काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिशोध साँधेको छ । लामिछाने र उनको पार्टीले कांग्रेस र एमालेको प्रस्ताव स्वीकार नगरेका कारण राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको तथ्य लुकेको छैन । एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकार हुँदा कांग्रेसले लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास गरेको थियो ।
तर, लामिछानेले कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै एमाले–माओवादी गठबन्धनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो पटक पनि लामिछानेले एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई नै साथ दिएपछि कांग्रेसले सहकारीको विषय उठाएको हो । सुरुमा लामिछानेलाई खुसी पार्न संसदीय छानबिन समिति अस्वीकार गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल त्यही प्रतिवेदनलाई देखाएर प्रतिशोध साँधेका छन् । यो शैली निन्दनीय छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन् । जो कोही दोषी देखिए कारबाहीको भागिदार हुन्छ । तर, अनुसन्धानको नाममा ज्यादती गर्न पाइँदैन ।
नेपालको कानुनअनुसार अपराधीको समेत मानवअधिकारको सवाल हुन्छ । लामिछाने आरोपित हुन्, अपराधी होइनन् । लामिछाने दोषी छन् या छैनन् भन्ने फैसला अदालतले गर्छ । तर, अदालतमा उभ्याउनुपर्नेमा सरकारले प्रतिशोध लिएर लामिछानेलाई जिल्ला जिल्लामा घुमाउने काम गरिरहेको छ ।
राति सुतेको अवस्थामा घरपरिवारलाई समेत खबर नगरी मध्यरातमा चितवनबाट कास्की लगेको घटना सामान्य होइन । पञ्चायतकालमा मध्यरातमा जेल सार्ने बहानामा राज्यले धेरै राजबन्दीहरूको ज्यान लिएको थियो । मानसिक यातना त हिरासतमा बस्ने प्रत्येकले पाउँथे ।
अहिले लामिछानेमाथि राज्यको व्यवहार पञ्चायतकलाकै शैलीमा भएको छ । यसले लामिछानेको मानवअधिकार हनन भएको छ । यो विल्कुल न्यायपूर्ण छैन । लामिछानेमाथि त्यो हदसम्म नाङ्गो रुपमा राज्य उत्रिन जरुरत थिएन ।
हिजो अहिलेकै प्रहरी प्रमुखले संसदीय समितिमा उभिएर सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता नभएको जिकिर गरेका थिए । अहिले किन उनै लामिछानेलाई सोही विषयमा तनाव दिँदै छन् भन्ने कुराबाट सरकारको नियत बुझ्न सकिन्छ ।
सत्तारुढ दलका नेता भएकै कारण कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टि–इस्टेटलगायतका अनेकौँ काण्ड हाल गुपचुप छ । अन्य भ्रष्टाचार काण्डको फाइल सरकारले खोल्न सकेको छैन ।
लामिछानेलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरेर सहकारीको रकम अपचलनमा सत्तारुढ दलका नेतालाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च हुँदैछ । देशभरका हजारौँ सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेमा कांग्रेस र एमालेमा आबद्ध धेरै छन् । तर, अनेक नाटक गरेर सत्तारुढ दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन लागिपरेको छ ।
लामिछाने सरकारको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । चौथो ठूलो दलको सभापति छन् । सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएका सांसद हुन् । सम्पूर्ण राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जरुरी छैन । हिरासतमुक्त गरेर पनि उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो । सरकारको दुराशयपूर्ण व्यवहार स्पष्ट देखिएको छ । यसको दुष्परिणाम कांग्रेस र एमालेले भोग्नुपर्ने निश्चित छ ।
