सन् २०२३ अक्टोबरमा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) को १० औँ वार्षिकोत्सव भव्यताका साथ मनायो । सो अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि बिआरआई मञ्चमा सहभागी अतिथिहरूका लागि आयोजित रात्रिभोजमा स्वागत गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भनेका थिए– ‘एक दशकमा बलियो र लाभदायी भएको बिआरआई सहयोगले गतिशीलता र जीवनशक्ति पाएको छ । अब अर्को सुनौलो दशकका लागि नयाँ ऊर्जा र उत्साहका साथ नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ ।’
चिनियाँ नेताले उच्चगुणस्तरको बिआरआई सहयोगका लागि ध्यानाकर्षण गरिरहेका बेला नेपालले छ वर्षअघि बृहत् कनेक्टिभिटी कदममा हस्ताक्षर गरे पनि अझै एउटा परियोजना सुरु गरेको छैन । सन् २०२३ जुनसम्म बिआरआई सहयोग सम्झौतामा करिब एक सय ५० मुलुक र ३० अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले हस्ताक्षर गरी ठुलासानास्तरका परियोजना निर्माण गरिसकेका छन् ।
गत एक दशकमा करिब १० खर्ब डलरका तिन हजारभन्दा बढी बिआरआई परियोजना पनि सुरु भइसकेका छन् । प्राप्त तथ्याङ्कानुसार बिआरआई परियोजना सञ्चालन भएका देशहरूले व्यापार र लगानीमा उन्नति गरेका छन् ।
सन् २०१३ देखि २०२२ सम्म चीन र बिआरआई सहयोगी राष्ट्रहरूको आयात निर्यातको मूल्य ६.४ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भई १९ हजार एक सय अर्ब डलर पुगेको छ । कुल ३८० अर्ब डलर लगानीमा चीनले २४० अर्ब लगानी गरेको छ ।
मञ्चमा राष्ट्रपति सीले बिआरआईले १० वर्षमा विश्वव्यापी सम्पर्क सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग मञ्च निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिलाई बढवा दिएको जनाउँदै बिआरआई परियोजनाहरूलाई गति दिन एक सय अर्ब डलर थप गरिने घोषणा पनि गरेका थिए ।
आशाजनक अवसर
विभिन्न मुलुकमा सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, पुल, पाइपलाइन र बन्दरगाह विकासमा बिआरआईको भूमिका देखेर कुनै पनि व्यक्ति यो भन्न सक्छ कि यसले नेपालमा पनि बृहत् पूर्वाधार र उद्योगहरूको निर्माण गर्न तथा व्यापार, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा आशाजनक अवसर दिन सक्छ ।
गरिबी, असमानता र बहिष्करणमाथि विजय प्राप्त गर्न वैदेशिक लगानी, सहायता र अनुदान आवश्यक पर्छ । तथापि, हिमाली देश नेपाल चिनियाँ विश्वव्यापी विकास कदमबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन । मिथ्या भाष्य, भूराजनीतिक हानथाप, निरन्तर अस्थिरता र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाका कारणले नै नेपालमा बिआरआई परियोजनाको छनोट र कार्यान्वयन धीमा अथवा शून्य प्रगतिमा छ ।
बिआरआईले गरिब देशहरूलाई अतिशय ऋणको बोझ बोकाउँछ भन्ने पश्चिमा भाष्यलाई नेपाली समाजको एक हिस्साले नबुझीकनै समर्थन गर्ने गरेको छ । ऋणको पासो कूटनीतिको सिद्धान्तले दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष नेता, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञ र सञ्चारकर्मी बहकिएका छन् । तिनीहरू श्रीलङ्काको आर्थिक दुरवस्थाको जल्दोबल्दो उदाहरणबाट निर्देशित छन् ।
केही दिनअघि भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत प्राडा लोकराज बरालले एक नेपाली दैनिक पत्रिकामा बिआरआई ऋणको उच्च ब्याजदर नै श्रीलङ्काको आर्थिक दिवालियापनको कारक भएकाले नेपालले यसलाई स्विकार्न नहुने कुरा लेखे । प्राडा बरालले श्रीलङ्काली अर्थतन्त्रबारे तथ्यको उपेक्षा गरे र यसको पतनको खास कारकबारे अज्ञानता मात्र प्रकट गरे । श्रीलङ्काको वैदेशिक स्रोत विभागका अनुसार यसले चीनसँग १० प्रतिशत मात्र तथा अमेरिका, युरोपेली वित्तीय संस्था, जापान र भारतसँग ८१ प्रतिशत ऋण लिएको छ ।
