काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालमा राहदानीको सफ्टवेयर व्यवस्थापन सञ्चालनको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले ठूलो बदमासी गरेको छ । सफ्टवेयर प्रणालीमा छिरेर ह्याकरले आक्रमण गरेको भन्दै अर्बौको ठेक्का हात पार्न एक सातासम्म सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिएर बदमासी गरेको हो ।
अकस्मात् राहदानी सेवा अवरुद्ध भएपछि नेपाल सरकारका सबैजसो निकायमा भाइरस परेको र ह्याक भएको सूचना प्रवाह गरेर गुमराहमा राखेको थियो ।
एकातिर सफ्टवेयरमा ह्याक भएको र अर्कोतिर राहदानी विभागले राहदानीको लागि अर्बौँ ठेक्का प्रकाशित गरेपछि समाधान हुने विषयमा आफैमा शंकास्पद थियो । ठेक्काको सूचनामा आईडीईएमआईएलाई मात्र मिल्ने गरी केही प्राबधान राखिएकाले सफ्टवेयर ह्याकको समस्या सुल्झेको केही कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले बताएका छन् ।
‘आफ्नो कम्पनीलाई मिल्ने गरी टेन्डरको सूचना प्रकाशित गर्न बार्गेनिङ गरी सफ्टवेयरको सिस्टम डाउन गराइएको पाइएको छ’, स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रकाशित हुने टेन्डरमा आफ्नो कम्पनीको अनुकुलका बुँदाहरू समावेश भएपछि मात्रै आंशिक रुपमा राहदानी सेवा सुचारु भएको थियो ।
पासपोर्ट फारम भरेर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रणाली नै अवरुद्ध भएपछि जिल्ला र नियोगबाट पासपोर्ट सेवा ठप्प भएको थियो ।
राहदानी विभागका अनुसार सेवाग्राहीले विभागसहित जिल्ला र नियोगका २०१ युनिटबाट पासपोर्टको फारम पाउँछन् । ७७ वटै जिल्लाबाट पासपोर्टको फारम संकलन हुन्छ । नियोग र जिल्लाबाट दैनिक औसत दुई हजार आठ सयदेखि तीन हजारको संख्यामा पासपोर्टको फारम संकलन हुने गरेको थियो ।
तर, सोही कम्पनीले नियोजित रुपमा सफ्टवेयर प्रणाली अवरुद्ध बनाएपछि सेवाग्राहीले पासपोर्टका लागि फारम भर्नै पाएका छैनन् । आईडीईएमआईएको लोकल एजेण्ड सिद्धार्थ पाण्डे रहेका छन् । उनकै योजनामा टेन्डर निकालिएको स्रोतको दाबी छ । शक्तिकेन्द्रसँग नजिक रहेको पाण्डेले यसअघि पनि यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का हाल्दा पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)को सिस्टम बिगारेका थिए ।
यातायात व्यवस्था विभागले खरिद गर्न लागेको ४१ करोडको स्मार्ट लाइसेन्स खरिदमा ठेक्का सेटिङ गर्न साईट बिगारिएको थियो । उनी अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की परिवारसँग नातासम्बन्धी जोडिएका व्यक्ति हुन् ।
उनले नै यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले फ्रान्सको आईडीईएमआईएको स्पोन्सरमा यूरोप भ्रमणमा लगेका थिए । मन्त्रालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार असोज ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सो कम्पनीले यूरोप पु¥याएको थियो ।
यसरी निजी कम्पनीको खर्चमा यूरोप जानेमा राहदानी विभागका कर्मचारीहरू म्युनिक आचार्य, नगेन्द्रबरसिंह थापा, रामकुमार श्रेष्ठ, सुवास मगर, प्रतिमा भुसाल, पुष्करराज नेपाल, मनोजकुमार सिंह, विवेक रिजाल, प्रतिकराज जोशी, कृष्णप्रसाद चापागाईँ, कुञ्जन शाह लगायतका छन् । उनीहरू असोज ७ अर्थात् २३ सेप्टेम्बरमा काठमाडौंबाट भिस्तारा एयरवेजबाट भारतको नयाँ दिल्ली, त्यहाँबाट फ्रान्सको पेरिस हुँदै चेक रिपब्लिक पुगेर फर्किएका थिए ।
ई–पासपोर्टको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने बेलामा उनीहरूलाई यूरोप भ्रमण गराइएको थियो । ‘टेन्डर डकुमेन्ट तयारी भइरेको बेला टेन्डरमा सहभागी हुने एउटा कम्पनीको भ्रमणमा कर्मचारीमात्र होइन विभागका महानिर्देशक तथा अन्य उच्चपदस्थहरू यसअघि बैंकक र फिलिपिन्स भ्रमण गरेर फर्किएका थिए’, स्रोतले भन्यो ।
विभागको महानिर्देशकमा अहिले तीर्थराज अर्याल रहेका छन् । करिब १५ वर्षदेखि नेपालको पासपोर्ट छपाइमा एकछत्र राज गर्दै आएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर पनि लिनका लागि कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न यूरोप घुमाएको स्रोतको दाबी छ । यसअघि नै टेन्डरभन्दा पनि भेरियसनबाट धेरै छपाइ गरेर नाफा बढाएको कम्पनीले नयाँ टेन्डर हत्याउनका लागि हरसम्भव प्रयास गरेको छ । ई–पासपोर्ट छपाइको काम अहिले गरिरहेको आईडीईएमआईएले मात्रै गर्न सक्छ । किनकि, उसले सबै काम अहिले गरिरहेको पूर्वाधारबाट गर्न सक्छ ।
नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा रोक्नैका लागि सोहीअनुसार विभागले ई–पासपोर्ट छपाइको टेन्डरमा ढिलासुस्ती गरेको थियो । २०८० असार १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट दोस्रो भेरिएसन स्वीकृत गरी ३४ पृष्ठको २८ लाख राहदानी प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दै विभागलाई प्रतिस्पर्धाबाट छपाइको काम अगाडि बढाउन निर्देशन भएको थियो ।
तर, विभागले आईडीईएमआईएकै सल्लाहअनुसार १६ महिनासम्म ई–पासपोर्ट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छपाइका लागि टेन्डर नै नगरी बसेको थियो । जब टेन्डर गर्यो त्यो पनि नयाँ कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुने र समय अपुग हुने तथा आईडीईएमआईएलाई जिम्मा दिन सहज हुने गरी गरेको छ ।
विभागले टेन्डरको सबै स्पेसिफिकेन बनाउने काममा पनि आईडीईएमआईए प्रतिनिधिको सहभागिता गरेको थियो ।
नयाँ छपाइ तथा भेरिएसनबाट नै ई–पासपोर्ट लिँदा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले समेत छनबिन गरिरहेको छ । तर, विभाग भने आर्थिक अनियमिततामा सहभागी कम्पनीलाई नै फेरि पाँच वर्षको लागि आवश्यक राहदानी छपाइको जिम्मा दिने गरी टेन्डर गरेको हो ।
विभागले २०७८ मंसिर १ गतेबाट ई–पारपोर्ट वितरणको काम सुरु गरेको थियो । अहिलेसम्म ३७ लाख ८० हजार ८ सय ५० वटा राहदानी वितरण गरिसकेको छ । विभागले सुरुमा २० लाख राहदानी छपाइका लागि आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि पहिलोपटक थप ३ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो भने २०८० को असारमा दोस्रोपटक राहदानी अभाव देखाउँदै एकै पटकमा २८ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २० लाख राहदानी छपाइका लागि जिम्मा पाएको कम्पनीसँग आर्थिक लाभ लिँदै ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट लिएको थियो ।
