नेपालमा न राजनीति छ, न कूटनीति नै । हरेक वर्ष फेरिने सरकार र हरेक वर्ष फेरिने राजदूतहरूले आफ्नो पद जोगाउनेभन्दा अरु के सोच्न सक्थे र ? सत्ता र स्वार्थका लागि सिद्धान्त, विचार र नैतिकता त्याग गर्न पनि पछाडि नपर्ने नेताहरूका कारण ३०औँ वर्षदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ । त्यसले छिमेकी देशहरू सँग मात्र होइन, मित्र देशहरूसँगको सम्बन्ध पनि अवरुद्ध भएको छ ।
सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत भएर जानेहरूले पनि सम्बन्ध सुधार्न नसकेको कारण बिआरआई जस्तो महत्वपूर्ण सम्झौता आठ वर्षसम्म अलपत्र परेको छ । बिआरआईमा सम्झौता गरिसकेपछि अहिले आएको विवादले सरकार राजनीति र कूटनीतिक हिसाबले कमजोर भएको देखिन्छ ।
यदि, छिमेकी देशलगायत शक्ति राष्ट्रमा परराष्ट्रकै ‘क्यारियर डिम्लोमेट’ पठाएको भए, कमसेकम त्यस देशहरू सँग भएको सम्झौताको निरन्तर ‘फलोअप’ हुने थियो । र, देशको आवश्यकता अनुसारको परियोजना ऋण अथवा अनुदानमा आउने थियो । तर, दुर्भाग्य बिआरआईको गफ धेरै भयो, काम झिँगा मार्ने पनि भएन ।
देश भाषणले बन्दैन । देश बनाउन नेताहरूमा दूरदृष्टि चाहिन्छ । साथसाथै स्रोत पनि । चीनसँग सन् २०१७ मा गरिएको बिआरआई नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि कोसेढुंगा हो । तर, कुनै पनि कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार बिआरआई लागू गर्न तयार भएनन् ।
चीनसँग बिआरआई सम्झौता गरेको ८ वर्षपछि बिआरआई विवादको विषय बनेको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस बिआरआईको विपक्षमा भएकाले नै त्यसको विरोध भएको हो । सम्झौता गर्दा के–के कुरा उल्लेख छ भनेर नहेर्ने, कार्यान्वयन गर्ने बेला ऋण लिन्नौँ भन्ने केटाकेटी काम भइरहेको छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीति, कूटनीति दुवै कमजोर हुनु हो ।
नेपालमा न राजनीति छ, न कूटनीति नै । हरेक वर्ष फेरिने सरकार र हरेक वर्ष फेरिने राजदूतहरूले आफ्नो पद जोगाउनेभन्दा अरु के सोच्न सक्थे र ? सत्ता र स्वार्थका लागि सिद्धान्त, विचार र नैतिकता त्याग गर्न पनि पछाडि नपर्ने नेताहरूका कारण ३०औँ वर्षदेखि देशमा राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ ।
त्यसमाथि सत्ता स्वार्थका कारण कहिले उत्तर ढल्कने, कहिले दक्षिण ढल्कने प्रवृत्तिले दुई छिमेकीबिच विश्वासको संकट छ । नेपालका नेताहरूको बोलीलाई दुवै छिमेकीले पत्याउन छाडेको अवस्था छ । छिमेकीहरूसँग कस्तो व्यवहार र सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने ख्याल नगर्दा देशको आर्थिक विकासमा धक्का लागेको छ ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीन र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारत नै नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित र विश्वासिलो सम्बन्ध कायम गर्न नसक्दासम्म नेपाल अझै गरिबीको गरिबी नै रहने छ । तिनै गरिबीमाथि खेलेर ३०औँ वर्षदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्नेहरू अहिले पनि सत्तामा छन् । तर तिनीहरू गरिबी उन्मूलन गर्न असफल छन् ।
चीनले तीव्र गतिमा गरिबी उन्मूलन गरिरहेको बेला अलिकति शिक्षा त्यहाँबाट लिन सकियो भने, यो भ्रमणको प्रतिफल मान्न सकिएला । अन्यथा, कतिपय कुरा ओलीले सम्झौता गर्ने, कांग्रेसले कार्यान्वयन नगर्ने हुनसक्छ ।
नेपालमा एमसिसी सजिलै पास हुने, बिआरआईमा हलो अड्काउने काम पनि राजनीतिभित्रै पर्छ । नेपाली कांग्रेस खुलमखुला एमसिसीको पक्षमा उभिने, कम्युनिष्टहरु बाहिर बाहिर विरोध गर्ने, भित्रभित्र सहमति जनाउने कामले पनि बिआरआई कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
त्यसमाथि यो सरकारको टाउको कम्युनिष्टको शरीर कांग्रेसको भएकोले बिआरआई कार्यान्वयनमा जटिलता छ । त्यसमाथि नेपाल भूराजनीति चक्रव्यूहमा फसेको कारण चिनियाँ लगानी नेपाल भित्र्याउन गाह्रो छ । तै पनि एउटा छिमेकीको नाताले अहिलेसम्म चीनले सद्भाव देखाउँदै आएको छ र भारतले निम्तो नदिए पनि चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो दिएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको छ ।
