एमसिसिका शर्त र अरु विदेशी सम्झौताहरु

• ई. सुरेन्द्र गोविन्द जोशी

पत्रकार लोकतन्त्रको चौथोय अंग हो र एकातिर नेपालको लोकतन्त्रमा संचार माध्यमले आफनो प्रतिष्ठा कायम गरेको छ भने अर्कोतिर सत्य भन्दापर अतिरंजित समाचारले जनतालाइ दिग्भ्रमित पार्ने मात्र नभइ युवाहरु यथार्थबाट ताढाभइ बाटो विराइरहेका छन । यस्तै हातमै भएको समाजिक संजाललेत नकरात्मक समाचार तुरुन्त फैलाउन धेरै सजिलो भएको छ । यथार्थ भन्दा निकै टाढाको कुरामा जनमत बढदै जानु देशको समृद्ध भबिष्यको लागी राम्रो मान्न सकिने अवस्था छैन ।
सन २००१ देखि वार्ता थाली २०१७ मा सम्झौता भएको एमसिसि सम्झौताको अधाइ बर्ष पछि घरको न घाटको स्थितिमा रहेको छ । २५ सौं बर्ष बिदेशी सम्झौतामा नेपाल ठुला ठुला योजनामा काम गर्न पाएको, आमाबाबु गुरुहरुले अन्तर्मन सिघद्दे सत्य प्रतिको निष्ठा र बिस्वास, अनि देश प्रती अप्mनो माया र कर्तब्यको, भ्रमको कुरा गरेमा आफुले जानेको कुरा प्रतिरक्षा गर्न खुलाहुने बानी भएको कारण आप्mनो अनुभव र अन्तरमनको कुरा ब्यक्तगर्ने प्रयास गरीएको छ ।बिभिन्न बिज्ञ तथा गन्यमान्य ब्यक्तिहरुले सम्झौतामाफरक फरक मुद्दा उठाउनु भएको छ । तर एमसिसिका शर्तहरु अरु बिदेशी सम्झौता भन्दा फरक नभएको कुरा पाठकहरुको जानकारीको लाथि यहां प्रेषित गरिएको छ ।
१. प्रस्तावना अनुसार यो दुई देश बिचको करार वा सम्झौता जस्लाइ कम्पाक्ट पनि भनिन्छ । यसमा एमसिसिको लागि अमेरिकी सरकार र संघिय गणतन्त्र नेपाल बिच भएको सम्झौता लेखेको छ । यसमा दुइदेशलाइ कुनै ठूलो या सानो देश भनी उचनीचको कुरा गरेको छैन ।
२. एमसिसी दफा ३.७ः अमेरिकी कर्मचारिले वा उनले खटाएको एजजेन्टले यस योजना समबन्धि अनुगमन मुल्यांकन, लेखा परिक्षण कुनै पनि बेला नेपाल संग अनुरोध गर्न सकिने कुरा संलग्न एडिबी को सम्झौता ९.०२ मा पनि त्यस्तै शर्त छ । तथा यसमा बिरोध उचित छैन ।
३. दफा ५.१ ः यसमा दुबै पक्षले एक महिनाको सुचना दिई सम्झौता तोड्न सकिने छ । दुबै पक्षलाइ बराबर अधिकार दिइएको छ । तर कसैलाइ धोका दिनलाई राखेको होइन । कुनै पक्षले अनावश्यक बखेडा गरेमा लागू हुने हो, जुन अरुण ३ मा विश्व बैकले सम्झौता तोडेको थियो । यो दफा पनि थप शर्त भत्र मिल्दैन ।
४. दफा ६.८ः धेरै जसो नकारात्मक व्याख्या तथा उग्र प्रतिव्रिmया यो दफामा भएको छ । यसमा भनिएको छ कि यो सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरु गर्दा वा सो कार्यसम्बन्धी कुनै दफामा छुट्फुट भै काम गर्दा कसैको हानी नोक्सानी वा मृत्यु भएम एमसिसी जिम्मेवार हुने छैन र एमसिसिमा काम गर्ने कुनै बिदेशीलाई नेपालको कानुन लाग्ने छैन । अब प्रश्न उथ्यो अमेरिकन कर्मचारिले हातियार ल्यायो वा कसैलाइ हत्या ग¥यो भने तिनलाइ के हुन्छ । यस्मा नेपालमा अमेरिकनले हतियार ल्याउने कार्य सुचिमा उल्लेख छैन । सुचिमा त बिद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्बन्धी काम मात्रै कार्य सुचिमा छ । अर्को कुरा आयोजनामा हुने दुर्घटनाको कारण हुने हानी नोक्सनी या मृत्यु समेतको बिमा हुने सामान्य पव्रिmया हो जुन सानो भन्दा सानो करारमा पनि द्वितीय पक्षको जिम्मा हुन्छ ।
