स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । उपनिर्वाचनको नतिजाले सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले रक्षात्मक देखिएका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्र उत्साहित बनेको छ । उपनिर्वाचनले कांग्रेस र एमालेको जनमत खस्किएको देखाएको छ भने माओवादी केन्द्रको भने मत बढेको छ । कांग्रेसले आठ वटा ठाउँमा आफ्नो सिट गुमाए पनि पहिलो पार्टी बन्यो । गत निर्वाचनमा कांग्रेसले जितेका पालिका अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष यसपटक एमाले र माओवादीले जिते ।
उपनिर्वाचन भएको एक मात्रै नगरपालिका कीर्तिपुरमा पनि एमाले तेस्रोमा धकेलियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै गृहजिल्लामा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भए । सरकार मात्रै परिवर्तन गरिरहने, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको खेलमा लागिरहने गर्दा सत्तारुढ दलप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको उपनिर्वाचनले देखाएको छ । उपनिर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा माओवादीप्रति भने मतदाता केही सकारात्मक देखिएका छन् । स्वाभाविक रूपमा नेपालमा कम्युनिस्टको मत धेरै छ । तर, कम्युनिस्टहरू एकजुट हुन नसक्दा कांग्रेसले फाइदा उठाउँदै आएको छ । यसपालिको उपनिर्वाचनमा पनि कम्युनिष्ट विभाजनको फाइदा कांग्रेसले उठायो ।
उपनिर्वाचनलाई ‘मिनी जनमत संग्रह’का रूपमा लिइन्छ । यद्यपि, ४४ सिटका लागि भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनकै भरमा भोलिको परिणाम आँकलन गर्न सकिँदैन । उपनिर्वाचन परिणाम, कम्युनिष्ट दलहरूको भूमिका, आगामी निर्वाचनको सम्भावित समिकरण, वामपन्थी एकताको सम्भावनालगायतका विषयमा माओवादी महासचिव देव गुरुङसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को मत विगतको तुलनामा घट्यो । माओवादीको भने केही बढ्यो । यस्तो परिणाम आउनुको मुख्य कारण के हो ?
गत उपनिर्वाचनमा दलहरू प्रायः एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । केही ठाउँमा कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन पनि गरे । माओवादीलाई हराउन सकिन्छ कि भनेर एमालेका नेता कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा गएको पनि देखियो । तर, जनताले माओवादीलाई नै विजयी गराए । अन्य क्षेत्रमा पनि माओवादीलाई जनताले साथ दिएका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको माओवादीको नीति नै हो । माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कामलाई जनताले अनुमोदन गरेका हुन् । माओवादीले विगतमा गरेका कमजोरी स्विकार्दै जनतासामू अब गल्ती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको परिणाम पनि उपनिर्वाचनमा देखिएको छ ।
कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेको वैशाखीमा माओवादी उभिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । यो परिणामले अब माओवादी एक्लै निर्वाचन लड्न सक्छ भन्ने आधार दिएको हो ?
हामीले २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा एक्लै लडेर प्रत्यक्षतर्फ बहुमत सिट जितेका थियौँ । ०७० को निर्वाचनमा हामी विभाजित अवस्थामा निर्वाचन लड्यौँ । हामी पहिलो दलबाट तेस्रो दलमा पुग्यौँ । त्यसपछिका दुई निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेससँग गठबन्धन भयो । ती गठबन्धनले हामीलाई फाइदा गरेन । गठबन्धन नगर्दा नै हामी त्योभन्दा धेरै सिट जित्न सक्थ्यौँ । त्यसको पुष्टि एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर हामीले उपनिर्वाचनबाट गरेका छौँ ।
अब ८४ को निर्वाचनमा माओवादीले कसैको बैसाखी टेक्दैन ?
स्थानीय तह उपनिर्वाचनमार्फत जनताले हामीलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न म्यान्डेट दिएका छन् । हामी जनतातिर फर्केका छौँ । जनताले हामीलाई विश्वास गरेको स्थिति छ । हामीले ८४ को निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । हामी हाम्रा एजेन्डा लिएर जनतामाझ जान्छौँ ।
माओवादीको एजेन्डा के हो ?
स्थिरता, सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, राष्ट्रियता र जनजीविका हाम्रो एजेन्डा हो । स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ । सुशासनका लागि पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले विज्ञबाट मन्त्री बनाउने र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुने अवस्थामा मात्रै देशको विकास सम्भव छ । हामीले विगतमा पनि यो विषय उठाएका हौँ । संविधान निर्माणको क्रममा हामीले यी विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थियौँ । ती मुद्दा अब हामी सशक्त रुपमा उठाउने छौँ ।
अहिले पनि जनमत कम्युनिस्ट पक्षमा स्पष्ट देखिन्छ । तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित हुँदा त्यसको फाइदा कांग्रेसले लिँदै आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूले सोच्ने बेला भएन ?
