कोरोना र लघुबित्त

• बिन्दिया प्रधान

अहिले हरेक बिषयलाई कोरानासँग जोड्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संकटको योे गरिबी, भोक र मृत्युलाई हेर्दा गरिबीको अचूक अस्त्र लघुबित्तलाई सम्झन मन लागेको छ । छिमेकी मुलुक बंगलादेशका प्रो.युनूसद्धारा प्रतिपादित ग्रामीण पद्धति हो लघुबित्त । बंगलादेशका करोडौँ गरिब महिलाको उद्धार लघुबित्तबाटै भएको छ ।
२०४८/४९ तिर सरकारले नेपालमा पनि सोही ग्रामीण पद्धतिको अनुसरण गरी ग्रामीण बैंकहरु खोल्ने निर्णय गर्यो । आवश्यक लगानीमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९, सरकारको १६ र बाणिज्य बैंकहरुकोे १५ प्रतिशत लगानीमा ०५१ तिर देशका ५ बिकास क्षेत्रमा ५ वटा ग्रामीण बैंकहरुको स्थापना भएको थियो । पूँजी मात्र नभई सरकारले यी बैंकलाई सस्तो थोक कर्जा पनि उपलब्ध गराउने ब्यवस्था थियो । तराईका ग्रामीण भेगबाट शुरु भएको यो कार्यक्रमले अति गरिब ग्रामीण महिलाहरुलाई आफ्ना सदस्यमा आवद्ध गर्दै थोरै भएपनि बचत संकलन गरी बिना धितो समूह जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराई उद्यम ब्यवसायमार्फत गरिखानुपर्छ भन्ने चेतना बिकास गराउँदै गए ।
तर, बिडम्बना, यी ग्रामीण बैंकहरु केहीबाहेक पूर्णतः असफल हँुदै गए । बढी कार्यालय खर्च, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता सुबिधा, गाडि इन्धन अनि सामान खरिद आदिमा भरमार रकमको दुरुपयोग भयो । उठेको ब्याज आम्दानीले सबै खर्च टारेर स्वःसक्षम भई सञ्चालन हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारबाट लगानी भएको पूँजीनै खत्तम पार्दा यी बैंकहरुलाई बचाउन सरकारले पटक–पटक पूँजी थपिदिँदै लगेको पनि हो । पछि सरकारले यी बैंकहरुको नीजिकरण गर्दै लग्यो र अहिले ५ वटैलाई गाभेर कम्पनीको रुपमा एउटै ग्रामीण बैंक बनाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेर राष्ट्रबैंककै नियमन/निरीक्षण भित्र रहने गरी सञ्चालनमा रहेका छन । यी सबै गरी हाल नेपालमा ८९ वटा लघुबित्त संस्थाहरु कार्यरत छन । झण्डै ५० लाख महिला तथा बेरोजगार युवाहरु लघुबित्तको सदश्य भएका छन । दोहोरो परेका घटाउँदा पनि यदि ४० लाख सदस्य एक बराबर पाँच जनाको परिबार मान्ने हो भने झण्डै २ करोड जति जनसंख्या नेपालमा लघुबित्तबाट लाभान्वित भएका देखिन्छन ।

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि लघुबित्त कारोबार गर्न दिइएको थियो त्यस बेलामा । निर्धन उत्थान, छिमेक, स्वावलम्बन, डिप्रोक्स आदि राम्रा गैरसरकारी संस्थाहरुले लघुबित्तमार्फत नेपालका लाखौँ गरिब महिलाहरुको सामाजिक आर्थिक उत्थान गरेका छन । अहिले यिनीहरु पनि गैर सरकारी संस्थाको रुपमा नभई कम्पनीको रुपमा लघुबित्त संस्थामा परिणत भएका छन ।
