काठमाडौँ । नेपाल स्काउटले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई आफ्नो संस्थासँग जोडेर विभिन्न सञ्चारमाध्याम् र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित समाचार सामग्रीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
नेपाल स्काउटका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रराज रञ्जित र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिका अध्यक्ष विकल थापा क्षेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी ऊर्जामन्त्री खड्कालाई स्काउटसँग जोडेर भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचार प्रकाशन भइरहेको भनी आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।
उनीहरुले पवित्र संस्था स्काउटलाईसमेत मुछेर नियोजित रुपमा झुठा समाचार सम्प्रेषण भएकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सत्यतथ्य एवं आधिकारिक समाचार सम्प्रेषण गर्न सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसँग अनुरोध गरेका छन् । ‘ऊर्जामन्त्री खड्का विगत दुई वर्षदेखि खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिसँग सम्बन्धित नरहेको जनाउँदै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयर लगतको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ, तथ्य नबुझिकन समाचार प्रकाशन हुँदा व्यक्तिगत चरित्रमाथि प्रहार भएको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा विगतमा संस्थागत रुपमा नेपाल स्काउट तथा खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच व्यावसायिक विषयमा केही असमझदारी भए पनि पछिल्लो समयमा उक्त असमझदारीलाई पूर्णरुपमा निराकरण गर्ने उद्देश्यले दुवै पक्षका जिम्मेवार प्रतिनिधिबीच निरन्तर भेटघाट, छलफल तथा संवादहरु चलिरहेको र समाधान निकट पुगिसकेको जनाइएको छ ।
स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौता भएबमोजिम ‘वहाल’वापतको बक्यौता हिसाबकिताब भई निरन्तर रुपमा वक्यौता रकम दाखिला भइरहेको र वक्यौता वापतको बाँकी साँवा रकम आगामी दश दिनभित्र दाखिला गरिसक्ने सम्झौता भइसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी जिम्मेवार दुई पक्षबीचको आपसी समझदारीमा निराकरण उन्मुख विषयप्रति न्यूनतम जानकारीसमेत नराखी नियोजित रुपमा समाचार प्र्र्र्र्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरुलाई कदापी शोभनीय नहुने भनी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । उनीहरुले सञ्चार माध्यमको विश्वसनियता र निष्पक्षतामाथिसमेत गम्भीर प्रश्न उठ्नसक्ने तथा विश्वासको वातावरण खल्बलिन सक्ने भन्दै मन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवारी व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने र स्काउटजस्तो पवित्र संस्थाको प्रतिष्ठा गिराउने गरी प्रायोजित समाचार सम्प्रेषण नगरिदिन सम्बद्ध सञ्चारमाध्यमसँग अपिल गरेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीले सम्झौताअनुसार जग्गा र भवनको भाडा नबुझाएको भन्दै नेपाल स्काउटले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दिएको निवेदन १० महिना बित्दा पनि छलफल चलाइएको छैन । उनले भाडा छुट गराउन निरन्तर ‘लबिइङ’ गरिरहेका छन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले स्वयंसेवी संस्था स्काउटको ३ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो । उक्त कम्पनीले भाडाबापत ५ करोडभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।
तीन रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएका खड्काको कम्पनीले सम्झौताविपरीत ९ रोपनी जग्गा हडपेर १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो, सम्झौता सकिएपछि पनि जग्गा नछाडेको र समयमा नै भाडा भुक्तानी नगरेको विषय अदालत प्रवेश गरेको थियो ।
स्काउटको सम्पत्ति खाली गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको २ वर्षसम्म उनले अवज्ञा गरेका थिए । चौतर्फी दबाबपछि गत वैशाख ७ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हस्तक्षेप गरेर जग्गा खाली गराई ‘सिल’ गरेको थियो । प्रशासनले त्यतिबेला जग्गा तथा भवनमा सिलबन्दी गरे पनि मन्त्री खड्काको कम्पनीले बक्यौता भाडा नतिरेको स्काउटले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि वडा कार्यालयसम्मलाई पत्र लेख्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि नेपाल स्काउटले अदालतको फैसलाअनुसार खड्का सञ्चालक रहेको कम्पनीबाट भाडा उठाउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग सहयोग मागेको थियो ।
नेपाल स्काउटले २०८० माघ १४ मा दिएको निवेदनलाई समितिले बेवास्ता गरिरहेको छ । निवेदनमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समिति सचिवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाएका थिए । समिति सचिव सुरज दुराले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठका नाममा तोक लगाए । त्यसपछि निवेदन थन्किएको छ । सचिवालयले उक्त निवेदनका बारेमा समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको छैन ।
