाँ सहयोगका कुरा हुनसक्ने सम्भावना मैले निकै कम देखेको छु ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चीन त्यसै जान लागेको होइन, चीन भ्रमण ऐतिहासिक हुनेछ’ भनेर सार्वजनिक रूपमै गर्नुभएको छ नि ?
उहाँ (ओली)को मनभित्र के छ मलाई थाहा छैन । तर, चीन जहिले पनि नेपालको हित चाहने छिमेकी हो । चीनले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका निम्ति, पूर्वाधारहरूको विकासका निम्ति, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकासका निम्ति र, वातावरणको विकासको निम्ति पनि विभिन्न ढंगले सहयोग गर्दै आएको छ । ती सहयोगहरूलाई पक्कै पनि चीनले जारी राख्छ । यिनै कुरामा कतिपय सम्झौता होलान् ।
तर, चीनले चाहिरहेको कुरा र नेपालको आवश्यकताको कुरा गर्ने हो भने बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हो । धेरै अगाडिदेखि यसमा चर्चा भइरहेको छ । यस पटक प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण हुँदा यी पूर्वाग्रहहरूलाई तोड्दै बिआरआईलगायत नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने अन्य अनेकौँ विषयमा सम्झौता होला भन्ने आशा जनताले गरे पनि त्यो कुरामा कुनै सहमति, सम्झौता हुने अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पश्चिमा शक्तिहरूको चीन विरोधी कुप्रचारको सिकार भएर बिआरआई सहयोगलाई ‘ऋण पासो’ का रुपमा व्याख्या गर्दै नेपाल र नेपालीको भाग्यमाथि खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ ।
यसअघि कांग्रेसकै नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएको बेला बिआरआई अगाडि बढाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिले आएर त्यसलाई अगाडि नबढाउने भन्दा कूटनीतिक रुपमा कस्तो असर पर्छ ?
सोझो कुरा के छ भने, नेपालले २०१७ मा बिआरआईसँग सम्बन्धित सम्झौता गर्दा परराष्ट्रमन्त्री महत नै हुनुहुन्थ्यो । यो अगाडि बढाउँदा केपी ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, त्यसपछि पश्चिमी संसारबाट आएको जुन दबाब हो, त्यो दबाबलाई उहाँहरू कसैले पनि थाम्न सक्नुभएन । त्यो दबाबको प्रतिकार गर्न सक्नुभएन । र, सिंगै देशलाई अहिले घुँडा टेक्ने अवस्थामा पु¥याउनुभएको छ । काँग्रेस त सुरुदेखि नै बिआरआई विरोधी नै हो । कांग्रेसका धेरै नेताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । कांग्रेसले विरोध गरेको कुरामा कुनै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । तर, कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने नेकपा (एमाले)को नेतृत्व पनि बिआरआईबाट पछाडि हट्नु चिन्ताको कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता जोगाउनुपर्ने बाध्यता होला नि ?
सत्तामा बस्नका निम्ति राष्ट्रिय हितलाई कसैले बलिदान गर्छ भने, त्यो राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र राष्ट्रप्रतिको धोकाधडी हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई बलिदान गर्नु, कुनै पार्टीले आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिनुभन्दा ठूलो राष्ट्रिय अपराध अर्को हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सत्तारुढ दलहरू नेपाली बुद्धिले चल्छन् कि पश्चिमाहरूको निर्देशनमा चल्छन् ? नेपाली जनता आश्चर्यचकित भइरहेका छन् ।
आफ्नै बुद्धिले चल्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेन्डा के हुनुपर्छ ?
नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर भूराजनीतिको ‘पासो’मा नफसी नेपाली बुद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । छिमेकमा चीन जस्तो विश्वकै आर्थिक शक्ति हुनु हाम्रा निम्ति ठूलो अवसरसमेत हो । त्यो अवसरलाई बुद्धिमतापूर्ण रूपले ग्रहण गर्नुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर बिआरआई कार्यान्वयन लगायतका विभिन्न सम्झौताहरू गरेर चीनसँग सहयोग र सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँदै राष्ट्रिय विकास र निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्नुपर्छ । चीनसँगको सहयोग र सम्बन्ध नेपालको विश्वसँगको सहयोग र सम्बन्धको अभिन्न अंग हो । हरेक देशसँग हाम्रा सम्बन्धका विशिष्ट आयामहरू हुन्छन् । अरू देश वा शक्तिले के भन्छन् भनेर होइन, हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर कुनै पनि देशसँगका सम्बन्ध र सहयोगलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।
प्रसंग बदलौँ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले जागरण सभाको नाममा सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ?