यसैबीच निजी क्षेत्रलाई पनि लघुबित्त संस्थाहरु खोल्न लाइसेन्स दिने नीति सरकारले अपनायो । पूँजीको मापदण्ड अनुसार जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा काम गर्ने गरी नेपाल सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स प्राप्त गरेर राष्ट्रबैंककै नियमन/निरीक्षण भित्र रहने गरी सञ्चालनमा रहेका छन । यी सबै गरी हाल नेपालमा ८९ वटा लघुबित्त संस्थाहरु कार्यरत छन । झण्डै ५० लाख महिला तथा बेरोजगार युवाहरु लघुबित्तको सदश्य भएका छन । दोहोरो परेका घटाउँदा पनि यदि ४० लाख सदस्य एक बराबर पाँच जनाको परिबार मान्ने हो भने झण्डै २ करोड जति जनसंख्या नेपालमा लघुबित्तबाट लाभान्वित भएका देखिन्छन ।
गरिबीको क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि कम्पनी भएकै कारण यी संस्थाहरुले ३० प्रतिशतको उच्च दरको कर राज्यलाई तिर्र्दै आएका छन र शेयर खरिद बिक्री निकायमा सुचिकृत भई बढी खर्च झेल्दै पूँजी बजारको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य बनाइएका छन ।
गरिबीको मर्मभन्दा पर गएर सरकारले लघुबित्त संस्थाहरुलाई कर उठाउने सशक्त औजारको रुपमा प्रयोग गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार यी ८९ वटा लघुबित्त संस्थाहरुको गत ०७६ असारको नाफा ६ अर्ब ४९ करोड रुपैँया रहेको र सो अनुसार अग्रीम कर तिर्नेे रकम २ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख अर्थात झण्डै ३ अर्ब रकम सरकारले कर उठाउने अवस्था देखिन्छ । योबाहेक अहिले स्थानीय निकायमा रहेका प्रत्येक लघुबित्तका शाखाहरुले दर्ता हुनुपर्ने ब्यवस्था लगाइएकोले स्थानीय सरकारलाई दर्ता कर बुझाइरहेका छन । लघुबित्त क्षेत्रमा २०औँ हजारको हाराहारीमा रहेका कर्मचारीले तलबमा नियमानुसार तथा पाउने बोनसमा अनि लगानीकर्ताले लाभांशमा उल्लेखनीय रुपमा कर तिरिरहेका छन जो अर्बौ अर्बको अंकमा छन । तर प्रश्न यो उठ्छ कि
– नेपाल जस्तो देशमा गरिबीसंग जोडिएको लघुबित्त के ब्यवसाय गर्ने कम्पनी हुन ?
– लघुबित्त संस्थाहरुलाई कर तिर्ने कम्पनीमा परिणत गर्नु हुन्थ्यो वा हुन्नथ्यो ?
यही कारण लघुबित्त संस्थाहरु आज बदनाम हुँदै गरिबीको नाम बेचेर नाफा कमाउने भनि सरकार र नियामक निकायबाटै गाली खाइरहेका छन भने सर्वसाधारण र पत्रकारहरुलाई के दोष । यो भ्रम चिर्न लघुबित्तकर्मीहरुले पटक्कै सकेका छैनन । लघुबित्तका ब्यवस्थापन र कर्र्मचारीहरु गाली खाँदै कार्यक्षेत्रमा डटिनै रहेका छन । निजी क्षेत्रकै भएर पनि सरकारको गरिबी घटाउने कामलाई नै सघाइरहेका छन । कार्य क्षेमता, गरिबीको मर्म भावना र संस्कारको कुरा गर्नेनै हो भने अन्य सरकारी कोष र कार्यक्रमहरु भन्दा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित लघुबित्त कार्यक्रम धेरै नै सफल देखिन्छ ।
