काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आइजीपी नियुक्ति गर्दा विना सिफारिस सिधै मन्त्रिपरिषदबाट गर्नसक्ने व्यवस्थासहितको ऐन संसदमा लैजाने भएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐनमा आइजीपी नियुक्ति गर्दा सिफारिस समिति बनाउने प्रावधानबाट पछि हटेर सिधै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजिपी)को बढुवामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधानमा सरकार पछि हटेको हो । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रहरी विधेयकको मस्यौदामा आइजिपी बढुवामा पनि सिफारिस समितिको प्रावधान हटाएर संसदमा दर्ता गर्ने भएको हो । आउँदो हिउदे अधिवेशनमा सो ऐन संसदमा लैजाने तयारी गरेको बेला समितिले हेरफेर गरेको हो ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा दुवै प्रहरी संगठनको ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुका साथै उमेर र पदावधिका कारण मात्रै अवकाश हुने उल्लेख गरिएको छ । जसमा आईजीको चार वर्षे पदावधिलाई घटाएर ३ वर्षमा झारिएको छ । एआईजीको पनि समान ३ वर्ष पदावधिको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रहरीका दुवै संगठनका विद्यमान ऐन÷नियमावलीमा भने आईजीको चार वर्ष र एआईजीको पाँच वर्ष पदावधि थियो । अहिले प्रस्तावित ऐनमा आईजी र एआईजीको समान तीन वर्षे पदावधिको प्रस्ताव गरिएपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । आईजी, एआईजी एकैपटक अवकाशमा जाँदा भ्याकुमको अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यसअघि जस्तै आईजीको भन्दा एआईजीको पदावधि बढी हुनुपर्ने माग रहेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा पुग्नका लागि सिफारिस समितिको प्रस्ताव गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले सचिवको नेतृत्वमा समिति बनाउने प्रस्ताव अघि बढाएपछि विवाद आएको थियो ।
गृहसचिवको सिफारिस समितिले नियुक्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने भन्दै हटाइएको हो । हालको प्रावधानअनुसार सरकारले एआइजी तथा एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीमध्येबाट सीधै महानिरीक्षक छान्न सक्ने प्रावधान छ । ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नियुक्त हुने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ ।
अब पनि यही शैलीमा नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । तर, रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्ति गर्ने निर्णय विधेयक समितिको बैठकले गरेको छ ।
हाल अन्तिम दिनमा आएर निर्णय हुने प्रवृत्तिले अस्वस्थ चलखेल हुने र त्यसले आइजिपी कमजोरसमेत हुने अवस्था छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विधेयक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्रसम्बन्धी विधेयकमा छलफल भएको थियो । छलफलले केही विषय संशोधन गर्ने गरी दुवै विधेयकमा सहमति जुटाएको छ ।
विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । तर, कहिलेदेखि र कसरी हटाउने भन्नेमा उच्च प्रहरी अधिकारीले आफूअनुकूल कार्यान्वयन गराउने प्रयास गरिरहेका छन । जसकारण यो विषय संसद्बाट मात्र टुंगिने सम्भावना छ । विधेयक समितिको बैठकमा सरकारका मन्त्री, सचिवसहित प्रहरीका महानिरीक्षकहरूसमेत सहभागी थिए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू हेरफेर गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । नेपाल प्रहरीको २०१२ सालमा र सशस्त्र प्रहरीको २०५८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति गर्दा क्रमशः तीन जना र दुई जना सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । अहिले यो प्रावधान हटाइएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा प्रतिस्पर्धीमध्ये तीन जना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगिसकेको छ । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको छ ।
गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै गर्दा रमेश लेखकले १०० दिनभित्र दुवै प्रहरी संगठनको विधेयक संसदमा लैजाने घोषणा गरेका थिए । उनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार तोकिएको समयमा विधेयक ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका थिए । १०० दिनभित्र विधेयक ड्राफ्ट गरिए पनि संसद बन्द रहेकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
