डा.बिशाल सिलवाल
यस आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा ह्वात्तै कर बढाइएपछि जनस्तरमा त्यसको व्यापक विरोध छ । त्यस कदमलाई सरकारले वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरेको र आफ्नै पूर्वघोषणाविपरीत अघि बढेको भनेर टीका–टिप्पणी भयो । साथसाथै धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई यो कदम सच्याउन आग्रहसमेत गरे । तर, सरकारले भने आफ्नो यस कदमको प्रतिरक्षा गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनुको कारणहरू बाहिर ल्यायो ।
खबरमा आएअनुसार विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनुअघि सरकारले चारवटा विषयलाई अध्ययन गरेको बताएको छ । पहिलो विदेशी मुद्राको चाप, दोस्रो व्यापार घाटा, तेस्रो राजस्वमा योगदान र चौथो पहुँच एवं प्रयोग । सोमबार संसद्मा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउनुको कारण यिनै चारवटा विषयको सेरोफेरोमा रहेको प्रस्ट पारे । सरकारले कर बढाउनुको कारण जनतालाई बताउनु आफैँमा स्वागतयोग्य कार्य भए पनि प्रस्तुत गरिएका तर्क तथ्यसंगत नभएकाले त्यसमा पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइहाल्न सकिन्न ।
सरकारको पहिलो तर्क हो, विद्युतीय सवारीमा कर न्यून हुँदा उपभोक्ताले महँगा र बिलासी गाडी किन्न थाले र यसरी नै महँगा सवारीहरू खरिद गर्दै गए देशलाई विदेशी मुद्राको भार पर्नेछ । भन्सार विभागले जारी गरेको नेपालको विश्व व्यापार तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा १७ हजार ८२७ वटा बस, ट्रक, तीनपांग्रे र मोटारसाइकलबाहेकका खनिज तेलमा आधारित सवारीसाधनहरू आयात गरिएको थियो, जसका लागि १५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।
सोही आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ हजार ३५७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गरिएको थियो, जसका लागि ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । अर्थात् सो आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीभन्दा करिब २१ गुणा बढी मुद्रा खनिज तेलमा आधारित सवारी आयात गर्न लागेको थियो ।
कर बढाउँदैमा महँगा गाडीको आयात रोकिन्छ भनेर सोच्नु केवल एउटा भ्रम हो । त्यसो हुँदो हो भने २४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने खनिज तेलमा आधारित सवारीको आयात उहिले ठप्प भइसक्ने थियो । तर, महँगा र बिलासी सवारीको आयात विगतका वर्षमा दिन दुईगुना रात चौगुनासरि बढ्यो । यसरी केही मात्रामा भित्रिएका महँगा विद्युतीय गाडीको हवाला दिएर महँगा र बिलासी खनिज तेलमा आधारित सवारीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? महँगा र बिलासी गाडीको खरिदमा देशका धन-धनाढ्यबाहेक सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा त सरकारमातहतकै संस्था छन् ।
हालसालै भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल पानीजहाज कार्यालयले खरिद गरेको करिब १ करोड ४४ लाखबराबरको एस्युभी र प्रदेश १ सरकारअन्तर्गतको वातावरण मन्त्रालयले करिब २ करोड सात लाखमा किनेको बिलासी सवारी यसका पछिल्ला र एकदमै साना उदाहरण हुन् । विदेशी मुद्राको भारको चिन्ता गर्ने हो भने मितव्ययिताको उदाहरण सरकारले पहिले आफैँबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ ।