नेकपा माले र नेकपा एमाले बनाउने क्रममा मैले आफ्नो रगत, पसिना धेरै नै बगाएको छु । ०४६ सालसम्म त हामी भूमिगत नै थियौँ । त्यसपछि हामीले ठूलठूला आमसभा, जुलुसहरू गर्दै आयौँ । ती आमसभाको प्रसंगमा एमालेको गत ७ गतेको दरबारमार्गको प्रदर्शन अत्यन्त निरीह र टिठलाग्दो थियो । त्यो कुनै शक्ति प्रदर्शन होइन । एमालेको सिद्धिँदै गएको र ओरालो लागेको यात्राको एउटा अभिव्यक्ति मात्र हो । एमाले अहिले सत्तामा छ । सत्तामा भएपछि त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री हुनेको वरिपरि एक÷दुई हजार त यसै भइहाल्छ ।
यदि, शक्ति थियो भने, सबभन्दा ठूलो क्षेत्र हेरेर एक÷दुई लाख मानिस जम्मा हुने गरी शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर, एउटा कुनामा लगेर नाम दरबारमार्ग नै किन नहोस्, सानो स्पेस हो त्यो । त्यस्तो ठाउँमा जो मानिसहरू भेला गरियो, मैले टेलिभिजनबाट राम्रोसँग हेरेँ–त्यहाँ १० हजार पनि मानिसहरू थिए कि थिएनन् टाउको गन्ने हो भने । त्यस्तो खाले सभा गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने शैलीले एमाले खिइँदै गएको, एमाले नेतृत्वको कारण झन् संकटमा पर्दै गएको कुरालाई त्यसले अभिव्यक्त गर्छ । मलाई धेरै एमालेकै कार्यकर्ताहरूले ‘हाम्रो पार्टी ठूलो संकटमा प¥यो, कसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने होला भनेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ।
एकीकृत समाजवादी पनि पछिल्लो समय शिथिल भएको देखिन्छ । महाधिवेशनपछि नेताहरूको कार्यविभाजनसमेत हुनसकेको छैन किन ?
एकीकृत समाजवादी अत्यन्तै उज्जल सम्भावना भएको पार्टी हो । तर, यो पार्टीलाई ठिक वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा, नीति, विधि र सिद्धान्तका आधारमा हाँक्न सक्नुपर्छ । हामीले १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सफलतापूर्वक भव्यरुपमा उत्साह र उमंगको वातावरणमा सहमतिका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । । तर, केन्द्रीय कमिटीभित्र पदाधिकारी निर्माण गर्ने बेलामा हामीले सहमतिलाई छोडिदियौँ ।
१८४७ प्रतिनिधिहरूको बिचबाट ३४४ केन्द्रीय कमिटीका सदस्य चाहिँ सहमतिमा चयन गर्न सक्ने, अनि ३४४ सदस्यको बिचबाट १७ जना पदाधिकारी चाहिँ सहमतिका साथ चयन गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले पार्टी केन्द्रमा एउटा ठूलो समस्या खडा ग¥यो । त्यसले गर्दा पार्टीलाई जुन हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो हिसाबले अगाडि बढाउन सकिएन । ती उत्पन्न भएका समस्या समाधानको प्रोसेसमा छौँ अहिले हामी । र, ती समाधान हुँदै गएका छन् । अब हामीले कार्यविभाजनको कामलाई अगाडि बढाउँदै छौँ ।
आधाआधी काम सकिएको छ । केही काम गर्न बाँकी छ । ती काम सकिएपछि कार्यक्षेत्र विभाजन हुन्छ । पार्टीका कार्यभारहरू अगाडि आउँछन् । त्यसपछि पार्टीमा गति आउँछ । जहाँसम्म पार्टी टुट्छ, फुट्छ भनेर हल्ला चलाइरहेका छन्, त्यो नितान्त हल्लाबाहेक केही हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।
विशेष महाधिवेशन वा राष्ट्रिय भेलामार्फत अगाडि बढ्ने सम्भावना छ कि छैन ?
पार्टीको विकासलाई अगाडि बढाउँदा वैचारिक विकास, राजनीतिक विकास, सैद्धान्तिक विकास, संगठनात्मक विकास, पार्टीको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विकास, कार्यपद्धतिसँग सम्बन्धित विकास, वर्ग संघर्षसम्बन्धि विकासलगायतका समग्र कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । अनि, ती विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि आवश्यकता प¥यो भने, पार्टीले जुनसुकै कदम चाल्न सक्छ । राष्ट्रिय सम्मेलनको कुरा हुनसक्छ, महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला हुनसक्छ, विशेष महाधिवेशनको कुरा पनि हुनसक्छ । पार्टीको अग्रगतिलाई ग्यारेन्टी गर्ने कुनै पनि कदम चाल्न कुनै पार्टी पार्टी र नेतृत्व–कार्यकर्ता स्वतन्त्र हुन्छन् ।
अन्त्यमा, एमाले वा माओवादीसँग एकीकृत समाजवादीको पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन ?
अहिले हाम्रो देश समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्दै छ । त्यही बमोजिम हाम्रो पार्टीले समाजवादी कार्यक्रम र कार्यदिशा पारित गरेको छ । त्यसलाई बहन गर्न र सही क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढाउन हाम्रो पार्टीले दृढ, सृजनशील र योजनाबद्ध रूपले भूमिका खेल्नुपर्नेछ । इतिहास, समय र परिस्थितिले नेपालको समाजवादी क्रान्ति र रूपान्तरणको अभियानलाई अगुवाइ गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा हाम्रो पार्टीको काँधमा आएको छ । त्यो अभिभारा पूरा गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टी छ । अन्य पार्टीहरू समाजवादी क्रान्तिको बारेमा अझै स्पष्ट भइसकेका छैनन् ।
त्यसकारण अहिले नै एमाले वा माओवादीसँग हाम्रो पार्टीको एकता सम्भव छैन । यद्यपि, वामपन्थी शक्तिलाई एकतावद्ध गर्दै समाजवादको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलाल पूँजीको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्नका लागि पनि सच्चा वामपन्थीहरू एकाकार हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ ।
