Logo
Logo

प्रहरीले बुझायो सरकारी वकिललाई रविविरुद्धको अनुसन्धान प्रतिवेदन


2k
Shares

काठमाडौं । प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान सकेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पोखराका डीएसपी वसन्त शर्माका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सोमबार अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको हो । यो मुद्दामा प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायतका प्रतिवादी छन् । पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा कारबाहीका लागि माग दाबी गर्दै प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा संलग्न पुष्टि हुने निष्कर्षसहित प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाएको बताइएको छ । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले विभिन्न सहकारीलाई ऋण तिर्न काटेको चेक पनि बरामद गरेको थियो । त्यसलाई लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न बलियो प्रमाणका रुपमा मानिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार, गोर्खा मिडिया र सुप्रिम सहकारीमाथि अनुसन्धानका क्रममा लामिछानेले काटेको चेक फेला परेपछि उनलाई चेकको प्रतिलिपि देखाएरै सोधपुछ गरिएको थियो । लामिछानेले आफू गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कामका लागि रित्तो चेक काटेर घर्रामा छाड्ने गरेको जिकिर गरेका थिए ।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट सुरु भएको लामिछानेमाथिको अनुसन्धानपछि अरु चार सहकारी अनियमितताको छानबिनसम्म पुगेको थियो । सूर्यदर्शनसँगै काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, चितवनको सहारा चितवन र वीरगञ्जको सानो पाइला सहकारीमा बचतकर्ताको रकम अनियमिततामा प्रहरीले लामिछानेसँग बयान लिएको छ ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट लामिछाने र जिबीको नाममा दुई पटक गरेर गाडी खरिद गर्न ४६÷४६ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो मामलालाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउँदै संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसदमा अवरोध जारी राख्यो । लामो रस्साकस्सीपछि सहकारी समस्याबारे जाँच गर्न संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु तयार भए । त्यसक्रममा एमाले सांसद् सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले लामिछानेलाई सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको रकम अपचनमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

त्यसक्रममा उनका तत्कालीन साझेदार प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, वीरगञ्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र नेपालगञ्जको समानता सहकारी (कुमार रम्तेल सचिव रहेको) बाट २२ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।

थापा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले पूर्वडीआईजी जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ गरेको थियो भने लामिछानेलाई २ कात्तिकमा बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्