अहिले देशमा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले हरेक पटक सुशासनलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
![](https://www.drishtinews.com/wp-content/uploads/2024/12/Wathcdog-Susasnprati-Othebhakti.jpg)
उनको कार्यकालमा हरेक मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयहरूमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने महान् वाणी टाँसिएको थियो । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने र भ्रष्टाचारी फेला परे ठाउँका ठाउँ ऐया, आच्छु पनि भन्न नपाउँदै कारबाही गर्ने उनको सार्वजनिक प्रतिबद्धता थियो ।
ओलीले भनेजस्तै भ्रष्टाचारीहरूमाथि निर्मम तरिकाले कारबाही थालेको भए अहिलेसम्म देशमा सुशासन कायम भइसक्थ्यो । तर, दुर्भाग्य ओलीकै कार्यकालमा ठूला ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरिने गरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हेर्ने अधिकार छैन । त्यसैले सक्नेले जति भ्रष्टाचार गरे पनि कानुनबाटै उम्कँदै आएका छन् ।
सुशासनको सुरुवात आफैँबाट अथवा माथिबाटै सुरु गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने माग वर्षौँदेखि गर्दै आएको पनि छ । तर सुशासनप्रति ओठेभक्ति देखाउने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्दैनन् । उल्टो अख्तियारबाट जोगिन सरकारले एकपछि अर्को नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको कुरा तथ्यले उजागर गर्दछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०)४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । दुईतिहाइको सरकारले सुशासन स्थापित गर्न चाह्यो भने अख्तियारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्तावलाई एक सेकेन्डमा पास गर्न सक्छ । त्यतातिर सरकारको ध्यान नगएको होइन, नियतवश अख्तियारलाई कमजोर बनाउन उक्त विधेयकमा अख्तियारको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ ।
ओलीको महान् वाणी थियो– ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ । त्यति मात्र होइन, भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने र भ्रष्टाचारी फेला परे ठाउँका ठाउँ ऐया, आच्छु पनि भन्न नपाउँदै कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता थियो । तर, दुर्भाग्य ओलीकै कार्यकालमा ठूलाठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरिने गरेको छ ।
सुन्दा पनि लाजमर्दो कुरा, संसद्मा विचाराधीन अख्तियारसम्बन्धी संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले बेनामे उजुरीको आधारमा अख्तियारले गरेको छानबिनलाई हटाउन खोजिएको छ । जबकि, अख्तियारको ऐन, २०४८ दफा १३ (१) मा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैले उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त सूचनाको आधारमा भ्रष्टाचारीहरूमाथि छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकार कटौती गर्नु भनेको ‘बाख्रीको पुच्छर काटी बोकालाई ….’ भनेजस्तै हो ।
सार्वभौम संसद्मा अख्तियारलाई कमजोर बनाउन गरिएको षड्यन्त्रले हाम्रा देशका सांसदहरू अख्तियारसँग कति डराएका रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । कानुन बनाउने थलोमै भ्रष्टाचारीका मतियारहरू पुगेपछि उनीहरूबाट अपेक्षा गर्ने पनि यस्तै कुरा हो ।
यो एजेन्डाभन्दा अगाडि सांसदहरूले कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ भने पाँच वर्षभित्र अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने अन्यथा भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए । यस्तो गैरजिम्मेवार प्रस्तावमाथि पनि लामो समय छलफल भयो । त्यसको मिडियामा व्यापक विरोध भएपछि उक्त प्रस्ताव तुहियो ।
मिडियाले कुरा नउठाएको भए जुनसुकै भ्रष्टाचारीले पनि पाँच वर्षपछि उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउने थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था आएपछि देशमा को भ्रष्टाचारी हो भन्ने प्रश्नभन्दा पनि को भ्रष्टाचारी होइन भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यस्तो भ्रष्टाचारीको बिगबिगी भएको बेला अख्तियारलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा संसदीय समिति नै अख्तियारलाई कमजोर बनाउन लागेपछि सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? यति सामान्य कुरा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइरहनुपर्ने हो र ?
त्यति मात्र कहाँ हो र, अख्तियारको दाह्रा, नंग्रा झिक्न भ्रष्टाचारीहरूले न्यायालय पनि प्रयोग गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियारको ‘स्ट्रिङ अप्रेसन’ प्रभावकारी बन्दै थियो । यस अप्रेसनले साना, ठूला भ्रष्टाचारीहरू थर्कमान थिए ।
स्ट्रिङ अप्रेसनमा करिब चार सय जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले स्ट्रिङ अप्रेसन नै खारेज गरिदिए । जसका कारण चार सय भ्रष्टाचारका आरोपी उम्किए । अहिले आएर संसद्मा बेनामे उजुरीको आधारमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने निरर्थक बहस चलिरहेको छ । यसले देशमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने छ ।
संसद्, अदालतमा हुने यस्ता चलखेललाई नरोक्ने हो भने अख्तियार नै खारेजी गरिदिए हुन्छ । त्यसपछि नेपाल भ्रष्टाचारका लागि स्वर्ग बन्छ । हाम्रा सांसद, नेताहरू त्यतातिर उन्मुख छन् । अनि कहाँबाट बन्छ देश, आजको गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।