काठमाडौं । पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि गम्भीर प्रकृतिका अपराधको आरोप लाग्दै आएको छ । भ्रष्टाचारको जुनसुकै फाइल खोल्दा पनि नेता नमुछिएको काण्ड हुँदैन ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण, सुन तस्करी, वाइडबडी, ललिता निवास, ओम्नी, लडाकु शिविर घोटाला, मल खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, गौर हत्याकाण्ड, टीकापुर हत्याकाण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण र साइकल वितरणमा अनियमितता यी सबैमा नेताहरू मुछिएका छन् ।
ठुला नेताहरू गम्भीर अपराधमा मुछिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । तर, यो नौलो भने होइन । यहाँ मन्त्री भइसकेका केही व्यक्तिहरू दोषी ठहरिएर सजाय काटिसकेका पनि छन् भने केही नेतालाई गम्भीर प्रकृतिको अपराधको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, आरोप लाग्ने सबैमाथि छानबिन भने हुन सकेको छैन ।
अनुसन्धानका नाममा कयौँ दिन थुनामा राख्ने तर प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइने गरिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो- मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइनु । मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका अधिकारी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै सोमबार रिहा भए ।
प्रहरीले मानव तस्करी र किर्तेमा मुद्दा दर्ताको सिफारिस गरेको थियो । तर अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने ठहर गर्याे । प्रहरीले उनीसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नै नचल्ने निर्णय गर्नुमा सत्ताको छाया देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको आडमा लीलाबल्लभले उन्मुक्ति पाएको भन्दै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाइसकेको छ ।
रास्वपापछि माओवादी केन्द्रले पनि लीलाबल्लभ मानव तस्करीमा संलग्न भएको प्रस्ट प्रमाण हुँदा हुँदै पनि सरकारले शक्तिको आडमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमाण नै संकलन नगरी बोलेकै भरमा केहीलाई पक्राउ गर्दा प्रमाण नै सार्वजनिक भएका केही आरोपितहरूलाई भने खुल्लमखुल्ला जोगाइएको छ । आरोप लागेपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
तर, केही यस्ता पात्रहरु छन् जसले सत्ताको आडमा उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमै मुछिएका सत्तारुढ दल काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई अहिलेसम्म पक्राउ गरिएको छैन । त्यसैगरी सहकारी गठी प्रकरणमा अर्का सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद ऋषिकेश पोखरेल पनि जोगिएका छन् । पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत हुन् ।
त्यस्तै नीतिगत भ्रष्टाचार अदालतबाट हेर्ने विषय होइन भनेर ललिता निवासबाट पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । यती, ओम्नी, गिरिबन्धु, भुटानी शरणार्थी काण्डहरूमा पनि ठूलै माछा संलग्न भएको बताइएपनि तिनीहरूमाथि कारबाही भएको छैन । त्यस्तै नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई बाहिर बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिइएको छ ।
दुई पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतको उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, उनीहरु पनि अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् । यसले समेत विपक्षीका गल्ती खोज्दै खोरमा हाल्ने र सत्तापक्षलाई सुनपानी छर्कन सत्ताले प्रहरीको दुरुपयोगको गरेको देखाउँछ ।
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रितासिंह वैद्य जोडिएको बालमन्दिर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सत्ताको दबाबकै कारण अलपत्र छ । गैरकानुनी रूपमा घरेलु कारदार राखेको विषयमा लुम्बिनी प्रदेशकी एमाले सांसद रेखा शर्माविरुद्धको अनुसन्धान पनि तुहिँदै छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गिरिबन्धु र कम्बोडिया काण्ड, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणामाथि भुटानी शरणार्थीमा छानविन हुनुपर्ने आवज उठ्दै आएको छ । तर, सत्ताको हालिमुहालीमा रहेका उनीहरुलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दयाराम ल्याउन सकेको छैन ।
यसले पनि विपक्षीलाई ताकीताकी प्रहार गर्ने र सत्तापक्षलाई पक्राउ गरिहाने पनि घुमाउरो बाटोबाटा उन्मुीक्त दिने प्रवृत्तिले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि धावा बोलिरहेको छ । गम्भीर प्रकृतिका आरोप लागेका सत्तारुढ दलका नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै उन्मुक्ति पाउन थालेपछि अनुसन्धान प्रक्रियामा र न्यायालयमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