निश्चय पनि अहिले मतको प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा कांग्रेसको ३७÷३८ प्रतिशत देखिन्छ । त्यसमा केही मत एमालेको पनि परेको छ । माओवादी र एमालेको मत जोड्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । प्रकारान्तरले एक वाम ठामको हिसाबले जाने हो भने कम्युनिस्ट ६० प्रतिशत सजिलै नाघ्ने देखिन्छ । तर, विडम्बना कम्युनिस्टहरू विभाजित भइरहँदा कांग्रेसले लिड गरिरहेको छ । विगतमा नेकपा बनाएर कम्युनिष्ट मतलाई एकत्रित गर्ने कम भएको थियो । त्यो स्पिरिटमा ब्रेक भयो । एकता किन टिक्न सकेन भनेर नेताहरूले गम्भीर समीक्षा गरेर कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिविद्धतासहित अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाको सवालमा कहाँ–कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुराको पहिला समीक्षा हुनुपर्छ । दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने सबै कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्ति भनेका छन् । तर, तत्कालको कार्यनीतिको दृष्टिकोणले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनको विषयमा कुरा मिलेको छैन । संगठनात्मक विषय पनि छ । यी विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने हो भने वामपन्थी एकता असम्भव छैन । तर, अहिलेकै अवस्थामा साथीहरूको सोच÷विचार हेर्दा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सुशासन र संगठनको विषयमा समस्या देखिन्छ । एमालेभित्र आमरुपमा सबैमा समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, मूल नेतृत्वका कारण एमाले फरक रुपमा अगाडि बढेको छ ।
एमाले नेतृत्वमा खास समस्या के हो ?
मुलुकलाई स्थिरता दिएर अगाडि बढ्ने स्थिति पैदा गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकट पैदा भएको छ । राष्ट्रियतालाई बचाउन लोकतन्त्रलाई समर्थन गरेरै जानुपर्छ । तर, केपी ओलीको सोच कुर्सीलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने छ । त्यसैको कारण दुई दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन भएको हो । राष्ट्रियतासँग जोडेर लोकतन्त्रको व्याख्या गर्ने र त्यसको रक्षा गर्ने सवालमा एमालेमा समस्या छ ।
अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरू नैतिक आचरणको दृष्टिकोणले प्रश्न नै उठ्न नसक्ने अवस्था हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना भ्रष्टाचार, कमिसनका विषय उठेको देखिन्छ । मान्छेको जीवनमा कमीकमजोरी हुँदै हुँदैनन् भन्ने कमजोरी भए सच्याएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । कानुनी दायराभित्र ल्याउने काम हुनुपर्छ । त्यसलाई आत्मसाथ गर्दा नैतिक बल ह्वात्तै उठ्छ । विद्यमान कानुनी प्रावधानलाई अवलब्धन गरेर पनि धेरै हदसम्म विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ ।
नैतिक आचरण, आर्थिक अपारदर्शिता लगायतका विषयमा पनि नेताहरू साह्रै सशङ्कित हुनुभयो । राजनीति भनेको त किताबको पाना जस्तै खुला हुनुपर्छ । खुला रुपमा जति जनताको बिचमा गयो, त्यतिकै कम्युनिष्ट पार्टीका लागि राम्रो हुन्छ । जनमत बढाउँदै लान्छ । तर, एमालेको दिशा यसतर्फ देखिँदैन । त्यसले गर्दा कम्युनिस्टको इमानदारिता, नैतिकताको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्ने हो भने वृहत् वामपन्थी एकता सम्भव छ । त्यसका लागि चुनौती भने छन् ।
अन्य कम्युनिष्ट घटकसँग चाहिँ तत्काल एकता हुने सम्भावना छ ?