५. दफा ७.२ : यो दफा अनुसार यो सम्झौता लागू हुनचाहिने नेपालीकानुनिबिधि नेपाल सरकारले गर्ने छ र यो सम्झौता लागू भएपछी यो सम्झौताको शर्तहरु लागू हुनेछन र नेपालको कानुन लागू हुनेछैन भन्ने उल्लेख छ । बिदेशी सम्झौतामा यो नयां कुरा होइन।संझौतामा कुनै नयाँ शर्त थप्नु परेमा पहिले दुबै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ।संसदबाट पास गर्नु पर्नेकुरा सम्झौतामा नभएकोले सरकारले नकार्न सक्थ्यो । तर महारा काण्ड पछि संसदमा धेरै हल्ला गरेपछी २०७६ आश्विण ३ गते अमेरिकी राजदुतावासले पारदर्शिताको लागि संसदबाट अनुमोदन हुन अनुरोध पठायो । संझौतामा नभएको भए पनि नेपालको कानुन अनुसार मन्त्रीको परिषद निर्णय भए पुग्ने भनी उतर दिनुको सट्टा बिरोधीलाइ चित्त बुझाउनवा आफू वच्न सरकारले २०७६ माघ ३ गते संसदमा लाने निर्णय ग¥यो । जुन एमसिसिलाइ दोष दिन मिल्दैन ।
यो सम्झौताको दफा ६.४ मा अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार हुने प्रावधान छ । बिदेशी सम्झौता सबैमा यस्तो ब्यबस्था हुन्छन ।संलग्न एडिविको सम्झौताको दफा १०.५ र अनुसुची १० मा अन्तराष्ट्रिय कानुन लागुहुने र सम्झौतागर्ने देशको कानुन भन्दा माथी रहने कुरा उल्लेख छ । त्यस्तै संलग्न बिस्वबैंकको सम्झौताको दफा ८.०१ सोही ब्यबस्था छ । परराष्ट्र मन्त्रीको प्रतिवेदन अनुसार जापान र बिलायतको सम्झौतामा अन्तराष्ट्रिय कानुन नभै आप्mनो देशको कानुन लाग्ने भत्रे लेखिएको छ । अर्को कुरा खरिद ऐनको दफा ६७ अनुसार योजना संचालन गर्न चाहिने कुनै सामान, स्टाफ, वा निर्माण कार्यको ब्यबस्थामा नेपाल कानुन नलाग्ने र दातासंग सम्झौता अनुसार हुने ब्यबस्था छ । सरकारले दाताको निर्देशिका उल्लेख बमोजिम हरेक कार्यमा दाताको सहमती लिने गरेको छ । तसर्थ एमसिसीको यो दफालाइ कडा या अन्यथा भत्र मिलेन ।
६. अनुसुची १०.१ : योजनामा कस्तो कर्मचारी चाहिन्छ र कसरी नियुक्ती हुने र नियुक्ती गर्दा एमसिसिको सहमती चाहिने कुरा पनि कुनै नौलो होइन । यो एडिवी, विश्व बैक, अरु बिदेशी सम्झौतामा कुनैपनी नियुक्ति दाताको सहमती बिना गर्न नसकिने प्रावधान मात्र होइन दुइबर्ष भित्र हटाउन नपाइने प्रावधान समेत हुन्छ । मन्त्री हटेपछी योजना अधिकृत फेर्ने सबैमन्त्रीको बानी छ । यस्तैमा सडक बिभाग र ग्रामिण कृषि सडक बिभागमा बिना दाताको स्वीकृति योजना अधिकृत हटाइएकोले दाताबाट बर्षौ योजनाको रकम रोकेको कुरा धेरैलाइ जान्कारी छ ।
अरुपनी सम्झौतामा हुन्दै नभएका मन गढ्न्ते, सेना, हतियार, दमन, मिसाइल स्टेसन आदि मनगढन्ते कुराले बजार छाएको छ । तर कानुनी रुपमा सम्झौतामा नलेखेको कुरा कहिले कुनै पक्षले लागू गर्न नसकिने कुरा साधारण कुरा हो । यो कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ । कानुनी कुरा भएकोले सम्झौता नभएको कुरा कुनै पक्षले गर्न सक्छ कि सक्दैन कानुनी ब्यबसायीले सजिलै व्याख्या गर्न सक्छ ।
अर्को सवाल आएछ यस्तो जनबिरोध हुन्दा हुँदै किन लिनु प¥यो यो सहयोग भत्रे कुरा पनि चर्कोले उठाइएको छ । यस्तो जनबिरोधी माहोल किन भयो ।यथार्थ भन्दा भ्रमको खेती किनभयो बुझने ब्यक्तिलाइ कुनै ठुलो कुरा होइन ।