कोरोना संकटको यो शिथिल अर्थतन्त्रमा अहिले बजारमा तरलता प्रबाह गर्नेक्रममा लघुबित्त संस्थाहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकको पुनरकर्जा कोषमा बल्ल जोडिएको छ । रु.१ खर्ब रकमको सो पुनरकर्जा कोषबाट कोषले प्रवाह गर्न मिल्ने रकमको १० प्रतिशत रकम कर्जा पाउने भएका छन् लघुबित्त संस्थाहरुले पनि । तर, लघुबित्त संस्थाहरुको संख्या, शाखा सञ्जाल र सदश्य ग्राहकहरु अन्य बैंकहरुको भन्दा धेरै भएकोले रोजगारी श्रृजना गराउने खालको ब्यवसायका लागि बढी नै कर्जा माग हुने अवस्थालाई हेर्दा यो रकम निकै नै अपुग हुने देखिन्छ । तर, नहुनुभन्दा यो धेरै ठूलो हो भनी अहिले लघुबित्तकर्मीहरुले राष्ट्र बैंकलाई धन्यबाद दिइरहेका छन ।
तर, सन्दर्भ अहिलेको तराईको भोक, गरिबी अनि ती सरकारी ग्रामीण बैंकहरुको हो । ती ग्रामीण बैंकहरुले गरिबीको मर्म, भावना र लघुबित्तको मितब्ययी संस्कार बुझी उपलब्ध सरकारी पूँजी र स्रोतको सदुपयोग गरी सञ्चालित भइरहेका हुन्थे भने तराईका अति बिपन्न वर्ग कामको खोजिमा अन्त भौतारिनुपर्ने अवस्थानै आउने थिएन । किनकि, ग्रामीणको मुख्य कार्यथलो त तराई नै थियो । गरिबी उत्थानका लागि स्थापना भएको सरकारी ग्रामीण बैंक लघुबित्त क्षेत्रमा एउटा प्रमुख नेतृत्वदायी निकाय हुँदै उदाहरणीय संस्थाको रुपमा स्थापित भएर त्यही संस्कारमा अन्य लघुबित्त संस्थाहरुलाई ढाल्न सक्नुपर्नेमा त्यो हुन नसक्नु नेपालका अति गरिबहरुको दुर्भाग्य नै भएको छ बास्तवमा ।
अहिले यो कोरोनाको लकडाउन संकटले ती गरिब परिवारको बिचल्ली देख्दा ग्रामीण बैंकहरुलाई र लघुबित्तलाई सम्झन मन लागेको हो । सरकारले कडाइका साथ नियमन गर्दै अनुभबी, सक्षम प्रोफेसनल लघुबित्तकर्मीहरु मार्फत सरकारी ग्रामीण बैंकहरु सञ्चानल गर्न सकेको भए देशभरी आज धेरै संख्यामा अति बिपन्नहरुको उत्थान भइसक्थ्यो । आजको गरिबी र भोकको यो उक्लदो ग्राफ पक्कै कम हुने नै थियो ।
प्रजातान्त्रिक उदारबाद र निजीकरणबाहेक लोकतान्त्रिक समाजबादकै ब्यानरमा सञ्चालित राज्य ब्यवस्थामा पनि जब अति बिपन्न बर्गको उत्थान गर्ने सशक्त औजारको रुपमा संसारभरी लोकप्रीय लघुबित्त जस्तो सामाजिक कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइन्छ अनि राज्यले कर उठाउनकै लागि कम्पनीको रुपमा परिणत गर्छ स्वभाबिक रुपमा अति गरिब पछाडि नै छुटिरहेका हुन्छन । यस्तो हुदा गरिबको उत्थान नारामा मात्र सिमित हुन्छ । धनी र गरिब बीचको खाल्डो कायमै भइरहन्छ । समस्या जरामा छ तर कुरा हामी हाँगा र पातको गर्छौ ।
तर, यति हुँदाहँुदै पनि संकटको यो घडीमा लघुबित्त संस्थाहरुले बढी उत्तरदायी बन्दै अति पीडित गरिबहरुलाई अझ समेट्नुपर्छ र राज्यले पनि संबेदनशील भई यी संस्थाहरुबाट उठाइरहेको करको केही अंशबाट यही क्षेत्रको लागि एक लघुबित्त कोषको निर्माण गर्नु न्यायोचित हुने देखिन्छ ।