नेपालमा पछिल्लो समय निराशा, कुण्ठा र हतासाको जगजगी छ। समाजका हरेक तह र तप्काका अगुवाहरू यसैको खेती गरिरहेका छन् । त्यसको लागि सबैभन्दा ठूलो प्लेटफर्म मिडिया भएको छ । मूलधार होस् वा वैकल्पिक धार, सबै खाले मिडियाहरू यो वा त्यो नाममा यसैको खेती गरिरहेका छन् ।
समाजमा विचार बनाउने र त्यसलाई एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्ने मिडियाहरूको काम नै यसैमाथि एक किसिमको ट्रायल बलुन तथा मिडिया ट्रायल गर्ने भइरहेको छ । फलतः समाजमा ‘नेपालको भविष्य नै छैन, यो एक किसिमको असफल राष्ट्र हुने डिलमा पुगिसकेको छ’ भन्ने जबरजस्त भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यो भाष्य निर्माण गर्न देशभित्रका मात्र हैन, हामीजस्ता बाहिरकाले पनि केही न केही योगदान गरिरहेकै छौँ ।
कुनै पनि भाष्य एक किसिमको हाइपोथेसिस मात्र हो, प्रमाणित निष्कर्ष हैन । अहिले नै नेपाल भविष्य नै नभएको असफल राष्ट्र भैसकेको छैन । तर, के चाहिँ सत्य हो भने धेरै सूचकहरूले नेपाल त्यो बाटोतिर गइरहेको देखाएका छन् । यो देखाएको पनि वर्षौँ भइसक्यो । र, अझ दुःखलाग्दो कुरा त त्यो देखाउने काम नेपालमा गणतन्त्र आएको पहिलो दशकमै सबैभन्दा बढी भएको छ । यसले गर्दा समस्या अब नेता र दलभन्दा पनि माथि चढेर व्यवस्थामै पुगेजस्तो देखिन्छ ।
नेपालमा गणतन्त्र आएपछि खासगरी तीन ठूला राजनीतिक दल र तीनका शीर्ष नेताहरूकै एक छत्र छ । बितेका १० वर्षमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै आलोपालो गर्दै दोहो¥याएर–तेहेर्याएर प्रधानमन्त्री भएका छन् ।
दुई दुईपटक संसद्को चुनाव भइसक्यो, जनताले यी तीन नेता र तिनकै पार्टीलाई चुनाव जिताएका छन् । यी तीन दल एकैपटक सरकारमा नभए पनि कुनै न कुनै किसिमले दुई–दुई दल गरेर गठबन्धनको सरकार बनाइसकेका छन् । यसपटक त समान्यतः संसदीय व्यवस्थामै नहुने किसिमले संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् ।
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जनाधार भएका यी दुई दलले यसपटक भनेकै छन्, ‘व्यवस्थामै संकट आउन लाग्यो, त्यसैले व्यवस्था जोगाउने अन्तिम उपाय स्वरूप यो गठबन्धन सरकार बनेको हो ।‘ तर, सरकार बनेको चार महिना हुन लाग्यो, यसले दाबी गरेजस्तै व्यवस्थाको संकटमोचन गर्ने काम त कुरै छोडौँ, दैनिक डेलिभरीका कामहरू पनि गर्न सकेको छैन ।
भन्नलाई सरकारका मुखिया के पी शर्मा ओली, उनका मन्त्रीहरू र यी दलका शीर्ष नेताहरू ठूलै काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । मिडियाहरूले पनि बाक्लै शीर्षकहरू बनाइरहेका छन् । तर, जनताले त्यसको अनुभूति गर्न सकिरहेका छन् । फलतः उनीहरूको विश्वसनीयता नै गम्भीर संकटमा परेको छ ।
स्थायित्वका लागि बनेको भनिएको सरकारको आयुका बारेमा सुरूदेखि नै प्रश्न चिन्हहरू उठेका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो किनकि, यो सरकार सबै कोणबाट प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई ठूला दलहरूको दुई मुखे सरकार हो । यो सरकार टिकाउन देश भित्रको राजनीतिक अंकगणित मिलाएर मात्र पुग्दैन, देश बाहिरका इष्ट देउताहरूलाई पनि खुसी बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुक भारतलाई विश्वासमा नलिई नेपालमा सरकार टिक्न सक्ने अवस्था नै छैन । दक्षिण सामान्यतः नेपाली कांग्रेसको ईष्टदेउता हो । यो ईष्टदेउता प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन बनाएको कुरामा कांग्रेससँगै खुसी छैन । यही पृष्ठभूमिमा ओली स्वयं सरकारको स्थायित्वको बारेमा प्रकाश पारिरहेका हुन्छन् । त्यसले पनि यो सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठेको हो ।