यथार्थलाइ मध्य नजर गरीनेपाल सरकारले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न किन राम्रो हुन्छ भत्रे कुरा निम्न कुरामा घ््यान पु¥याउनु पर्ने हुन्छ ।
१. यो योजना ल्याउन सन २०११ देखि कुटनैतिक प्रयासबाट ६ बर्ष पछि २०१७ मा मात्रै सम्झौता भयो र अहिले ९ बर्ष भयो ।
२. कुनै पनि बिदेशी सम्झौता सरकारी प्रस्ताव सुरु भै सम्झौता हुन कम्तिमा २/३ बर्ष लाग्छ र यस्मा धेरै बिज्ञको मिहनत समय र पैसा खर्च भएको हुन्छ ।
३. अहिलेको अवस्था डिपिआर तयार गर्न परामर्शदाता चयन गर्ने तहमा पुगेको जानकारी छ ।योजना कार्यान्वयनको यो ठाउमा पुग्नु ठूलो कुरा हो ।
४. रु ५५ अर्बको अनुदान सहायता अहिले सम्म कुनै देशले दिएको छैन । यो नेपालको लागी ठूलो रकम पनि हो र ढोकामै आइपुगेको छ ।
५. तर बिना कारण अमेरिकाले यत्रो रकम किन दिन्छ भत्रे सवाल उठाएको छ । जायज होला । तर एमसिसी को ईतिहास बुझ्न पर्ने हुन्छ । बिकसित देशहरुको सहयोग सम्मेलनमा अमेरिकाले सहयोग दिनु पर्ने रकम दिदै नआएकोले राष्ट्रपती जर्जबुशले आफुहरु आप्mनो वाचा बाट पछि नहट्ने भनी २ अर्ब डलर जतिको को एमसिसि कोष खडा गरेको थियो र हाल सम्म ४३ देशले यो सहयोग लिई विभित्र योजना संचालन छ्न । यो हाम्रो संयुक्त राज्य अमेरिकासंग दशकौंको कुटनैतिक सम्बन्धले मात्र नभै कुटनैतिक पदाधिकारीहरुको ठूलो प्रयासबाट सम्भव भएको हो ।
६. श्रीलंका र अर्को एउटा देशले सम्झौता अगाडि बढाएन किन कि त्यसमा भुमिसुधार, जग्गा एकीकरण र निजीबाट संचालनको योजना भएकोले जग्गा धनी र किसानहरुले धेरै बिरोध गरेकाले सम्झौता अगाडी बढेन ।
७. यो नेपालको लागि ठूलो अवसर पनि हो किन कि निकट भबिश्यमा ३००० मेवा बिजुली बढी उत्पादन हुनेकुरा प्राधिकरणका प्रमुख अधिकारिले उदघोष गरि सकेको छ । यो बिजुली हालको अवस्थामा प्रयोग हुने ठाउच छैन । उद्योग खोलेपनी यति बिजुली खपत हुने देखिदैन । यस्तो स्थितिमा बंगलादेश संग बिद्युत निर्यात सम्झौता भै सकेकोले भारत श्री लंका सहितमा पैठारी गर्न चाहिने बिद्युत लाइन निर्माण गर्ने योजनाको अवसरलाई नकार्न मिल्दैन ।
८. होला ५५ अर्व भनेको ठूलो कुरा होइन । ५ बर्षमा प्रत्येक बर्ष ११ अर्व । सरकारले गर्नै खोज्यो भने १४ खर्वको बजेट्बाट सडक, बिद्युत, खानेपानी को बजेट बाट काटेर यो योजना बन्ला । तर धोकैमा आइपुगेको अनुदान पंछ्याएर अरु जरुरी पुर्वाधारलाइ मिल्काउने उचित होला ।
९. त्यसो त यस्पालिको बजेट पनि २०% जति घाटा देखाएको छ । अनुदान नलिइ ऋण बढाउने राम्रो होलार ।
१०. सम्झौता समेत भैसकेको योजना अनावश्यक होहल्लाको कारण सन १९५७ देखिको नेपाल अमेरिकी सम्बन्ध यतिकै बिर्सत्र मिल्ला र । मलेरिया नियन्त्रण, आधुनिक शिक्षा, बिज्ञ्हरुको प्रशिक्षण जस्ता अमेरिकन सहयोगले देशलाइ धेरै फाइदा गरेको कुरा बिर्सन मिलला र ?
तसर्थ अन्यथा नसोची जान्कारहरुमा बृहत् छलफल गराइ जनतालाइ सुसुचित गर्ने काम पत्रकारहरुले गरोस । कानुनी रुपमा कुनै शर्तमा बेग्लै ब्याख्या हुनसक्ने भएमा दुबै पक्षबसि आबश्यक थप ब्याख्या हुन सान्दर्भिक होला । सम्झौता अगाडि बढाउने या नबढाउने कुरा सरकारले यसको अवसर, फाइदा, बेफाइदा ढुकुटी हेरि उचित निर्णय हुन आबश्यक छ ताकि भोलि अरुण तेस्रोको सम्झौता रद्द भइ पछुताउ परे जस्तो नहोस ।
जय मातृभूमी नेपाल ।

• ई. सुरेन्द्र गोविन्द जोशी
  वरिष्ठ पूर्वाधार विशेषज्ञ
  विश्वबैंकबाट निवृत्त ।

[email protected]