यसैले कसरी १० प्रतिशत ऋणले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमा पु¥याउन सक्छ ? वास्तवमा, नवउदारीकरण नीति, मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार र कोभिड –१९ ले श्रीलङ्कालाई आर्थिक सङ्कटमा पु¥याएको हो । बिबिसीले चिनियाँ ऋणपासोको आरोपमाथि अनुसन्धान गरेको थियो र त्यसले अनिच्छापूर्वक सो भाष्यलाई झुटो भनी निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘सो भाष्यसँग विरोधाभास देखिने हामीले थुप्रै प्रमाण पाएका छौँ’, बिबिसीका बेन चुले स्विकारे र भने, ‘हम्बनटोटा बन्दरगाह श्रीलङ्कालीहरूले उकासेका हुन्, चिनियाँले होइन । र, यो हाल चिनियाँ सैनिक नाविक जहाजहरूले प्रयोग गरेका छैनन् ।’
बिबिसीले लिएको अन्तरवार्तामा पोर्ट सिटी कोलम्बोका आर्थिक आयोगका निर्देशक सलिया विक्रमसुरियाले चिनियाँ लगानीअन्तर्गत पूर्वाधार विकास उछालिएको, चिनियाँ सरकार नियम र नियमावली बनाउन संलग्न नभएको तथा सो पोर्ट सिटी श्रीलङ्का सरकारका नियन्त्रणमा नै रहेको बताउनुभएको थियो ।
सम्पत्ति कब्जा भएको छैन
सन् २०२१ मा जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय, स्कुल अफ एडभान्स्ड इन्टरनेसनल स्टडिजका देबोराह ब्रउटिगम र हार्वार्ड बिजनेस स्कुलका मेग रिथमिरले संयुक्त रुपमा ‘एटलान्टिक’ म्यागाजिनमा प्रकाशन गरेको एक लेखमा ऋणपासो भाष्य एउटा शक्तिशाली झुट हो भनी निष्कर्ष निकालेका छन् ।
‘हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ कि चिनियाँ बैकहरू विद्यमान ऋणका सर्तहरू पुनःलेखन गर्न इच्छुक छन् र तिनले वास्तवमा कहिल्यै कुनै देशको सम्पत्ति कब्जा गरेका छैनन्, झन् हम्बनटोटा त लिने कुरै भएन ?’ ब्रउटिगमले आफ्नो निष्कर्ष जोन हप्किन्स चाइन अफ्रिका रिसर्च इनिसियटिभका लागि ‘डेट रिलिफ विद चाइनिज क्यारेक्टरिस्टिक्स’ शीर्षकमा सन् २०२० मा पनि प्रकाशन गरेकी छन् ।
त्यसमा श्रीलङ्का, जिम्बावे, इराक, इथियोपिया, अङ्गोला र कङ्गोमा चिनियाँ ऋणले तिनको सम्पत्ति कब्जा नगरेको भनी उल्लेख छ । सो अनुसन्धानले चीनबाट सन् २०००–२०१९ मा अफ्रिकामा ३.४ अर्ब डलर रद्द गरी १५ अर्ब पुनःकर्जा गरिएको पत्ता लगाएको छ ।
अझै चीनले ऋणीको सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्छ भनी आरोप लगाइए पनि उसले ऋणका दुःखमा परेकाहरूबाट फाइदा लिने कोसिस नगरेको उल्लेख छ ।
नेपालका राजनीतिक, प्रशासक र बौद्धिक जमातले अमेरिकी मूलधारका विद्वान्का निष्कर्ष लिनुपर्छ र बिआरईबारेका मनगढन्ते सूचनाबाट निर्देशित हुनुहुन्न । एक दशक लामो इतिहास, कार्यान्वयनका प्रक्रियामा देखिएको कमीकमजोरी र ऋणी देशमा परेको असरबाट पाठ सिकेर बिआरआई ऋणदातासँग अझ राम्रोसँग वार्ता गर्न सकिन्छ ।
बिआरआरईबारे साझा धारणा बनाउनु आवश्यक छ र नरम तथा छुटमा ऋण लिएर ठुला पूर्वाधार परियोजना निर्माण गरिनुपर्छ । बिआरआई परियोजना ऋण मात्र होइन, सहायता अथवा अनुदान पनि हो ।
नेपालीको विश्वास जित्न चिनियाँ पक्षले प्रथम चरणमा अनुदानमा ‘सिग्नेचर प्रोजेक्ट’ (विशेष परियोजना) बनाउन सक्छ । तर यसको राजनीतीकरण र अवमूल्यनले नेपालले आफ्नो ढोकैमा आएको ठुलो आर्थिक अवसर गुमाउनु मात्र पर्ने छ ।
(सुवेदी ‘द राइजिङ नेपाल’ अङ्ग्रेजी पत्रिकाका नायब कार्यकारी सम्पादक हुन् । सो दैनिकमा सन् २०२३ अक्टोबर २९ मा प्रकाशित लेखको भावानुवाद श्याम रिमालबाट गरिएको हो ।)