नेपालमा सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अब गौण भएको छ । अहिलेको स्थितिमा जे भए पनि यी ठूला दल र तिनका शीर्ष नेता नै प्रधानमन्त्री हुने हुन् र कम्तीमा पनि दुईवटा दल सरकारमा हुने र तेस्रो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा हुने हो । सिद्दान्त र कार्यक्रमका हिसाबले अब यी तीन दलमा तात्विक रूपमा केही नै फरक छैन ।
यी तीन नेताको कार्यशैली र क्षमता पनि लगभग उही हो । तीनैजना उही बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । पारिवारिक कुरा गर्दा ओली सन्तान नभए पनि अनेकौँ पोष्य आफन्तबाट घेरिएका छन् । देउवाका लागि पत्नी आरजु र प्रचण्डका लागि छोरी–ज्वाइँहरू नै सबैभन्दा कमजोर कडी भएका छन् ।
यी तीनै नेताहरूमा समान क्रोनिक रोग छ, पदलोलुपता। पद बिना यिनीहरू बस्नै सक्दैनन् । पदमा पुग्दा काम गर्न सक्दैनन् । काम गर्नका लागि पहिलो इच्छाशक्ति हुनुप¥यो, दोस्रो ल्याकत हुनुप¥यो र तेस्रो नियत सफा हुनुप¥यो । यी तीन नेतासँग यी तिनै कुरा छैनन् । पटक पटक असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनीहरूको बहिर्गमनले त्यही कुराको पुष्टि गर्छ ।
जब यिनीहरू पद बाहिर हुन्छन्, कसरी पदमा पुग्ने भनेर षडयन्त्रका तानाबाना बुन्नैमा उनीहरूको सारा समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ । त्यसका लागि यिनीहरू आफू मात्र लाग्दैनन्, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तै बनाएका आफ्ना पार्टी संयन्त्रको पनि पुरापुर दुरुपयोग गर्छन् ।
यो प्रमाणित सत्य हो कि अब यिनीहरूबाट देश चल्दैन । यो सबै यिनीहरूलाई पनि थाहा छ, तर पदलोलुपताका कारण पुरापुर अन्धा भएका यिनीहरू आर्यघाटमा नुपुगुन्जेल पद छोड्नेवाला छैनन् । यिनीहरूलाई पदलोलुप बनाउन उनीहरू मात्र जिम्मेवार छैनन्, तिनीहरूको पार्टी संयन्त्र र जनता पनि त्यतिकै दोषी छन् । एक पटक हैन, दुई पटक हैन, पटक पटक पार्टी नेतृत्वमा उनीहरू नै पुर्याइन्छन्, चुनावमा जनताले पनि उनीहरूलाई नै चुन्छन् । एक किसिमले भन्ने हो यिनीहरू ‘निर्वाचित तानासाह’ नै भएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्र भएको देशमा पार्टीले पनि नहराउने, जनताले पनि नहराउने यी दिग्विजयी ‘तानासाह’हरूलाई के गर्ने त ? स्वयं लोकतन्त्रसँग पनि यसको उत्तर छैन । प्रश्न नेपालको मात्र होइन, आज लगभग हरेक देशको लोकतन्त्रले जनताका नेता होइन, लोकप्रिय तानासाहहरू जन्माइरहेको छ । नेपालमा यिनीहरूलाई हराउन भनेर बेलाबेलामा केही नयाँहरू पनि नआएका होइनन् । तर, दुर्भाग्य केही नयाँलाई जनताले पत्याउँदैनन्, केही जनताले पत्याएकाहरू पनि उनीहरूकै टाट्नामा पुग्छन् ।
रवि लामिछाने त्यस्तै एक अजीवका पात्र हुन् । सञ्चारकर्ममा रहेका रवि थोरै समयमा लोकप्रिय भए, रास्वपा स्थापना गरे । उनले पुरानालाई विस्थापित गर्ने नो नट एगेन नारा लगाए । जनताले पनि एक किसिमले विश्वास गरे । १२ लाखभन्दा बढी बालिग मतदाताले त मत नै दिएर २० सांसदसहित रास्वपालाई देशकै चौथो ठूलो दल बनाए । तर, रवि जनताले दिएको म्यान्डेडको अपमान गर्दै नानीको बाबुकै टाट्नामा पुगे ।
रविले देखाउने कारण जे भए पनि लुकाउने कारण साधारण थियो, त्यो हो रविको विवादास्पद विगत । अमेरिकी नागरिक नै भएर नेपालमा पार्टी खोलेर चौथो ठूलो दल बनाउने बाठो रविको दोहोरो राहदानी थियो । त्यो राहदानीले उनलाई कुनै पनि जेल पु¥याएर उनको राजनीतिक जीवन नै बरबाद गर्थ्यो । रविले सारा रास्वपा त्यसैमा साटे ।
परिणाम के भयो ? नेपालमा अर्को एउटा पुरानै भनाइ दोहोरियो, जो आए पनि कानै चिरेका । जनताले दोहो¥याउनुपरेको यो भनाइले रवि र उसको रास्वपा त सकिने बाटोमा लाग्यो नै, नेपालमा नयाँको विकल्प पनि सदाका लागि ज्यादै कमजोर भयो । त्यसको सानो नमुना हो, केही समयअगाडि भएको स्थानीय निकायको उपनिर्वाचन । ४४ स्थानमध्ये २७ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको रविको रास्वपाका लगभग सबै उम्मेद्वाहरूको जमानत जफत भयो । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १६ को अध्यक्षमा भने रास्वपाले आफ्नो बीउ जोगायो ।