सार्वजनिक सवारीका लागि आयात हुने बसहरूमा कर न्यून नै राख्ने सरकारको कदम प्रशंसनीय नै छ । यद्यपि, न्यून कर लाग्ने हुँदा महँगा गाडी मात्र खरिद भयो र सर्वसाधारणले लाभ उठाउन सकेनन् भनेर अन्य विद्युतीय सवारीमा चर्कोे कर लगाउनुपरेको भन्ने कुरा तर्कसंगत छैन । किनभने चर्को कर लगाएपछि सर्वसाधारणले किन्न नसक्ने त निश्चितप्रायः नै हुन्छ भने हुनेखानेले जति नै महँगो भए पनि खरिद गर्ने कुरा खनिज तेलमा आधारित महँगा सवारीहरूको तथ्यांकले देखाइसक्यो ।
आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ मा आयातित सवारीहरूमाथि उल्लिखित संख्यामध्ये भारतबाट मात्रै करिब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँबराबरको ८ हजार १८६ वटा खनिज तेलमा आधारित सवारीसाधन थिए भने सवा १५ करोडबराबरको १ हजार २९४ वटा विद्युतीय सवारीहरू थिए । तसर्थ ४ गुणा कम खर्च भइरहेको सामानको आयात घटाएर अर्थशास्त्रको कुन फर्मुलाले व्यापार घाटा कम गराउन खोजिएको हो बुझ्न सकिएन । त्यसमाथि खनिज तेलमा आधारित सवारी चलाउन बर्सेनि २ अर्बभन्दा बढीको खनिज तेल आयात हुन्छ भने विद्युतीय सवारीको तुलनामा खनिज तेलमा आधारित सवारीमा बढी पार्टपुर्जा हुने भएकाले तिनको आयातमा बढी खर्च हुने नै भयो ।
कर बढाएपछि राजस्व संकलनमा योगदान स्वतः हुन्छ, तर राज्यको दायित्व भनेको राजस्व संकलन गर्नु मात्र होइन । राज्यले नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालाई नै उदाहरणको रूपमा लिने हो भने यहाँको वायु प्रदूषणको अवस्था लुकेको छैन । वार्षिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने काठमाडौं उपत्यकाको औसत ‘पिएम २५ लेभल’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार रातो अर्थात् अस्वस्थ्यकर देखिन्छ । यसको मुख्य कारण खनिज तेलमा आधारित सवारीसाधन नै हुन् ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०५७(५८ मा काठमाडौं उपत्यकामा २४ हजार ३ वटा सवारी दर्ता भएका थिए भने त्यसको १५ वर्षपछि आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा ७ लाख ७९ हजार ८२२ वटा सवारी दर्ता भएका थिए । यो भनेको १५ वर्षको अवधिमा सवारीसाधनको संख्या ३२ गुनाले बढ्नु हो र विगत ५ वर्षमा काठमाडौं उपत्यकामा कुल कति सवारी थपिए भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
देशका अन्य सहरमा पनि सवारीको चाप बढ्दो छ । सिंगो वातावरणमा यसले पारेको प्रतिकूल असर थाहा पाउन लकडाउनअघि र लकडाउन अवधिको हावापानीलाई तुलना गर्दा मात्रै पनि घामभन्दा बढी छर्लंग हुन्छ । बढ्दो वायु प्रदूषणले जनस्तरमा श्वास(प्रश्वाससम्बधी रोगबाट हुने समस्या बढाएको छ । औषधि उपचारमा सर्वसाधारणको लाखौँ पैसा खर्च भइरहेको छ । विद्युतीय सवारीजस्ता सफा प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरी नागरिकको बढ्दो स्वास्थ्य समस्या र खर्च दुवैलाई न्यूनीकरण गर्ने कि करको दायरा बढाएर राजस्व बढाउने भन्ने रोज्नुपरेको खण्डमा कुनै पनि संवेदनशील नीति–निर्माताले अघिल्लो रोज्नुपर्ने हो । तर, सरकारको पछिल्लो कदम संवेदनशील देखिँदैन ।
पहिले त विद्युतीय सवारी किन प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरामा प्रस्ट हुनु जरुरी छ र सरकारको अध्ययनमा त्यही कमी देखिन्छ । होइन भने अध्ययनमा अघिल्लो चार विषयका साथसाथै वातावरणीय पक्ष र जनस्वास्थ्य पक्षले पनि स्थान पाउँथ्यो । केही वर्षअघिसम्म पनि विद्युतीय गाडीले खनिज तेलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा काल्पनिक लाग्थ्यो । तर, प्रविधिको विकासले त्यो कल्पनालाई वास्तविकता बनाइदियो । विश्वका धेरै देशमा विद्युतीय सवारीले खनिज तेलमा आधारित सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्रममा छन् र चल्तीका सवारी उत्पादक पनि सोही दिशातिर उन्मुख छन् ।
