काठमाडौं, २३ जेठ । यही जेठ १५ गते बजेट भाषण अगाडि बैशाख महिनादेखि नै विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार, अन्तशुल्कलगायत अन्य करका दरहरु बढाउनुपर्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा व्यापक छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा स्वयंम् विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार बढाउने तयारीमा रहेपछि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुहरुसँग यस विषयमा परामर्श गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरुले ‘सर्प पनि मरोस्, लठ्ठि पनि नभाँचियोस्’ भनेर बिचमा बसेर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । यो कुराको सुईको अर्थमन्त्री खतिवडाका ज्वाइँ रामशरण खरेलले पाएका थिए ।
विद्युतीय सवारी साधनमा कति भन्सार बढाउने कुरा ज्वाइँ खरेल र अर्थमन्त्री खतिवडालाई बाहेक अर्थसचिव शिशिर ढुंगानालाई पनि थाहा थिएन । विद्युतीय सवारीमा भन्सार बढ्ने कुराको सुचना ज्वाइँले एक महिना अगाडि नै चुहाएका थिए । सुचना चुहिएपछि प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले एमजी ब्राण्डका १२ वटा विद्युतीय सवारी साधन जेठ ७ गतेसम्म भित्राएका थिए । प्यारामाउन्ट मोटर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार २०७७ बैशाख १७ गते ४५ वटा र जेठ ७ गते ७५ वटा विद्युतीय सवारी साधन भन्सारबाट छुटाएका थिए ।
विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार बढाएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाको चौतर्फी आलोचना भएको छ । उनले आफू जोगिन भन्सार विभाग र प्यारामाउन्ट मोटर्सलाई विज्ञप्ति जारी गर्न दवाब दिएपनि बजेट अगाडि त्यो सुचना चुहाउने आफ्ना ज्वाइँमाथि के कारबाही गरे भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन । भन्सार विभागले बिहीबार प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा जेठ १५ गते अगाडि ९३ वटा मात्र विद्युतीय सवारीको भन्सार छुटाएको बताएपनि प्यारामाउन्टको विज्ञप्तिमा जेठ १५ अगाडि १२० वटा विद्युतीय सवारी भन्सारबाट भित्रिएको उल्लेख छ । प्यारामाउन्ट मोटर्स पनि पशुपति मुरारका र विशाल गु्रपको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीमाथि १२० प्रतिशत भन्दा बढी कर लगाएपछि यो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात ह्वातै घट्ने पक्का छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले विलासिताको सामानमा विदेशी मुद्रा खर्च नगर्ने भनेर विद्युतीय सवारी साधनमाथि मध्यम वर्गले समेत खरिद गर्नै नसक्ने गरी भन्सार बढाएपछि विद्युतीय सवारी आयातकर्ता निरुत्साहित भएका छन् ।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुका साथै जोसुकै व्यक्ति वा कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्न पाउने नीति ल्याएका छन् । यो नीति पनि विशाल गु्रपकै निर्देशनमा ल्याइएको आरोप व्यापारीले लगाएका छन् । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनमाथि लगाइएको करले यो सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । यसमा सुधार जरुरी छ ।