यसअघिको संसदीय चुनाव रास्वपाले नै जितेको काठमाडौं ७ मा पर्ने यस वडामा रास्वपाले ज्यादै कम मत मात्रै प्राप्त गरेन, मतान्तर पनि ज्यादै कम रह्यो । अब प्रश्न उठ्छ, यसले के देखाउँछ ? यसले देखाउने प्रस्ट तस्बिर भनेको अझै पनि नेपाली जनता यी तीन दलको विकल्प देखिरहेका छैनन् । जनताले ठूलो विश्वास गरेर सम्भावना खोजेको नयाँ दल रास्वपाको मूल नेतृत्व विवादित भएको र पुरानासँगै गएर कुम जोडेको देखेपछि जनता पनि के गर्न सक्थे र ? उनीहरू निराश भएर पुरानै दलमा फर्के ।
उनीहरूलाई लाग्यो पुराना दलसँग राजनीतिक दर्शन छ, त्याग र बलिदानको इतिहास छ, देशभित्र र बाहिरबाट प्राप्त राजनीतिक मान्यता छ, देशव्यापी रूपमा पार्टी संगठन छ र अझै पनि यी पार्टीको मूल नेतृत्व नालायक भए पनि यी पार्टीमा हजारौँ इमानदार नेता–कार्यकर्ता बाँकी नै छन् । कुनै दिन अहिले अल्पमतमा रहेका ती नेता–कार्यकर्ता बहुमतमा पुग्छन् र यी तीन ‘निर्वाचित तानासाह’लाई नै बिदा गर्नेछन् । सम्भवतः त्यसपछि राम्रो सुदिन आउनेछ ।
देशमा निराशा, कुण्ठा र दुरुत्साहन त्यतिकै भएको हैन । यसको पछाडि अनेक कारण छन्, त्यसमा पनि मूल कारण त देशको मूल नेतृत्वमा देखापरेको नैतिकताको विचलन र ज्ञानको खडेरी नै हो । त्यसको टिकल डाउन प्रभाव यत्रतत्र देखिएको छ । त्यसैको एउटा ज्वलन्त प्रभाव हो, जनता जनार्दन हुन नसक्नु ।
जनताले चुनावमा यी तीन ‘निर्वाचित तानासाह’हरूलाई मात्र हराएर सजाय दिएको भए अहिले दृश्य केही न केही फरक भइसक्थ्यो । कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीमा चौथो अनुहार त देखिन्थ्यो । पक्कै पनि उसले केही पाठ सिकेर फरक गर्ने कोसिस गथ्र्याे । तर जनताले एकपटक हैन, दुईपटक हैन, पटक पटक उनीहरूलाई नै जिताएर एउटै गल्ती दोहो¥याइरहे ।
अब त यी तीनमध्ये दुई ‘निर्वाचित तानासाह’ले सातबुँदे सहमति गरेर २०८४ सम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल नै बाँडि सके । बर्तमान त्रिशंकु सरकारमा सरकार बनाउने अर्को विकल्प पनि छैन । तेस्रो दल ३२ सिटे छ, चौथो दल २१ सिटे । अझ २१ सिटेको संसदीय दलको नेतालाई त सहकारी प्रकरणमा बाहिर आउन नै हम्मेहम्मे छ ।
यस्तो स्थितिमा २०८४ पर्खनुको विकल्प छैन । त्यसअघि कांग्रेसमा हुने महाधिवेशनलाई नयाँ नेतृत्व छान्ने अवसर छ । कम्तीमा पनि कांग्रेस गगन थापासम्म आइपुग्यो भने उसको लागि त कल्याण हुन्थ्यो नै, त्यसको प्रभाव अरू दुई ठूला दल एमाले र माओवादीमा पनि पर्न सक्थ्यो । यद्यपि ओली र प्रचण्ड बाँचेसम्म ती पार्टीहरू उनीहरूको पन्जाबाट मुक्त हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
यो हो देशको पछिल्लो स्थिति । अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई होस्टाइल बनाएर नेता बनेका यी तीनको पतन होला र देशको स्थितिमा नाटकीय रूपमा परिवर्तन होला भनेर आशा गर्नु फेरि अर्को निराशालाई निम्तो दिनु मात्र हुन्छ । अहिले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने यी दलहरू समस्या हैनन्, यिनको मूल नेतृत्व चाहिँ समस्या हो ।
यिनलाई जति सक्दो चाँडो हटाउन सकिन्छ, त्यति नै चाँडो ती पार्टीहरूको त जय हुन्छ नै, नेपाल र नेपालीको पनि कल्याण हुन्छ । यदि त्यसो गर्न सकियो भने अहिले व्याप्त कुण्ठा, निराशा र हतासा क्रमशः हट्दै जान्छ र देशको भविष्य छ भन्ने किसिमको भाष्य निर्माण हुन्छ । हुन पनि के सत्य हो भने प्राकृतिक रूपमा यति सुन्दर र मानवीय रूपमा यति आत्मीय देशको भविष्य हुँदैन भने यो संसारमा कुनचाहिँ देशको भविष्य होला त ?