नेपाल सरकारले बजेट भाषणमार्फत विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको ठ्याक्क एक हप्तापछि जर्मनीले कोभिड(१९ पछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेजमा भने विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गर्न पहिले दिदैँ आएको अनुदानलाई दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि जर्मनीमा उपभोक्ताले विद्युतीय गाडी किन्दा सरकारबाट ३ हजार युरो र अटोमोबाइल कम्पनीबाट सोहीबराबरको अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । तर, जर्मन सरकारले घोषणा गरेको नयाँ प्याकेजमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई दोब्बर गरी ६ हजार युरोसम्म पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै उपभोक्ताले ४० हजार युरो वा त्योभन्दा कम मूल्यको विद्युतीय सवारी किन्दा उसले ९ हजार युरोसम्मको अनुदान प्राप्त गर्छ । त्यति मात्र नभएर जर्मन सरकारले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने यस वर्षको अन्तिमसम्म भ्याट पनि १९ प्रतिशतबाट घटाई १६ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै २ अर्ब ५० करोड युरो चार्जिङ स्टेसनजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरेको छ । त्यति मात्र नभएर आगामी वर्षदेखि खनिज तेलमा आधारित सवारीलाई लगाउँदै आएको कर भने बढाउने निर्णय गरेको छ । यसरी हरित प्रविधियुक्त वातावरणमैत्री मोबिलिटीलाई पहिलेदेखि नै प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्दै आएको जर्मनीले त्यस दिशामा फेरि एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ र विश्वभरि उसको यस कदमको प्रशंसा भइरहेको छ ।
नेपालको हकमा हेर्ने हो भने पनि नीति–निर्माताले विद्युतीय सवारी निर्विकल्प हो भनेर बुझ्न ढिलो गर्न हुँदैन । भोलि हामीले त्यही दिशातिर उन्मुख हुनु नै छ भने आज एक कदम अघि पाइला चाल्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ, न कि एक कदम पछाडि । स्मरण होस्, नब्बेको दशकमा जतिखेर संसारका मै हुँ भन्ने देशहरूले पनि विद्युतीय सवारी अवलम्बनबारे सोचेका पनि थिएनन्, त्यतिखेर काठमाडौंले सफा टेम्पु चलाएर आफू वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार छु र हुनुपर्छ भनेर विश्वलाई नै उदाहरण दिएको थियो । त्यतिखेरको दिशानिर्देशलाई सही मानेर अगाडि बढेको भए र त्यहीअनुरूप नीति र पूर्वाधारको विकास भएको भए सायद अहिलेको अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । हामी विद्युतीय सवारीको प्रयोग र त्यसका फाइदाबारे विश्वलाई आफ्नो अनुभव सगौरव सुनाइरहेका हुन्थ्यौँ ।
तर दुई दशकभन्दा बढी समयपछि पनि हामी अझै विद्युतीय सवारीको अपरिहार्यताबारे छलफल गर्दै छौँ र त्यसको प्रवद्र्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै छौँ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यस अवस्थाबाट उम्कन र कमसेकम आउने पुस्ता पनि यिनै प्रश्नहरूमा नरुम्मलिऊन् भनेर पनि सरकारले यस विषयमा अग्रगामी तरिकाले सोच्नैपर्छ र त्यो भनेको वातावरण, जनस्वास्थ्यलगायत महत्वपूर्ण कुरा समेटी सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीमा न्यूनतम कर लगाई सस्तो र सुलभ बनाउनु नै हो । होइन भने आउने पुस्ताले धिक्कार्नेछ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
