वाइडबडीको फैसलामा विशेषको गम्भीर त्रुटि

काठमाडौं । विशेष अदालतले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार दोषी करार गरिएका एक व्यक्ति उपस्थिति नै नभएको बैठकको निर्णयमा देखाएर फैसला गरेको छ । विशेष अदालतले मंसिर २० गते मासार्वजनिक गरेको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएको कानुन व्यवशायीले जनाएका छन् ।

उनका अनुसार, ‘वाइडबडीको फैसलामा भयंकर त्रुटी भएको छ । विशेष अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसला आयो । यो मुद्दाको पूर्णपाठ आउँदा सच्याउन मिल्छ कि मिल्दैन थाहा भएन । तर, बुद्धिसागर लामिछानेको हकमा उक्त दिनको बैठकको निर्णयमा उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई राखिएको छ,’ कानून व्यवसायी दीपकराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उल्लेख गरेका छन् । उनको अनुसार यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

‘प्रतिवादी शिशिर कुमार ढुंगाना र बुद्धिसागर लामिछानेको उपस्थितिमा २०७३ माघ १७ गतेको वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिको बैठकले जहाज बिक्रेता र वायुसेवा निगमबीचको द्विपक्षिय सम्झौता (एमओयु)लाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ विशेष अदालतले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलाको ४० नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

विशेष अदालतले सोही एमओयु संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरी गरेको निर्णयका आधारमा ढुंगाना र लामिछाने दोषी भएको ठहर छ । तर, उक्त दिन (२०७३ माघ १७ गते)को वायुसेवा सञ्चालक समितिको बैठकमा लामिछिने अनुपस्थित थिए । लामिछानेको उपस्थितिमा निर्णय भएको भन्दै इजलासले आधार लिएको भए पनि उनी भने बैठकमा अनुपस्थित रहेको पाइएको हो ।

अनुपस्थित भएको दिनको बैठकबाट दोषी करार गरेर विशेष अदालतको फैसला आउनु त्रुटिपूर्ण भएको कानुन व्यवशायी जोशीको भनाइ छ । सो दिनको बैठकमा लामिछाने विशेष कामले सहभागी नभएको र उनको हस्ताक्षरको स्थानमा अनुपस्थित लेखिएको छ । ‘विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेर सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छु ।

त्यसमा पनि त्रुटिपूर्ण फैसला आउनुको विषयले पनि ममाथि अन्याय भएको देखाउँछ,’ उनले भनेका छन् । संक्षिप्त फैसलामा प्राइस स्केलेसन वापत आपूर्तिकर्तालाई ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको र जहाजको एमटीओडब्लु घटाएउँदा पनि आपूर्तिकर्तालाई ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्कर्षलाई विशेष अदालतले अनुमोदन गरेको उल्लेख छ ।

वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा अधिकतम भारवहन क्षमता (एमटीओडब्लु) २४२ बाट घटाए २३० बनाउनुलाई सुन ल्याएजस्तो गरेर नकारात्मक प्रचार गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार बताएका छन् । ‘वाइडबडीको भारवहन क्षमता घटाउँदा २४२ किलो सुन किनेर २३० किलो मात्रै ल्याएको जस्तो गरेर आवश्यक प्रचार भयो ।

यो विषयमा २२ जना वकिलले २२ दिन प्रमाण पेस गरेका थिए’, उनले भने ‘वाइबडी खरिद ‘काण्ड’बारे हल्लाखल्ला हुँदा सँधै अगाडि आउने एक विषय भनेको विमानले बोक्ने भारवहन क्षमताबारे प्रयोग हुने म्याक्सिमम टेक अफ वेट (एमटीओडब्लु) हो ।’

अख्तियार लगायत मिडियालाई एमटीओडब्लु भनेको ‘सुन’ जस्तै हो । २४२ किलो सुनको पैसा तिरेर २३० किलो सुन मात्र नेपाल वायुसेवा निगमले ल्याएको जस्तो भान पार्न एक अदृश्य शक्ति र त्यस शक्तिको मतियारहरुले निकै हल्लाखल्ला गरेर जबरजस्ती ठूलो इस्यू बनाइदिएको दाबी कंशाकारले गरेका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग राय माग्दा प्राधिकरणले पनि २३० टनमा नै जान उपयुक्त हुने लिखित जवाफ पठाएको थियो । अख्तियारले सयौँ साइन्टिष्ट र हजारौँ इन्जिनियर काम गर्ने एयरबस कम्पनी र मुलुकको समग्र उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राय वेठीक र अदृश्य शक्तिको एक मतियारको राय ठीक भन्ने निष्कर्षमा पुगेको आरोप कंशाकारले लगाएका छन् ।

विशेष अदालतले वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर नेपाली र विदेशी गरी ११ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले जहाज खरिदको समयमा महाप्रबन्धक रहेका कंसाकार, तत्कालिन पर्यटनसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगना र पर्यटन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतमा गत कात्तिक २६ गतेयता लगातार हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दामा मंसिर २० मा न्यायाधीशहरू टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित फैसला गरेको थियो । तर, विभागीय मन्त्रीलाई भने अदालतले सफाई दिएको थियो । हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीलगायत अन्यले भने सफाइ पाएका हुन् ।

यसबाट राजनीतिक व्यक्तिहरू निर्णय प्रकृयामा हुँदा पनि उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने अर्को उदाहरण देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारका हरेक जसो मुद्दामा विशेष अदालतले कर्मचारीलाई मात्र दोषी करार गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिदै आएको छ । वायुसेवा निगमले खरिद गरेको दुईवटा वाइडबडी जहाजमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्वसचिव शिशिर ढुंगाना, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, सहसचिव बुद्धिसार लामिछाने र महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंसाकारसहित २४ जनाविरुद्ध २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारीलाई १ वर्ष ९ महिना कैद हुने विशेषको फैसला छ । ढुंगाना र लामिछानेलाई पनि १ वर्ष ९ महिना कैद तोकेको छ । विशेष अदालतले तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारलाई भने २ वर्ष ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ । तर, उनको उमेरका कारण आधा मिनाह हुने भएको छ ।