काठमाडौं । बिमा क्षेत्रमा नियामक बिमा समितिले तीन वर्षअघि फोर्स मर्जरको नीति ल्याएको थियो । त्यही नीति अनुसार अहिले धेरैजसो बिमा कम्पनीहरूले मर्जर गरिसकेका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम रु दुई अर्ब ५० करोड र जीवन बिमा कम्पनीहरूका लागि रु पाँच अर्ब चुक्तापुँजी अनिवार्य तोकेर फोर्स मर्जर नीति ल्याएको थियो ।
बिमा कम्पनीहरूको स्तरसँगै क्षमता विकास गर्नुपर्ने भन्दै समितिले एक वर्षको म्याद दिँदै २०७९ चैत मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पु¥याउन सम्पूर्ण बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन गरेको थियो । सोहीअनुसार बिमा कम्पनीहरू मर्जर नीतिअनुसार मर्जरमा गएका थिए ।
बिमा समितिले हकप्रद सेयर जारी गर्न रोकेको समितिले पुँजी वृद्धिका लागि कि त उपयुक्त मर्जर पार्टनर खोेजेर मर्जरमा जानुपर्ने, कि त आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरेर तोकिएको पुँजी पु¥याउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । आन्तरिक क्षमता वृद्धि अर्थात् कमाएर बोनस सेयरमार्फत् तोकिएको पुँजी पु¥याउनु भनेको बीमा कम्पनीहरूका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएपछि उनीहरू मर्जरमा गएका थिए । पुँजी वृद्धिको एक मात्र सहारा कम्पनीहरूले उपयुक्त पार्टनर खोजेर मर्जर, प्राप्ति वा एक्विजसनमा जाने निर्णय लिएका थिए ।
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रिमियर इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, सगरमाथा इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स, जनरल इन्स्योरेन्स (नेपाल), महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स मर्जर भइसकेका छन् । तर यस्तो अवस्थामा यतिबेला बिमा समिति भने नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने चरणमा पुगेको छ । बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवालले आफ्नो कार्यकाल सकिनलाग्दा लाइसेन्स बाड्ने तयारी गरेका छन् ।
विभिन्न ६ समूहले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स लिनका लागि छुट्टाछुट्टै दौडधुप सुरू गरेका बेला उनले ग्रिन सिग्नल दिइसकेका छन् । मर्जर नीति सार्वजनिक गरेकै समयमा बिमा समितिले हिमालयन रिइन्स्यारेन्सलाई सञ्चालन अनुमति दिने निर्णय गरेको भए पनि त्यसपछि सबै प्रक्रिया रोकेको थियो । तर नयाँ सरकार बनेसँगै समितिका अध्यक्ष सिलवालले नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने तयारी गरेका हुन् ।
अहिले निर्जीवन बिमा कम्पनीको सञ्चालन अनुमतिका लागि बिमा समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की, बिमा कम्पनीका पुराना सिइओ रमेश भट्टराईका साथै केही व्यापारिक घरानाका व्यक्तिले समेत नयाँ बिमा कम्पनीका लागि तयारी गरेका छन् । कार्की र भट्टराई दुबैले पुनर्बिमा कम्पनीका लागि आवेदन दिएर पनि लाइसेन्स पाउन सकेका थिएनन् । अहिले कार्कीले अभियान जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी र भट्टराईले महालक्ष्मी जनरल इन्स्यारेन्सको नाममा कागजात तयार पारिरहेका छन् ।
यसैगरी केही व्यापारिक समूहले मनकामना जनरल इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड लाइफ इन्स्योरेन्स, युनी लाइफ इन्स्योरेन्स र काठमाडौँ जनरल इस्योरेन्सका नाममा लाइसेन्सका लागि तयारी गरिएको बुझिएको छ । प्रस्तावित युनी लाइफमा भने एमाले नेता नारदमुनि रानाको समेत संस्थापक सेयर लगानी रहेको बुझिएको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंका पालामा १९ वटा बिमा कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएका थिए । त्यसपछि भने अब संख्या धेरै भएको भन्दै लाइसेन्स बन्द गरिएको थियो । समितिले सुटुक्क केही कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिन सक्ने सम्भावना देखिएकाले ६ वटा समूहले तयारी थालेका छन् । लाइसेन्स वितरणमा करोडौँको चलखेल रहेको स्रोतको जिबिर छ ।
अहिले एमालेका केही नेताहरूको समेत लगानी रहेको बिमा कम्पनीले लाइसेन्स माग गर्ने र त्यसलाई अनुमति दिने तथा त्यही मेसोमा अन्य कम्पनीहरूलाई पनि एकसाथ बाँड्ने तयारी भैरहेको स्रोतको जिकिर छ । ‘बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल घर जाने बेलामा यसको लाइसेन्स वितरणको तयारी भएको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार लगानीकर्ताले लाइसेन्स लिनका लागि भनेर शेयर सदस्य र व्यापारीहरूसँग रकम सङ्कलनसमेत गरिरहेका छन् ।