काठमाडौं । कांग्रेसको कोटामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका दीपक खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा भोगचलन गरेको भाडास्वरुप पाँच करोड भन्दा बढी रकम तिर्न आलटाल गरेको छ ।
उनले तिर्न बाँकी हिसावको फेहरिस्त पाँच करोड १९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । भाडाको बक्यौता रुकम पचाउने नियतले मन्त्री खड्काले अझै पनि प्रेश विज्ञप्ति निकालेर ढाकछोप गरिरहेका छन् । नेपाल स्काउटसँग यनले स्थापना गरेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट कंपनी प्रत्यक्ष मुछिएको रुपमा मुछिएको छ ।
उनले विवाद कानुनी हिसाबले आफूसँग नजोडिएको दाबी गरे पनि हिसाब मिलान गर्न जिम्मेवार को हो भनेर देखाउन सकेका छैनन् । खड्काको आफ्नै कम्पनी खड्का ल्याण्ड डेभलपमेण्टले स्काउटको लैनचौरस्थित तीन रोपनी जग्गा र दुई वटा भवन भाडामा लिएर बर्षौंदखि व्यापारिक कारोबार गर्दै आएको थियो । खड्काले यो कंपनी आफ्नो होइन भनेर आधार, प्रमाण र कागजसहित दाबी प्रश्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
स्काउटको भाडा रकममा पटकपटक विवाद सिर्जना भएपछि मन्त्री खड्काको यसअघि कम्पनीले भाडा बापत पैसा उठ्न नसक्दा स्काउटलाई पैसा तिर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । खड्काले टेण्डर प्रक्रियाबाट जग्गा र भवन प्रतिस्क्वयर फिट ४७ रुपैयाँमा महिनाको २५ लाख भाडा तिर्नेगरी स्काउट भवन लिएको सम्झौतामा देखिन्छ । कोभिड शुरु भए यता झण्डै पाँच बर्षको भाडा बक्यौता स्काउटले पाएको छैन । खड्का आफैमा अर्बपति रहेका कारण व्यक्तिगत रुपमा पनि उक्त रकम चुक्ता गर्नसक्ने हैषियत राख्छन् ।
कांग्रेसका एक नेताले बताए अनुसार खड्का दम्पतीको नाममा काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ र संखुवासभामा घरजग्गा छन् । खड्काको जमिनमात्रै बुढानीलकण्ठ र चन्द्रागिरिमा २१ रोपनी दुई आना छ । गृह जिल्ला संखुवासभामा उनको ५६ रोपनी जग्गा छ ।
विभिन्न नौ कम्पनीमा खड्का र उनकी पत्नीका नाममा करोडौँको सेयर रहेको बताइन्छ । खड्का ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ता समेत हुन् । खड्काले दुई करोड ४० लाख र सावाँ र दुई करोड ७८ लाख जरिवाना गरी स्काउटलाई चुक्ता गर्नुपर्न बक्यौता पाँच करोड १९ लाख पुगेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत मन्त्री खड्काको कम्पनीले तिर्न बाँकी रकमको विवरण पठाउन निर्देशन समेत दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार स्काउटले राज्यव्यवस्थालाई चुक्ता गर्न बाँकी रकमको फेहरिस्तसहित पत्र पठाइसकेको छ । जसअनुसार दुई करोड ४० लाख ६६ हजार तीन सय ५१ रुपैयाँ २९ पैसा बुझाउन बाँकी देखिन्छ । जरिवानाबापत दुई करोड ७८ लाख ६१ हजार पाँच सय बक्यौता छ ।
स्काउटको जग्गा भाडा नतिरेकामा राज्यव्यवस्था समितिमा प्रश्न उठ्दासमेत मन्त्री खड्का आलटाल गर्दै उम्कन खोजेका छन् । भाडा बापतको रकम नउठेपछि यता स्काउटले जरिवानासहित बक्यौता असुलीका लागि अदालत गुहारेको छ । स्काउटले मन्त्री खड्काकै कंपनीलाई जिम्मेवार बनाएर मुद्दा हालेको छ । मन्त्री खड्का भने भाडा विवाद कानुनी हिसाबले आफूसँग नजोडिएको बताउँदै शक्तिको भरमा दबाउन खोजिरहेका छन् ।