अहिले एमाले फरक दिशामा हिँडे पनि अन्य कम्युनिष्ट घटकबिच सहकार्य गरेर जान सकिन्छ । अरू घटकहरू बिचमा प्रयास भइरहेको छ, कुराकानी चलिरहेकै छ । अब वाम ध्रुवीकरणको विकल्प छैन भन्ने धारणा आम जनतामा पैदा हुँदै गएको छ । त्यसको प्रतिविम्ब विभिन्न वाम घटकहरूमा परिरहेकै छ । त्यसले गर्दा वामपन्थी ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । बस्तुगत आवश्यकताले कम्युनिष्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै जान्छ ।
बेरोजगारीको समस्याले सारा युवा बिदेसिने अवस्था छ । नेपाल वृद्धाश्रमजस्तो हुन लागिसक्यो । यही रुपमा रहेर निकास निस्कँदैन । त्यसकारण ढिलोचाँडो वामपन्थीहरूलाई एक ठाउँमा पु¥याउने दिशामा अगाडि बढ्छ । त्यसो गरेर मात्र राज्यको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै लैजान सकिन्छ । वामपन्थी एकताविना मुलुकको अस्थित्व रक्षा गर्ने सन्दर्भमा गम्भीर संकट पैदा हुने देखिन्छ । त्यसकारण मिल्न सक्ने वामपन्थी घटकहरू तत्काल मिल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । मिल्न बाँकी रहेका साथीहरूसँग छलफल गर्दै अगाडि बढौँ । अहिले तत्काल सम्भव भएन भने पनि भोलि त एक ठाउँमा पुग्नैपर्छ ।
प्रसंग बदलौँ, बिआरआई फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरलाई माओवादीले कसरी लिएको छ ?
मिडियामा आएको सामाग्रीअनुसार बिआरआई फ्रेमवर्कमा भएको हस्ताक्षरलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बिचमा अनुदान कि ऋण भन्ने विषयमा अनावश्यक विवाद भयो । सन् २०१७ मा बिआरआईमा एमओयू गरेको हो । त्यसको दोस्रो चरणमा नीतिगत रुपमा हामी बिआरआईमा सहभागी भयौँ भन्ने फ्रेमिङसम्बन्धी सम्झौता हो ।
अनुदान कि ऋण भन्ने विषयमा अहिले विवाद गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । अनावश्यक विषयमा छलफल गरेर चीन र बिआरआईलाई हल्का बनाउने काम कांग्रेस र एमालेले गरे । कतिपय विषय परराष्ट्र नीतिमै आँच पु¥याउने बहस पनि चलाए । कांग्रेस र एमालेले एउटा सहमति गरेर अनुदानको विषयमा सरकारले ड्राफ्ट अगाडि बढायो । त्यो चीनले स्विकार्ने विषय थिएन ।
खासमा बिआरआई के हो ?
मुलुकहरूको बीचमा शेयरिङ गरेर जाऔँ भन्ने अवधारण हो बिआरआई । कति अनुदान त कति ऋण शेयरिङ गर्न सक्छ । पूर्वाधारण निर्माणदेखि आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रको विकासको क्रममा विभिन्न परियोजना तर्जुमा गर्ने क्रममा अनुदान कि ऋण भन्ने कुरा आउँछ । पहिला परियोजना छनोट गर्ने, त्यसको डिपिआर तयार गर्ने काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि न त्यो परियोजनाको सन्दर्भमा अनुदान कि ऋण भन्ने कुरा आउँछ । कति अनुदानमा र कति ऋणमा वा पुरै अनुदानमा कि ऋणमा भन्ने कुरा आउँछ ।
अहिले नै किन यतिधेरै विवाद भयो त ?
जबजरजस्ती रुपमा अनुदान कि ऋण भन्ने कुरा झिकेर विवाद गर्नु गलत भयो । नेपालले अनुदानको विषय झिक्यो भने चीनले फाइनान्सियल एडको रुपमा उल्लेख गरौँ भन्यो । विदेशी सहायता त प्रयोग भइनै रहेको छ । विदेशी सहायतामा अनुदान पनि हुन्छ, ऋण पनि हुन्छ, टेक्निकल सपोर्ट पनि हुन्छ । पश्चिमा देशहरूको दबाबमा कांग्रेस र एमालेले बिआरआईलाई अनावश्यक विवादमा ल्याए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त ऋण होइन भनेर व्याख्या गर्नुभयो नि ?
विदेशी सहायता अनुदान मात्रै हुँदैन, ऋण पनि हुन्छ भन्ने कुरा अभ्यासले पुष्टि गरिसकेको विषय हो । ५० को दशकदेखि विदेशी सहायता लिइरहेको अवस्था छ । कूटनीतिक दृष्टिले हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले प्रतिकुल असर पर्छ । बिआरआईलाई यो स्तरमा अवमूल्यन गर्नेगरी जसरी व्याख्या गरिएको छ, सहायतलाई पनि अनुदान कि ऋण भन्ने व्याख्या गरिएको छ । त्यसले दुईपक्षीय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्छ ।
