काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा दलहन आयातमा लिइने अग्रिम आयकरको दर घटाउने एवं मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तः शुल्क दर शून्य प्रतिशत कायम गर्ने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णय सकारात्मक भएको बताएको छ ।
सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल सुनको २० बाट १० प्रतिशत, चाँदीको १५ बाट १० प्रतिशत, मार्बलको ३० बाट १० प्रतिशत र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको छ । त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क ० प्रतिशत कायम गरेको छ । दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेपछि संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर र महशुल दर घटाउनु स्वागतयोग्य रहेको बताएको हो ।
नेपाल सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारत सरकारले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत यी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो ।
खुला सिमाना भएका दुई मुलुकमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ त्यताबाट महँगो भएतिर अनधिकृत आयात बढ्ने गर्छ । मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्च दरको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कले गर्दा यी वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको थियो ।
यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गरी भारतले सुनचाँदीको भन्सार घटाए लगत्तै संघ लगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ–संस्थाले नेपाल सरकारले पनि ती वस्तुको भन्सार महशुल घटाई भारतको सरह गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । यसमा सरकारले ढिलाइ गर्दा वैधानिक बाटोबाट हुने सुनचाँदीको आयात व्यापक रुपमा घटेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ, फलस्वरुप सरकारले पाउनुपर्ने ठूलो राजस्व गुमेको छ ।
दलहन, चामल लगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको दर १० प्रतिशत पु¥याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि यस संघले सुरुदेखिनै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । मार्बल र ग्रेनाइटको उच्च आयात महशुल र अन्तःशुल्क दरको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि संघले चासो व्यक्त गरेको थियो ।
ढिलै भए पनि सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार महशुल र दलहन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै असुल गरिने अग्रिम आयकरको दर घटाएपछि यसले अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने संघक
