Logo
Logo

राष्ट्रियसभाका सदस्यद्वारा हत्याहिंसा अन्त्य गर्न माग


- दृष्टि न्युज/संवाददाता

0
Shares

राष्ट्रिय सभाकाे बैठकमा सहभागी ;b:o
sf7df8f}F, ^ df3 M राष्ट्रिय सभाकाे साेमबार बसेकाे बैठकमा सहभागी ;b:o । रत्न श्रेष्ठ
t:jL/ M रत्न श्रेष्ठ÷/f;;

काठमाडौं, २७ जेठ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले पछिल्लो समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा बढ्दै गएको हत्याहिंसा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सभाको मंगलबार बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट (पार्टी)का गोपाल भट्टराईले पछिल्लो समयमा रुकुम र रुपन्देहीलगायत जिल्लामा भएको हत्यामा संलग्न दोषीमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे । उनले रुकुमको घटना सेलाउन नपाउँदै गएराति अर्को विभत्स र कहालीलाग्दो सामूहिक हत्या भएको बताउँदै भने, ‘रुपन्देही जिल्ला तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं १० मा रहेको कृष्ण पुनको पशु फाराममा काम गर्ने श्रमिकहरु र सोही ठाउँमा बस्ने माधव मुसहर, उनकी श्रीमती जानकीलगायत पाँच जनाको हत्या भएको छ, त्यस घटनाको छानबिन गरी कारवाही गरियोस् ।’
नेकपाकै तारामान स्वाँरले कोभिड– १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बन्दाबन्दी मात्रै विकल्प हुन नसक्ने बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने, ‘कोरोनासँगको लडाइँमा बन्दाबन्दी मात्रै हतियारको रुपमा रहेको देखाइएको छ तर त्यसका दूर परिणामसँग जुध्ने उपाय हामीसँग छैनन्, त्यसैले सबैभन्दा पहिला, स्वास्थ्य व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।’ उनले आइतबार अछाम जिल्लामा न्याय हेल्प नेपाल नामक संस्थाद्वारा सञ्चालित बयलपता अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीले कोभिड–१० को महामारीका समयमा जागिरबाट निष्काशन गर्दा आत्मदाह गरेको घटनाको छानबिन गर्न माग गरे ।
सोही दलकी सुमित्रा बिसीले कोभिड–१९ ले आक्रान्त अवस्थामा सीमामार्फत भारतबाट आउने सबैलाई कोभिड–१९ परीक्षण गरेर मात्र नेपाल ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै, नेकपाकै तुलसाकुमारी दाहालले चुरे संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सोही पार्टीकी कोमल वलीले सरकार भएका स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा लागिरहेको बताए । नेकपाकी विमला पौड्यालले एसइईको परीक्षा हुन नसकेका कारण विद्यार्थी तनावमा रहेको बताउँदै कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे तत्काल सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिन् । नेपाली काँगे्रसकी तारादेवी भट्टले कोभिड–१९ परीक्षणमा आवश्यक पिसिरआर किट अभाव हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्