भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार असफल देखिएको छ, कमजोर न्यायप्रणाली, नीतिगत अस्पष्टता एवं तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका उल्झनले सुशासन कायम हुन नसकेको भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील संस्थाहरूले औँल्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनजस्ता सरकारी निकायकै दस्ताबेजले पनि देशमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको रिपोर्टले पनि नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्किँदै गएको, भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको देखाएको छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको राज्यका नीतिहरूमा ‘राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । सरकारका नीति तथा आवधिक योजनाहरूले पनि सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् । तर, व्यवहारमा कहीँ कतै त्यस्तो देखिँदैन । दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारका विषय आइरहेका हुन्छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको पछिल्लो अवस्था, भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण, ऐन कानुनको कार्यान्वयन पक्षलगायतका विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपालमा हाल भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?
देशका सबै क्षेत्रमा, राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचार व्याप्त देखिन्छ । भयावह स्थितिमा भ्रष्टाचार पुगेको छ । भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति हुनसकेको छैन । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठुलठुला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झन्–झन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् । सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको छ । कानुनको कार्यान्वयन एवं परिपालनाको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरूपण प्रक्रिया क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारको अङ्क मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय भ्रष्टाचार झन् बढ्नुको कारण के हो ?
मुख्य कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले कुरा ठुला गरे, त्यसअनुसारको काम गरेनन् । सुशासनको कुरा गरेर कुशासनमा सहयोग पुग्ने काम गरे । त्यहीकारण भ्रष्टाचार बढ्दो छ । राजनीतिक परिवर्तनपछि सुशासन कायम होला, देश विकास होला र नागरिकको जीवनस्तर उच्च हुँदै जाँदा भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । नागरिकलाई सुख, सुविधा बढ्दै जाँदा, देश सञ्चालन गर्नेहरूले त्यसमा ध्यान देलान् भन्ने थियो । सार्वभौमसत्ता जनतामा आएको अवस्थामा नेपाली भनेपछि सबैले गर्व गर्ने, नेपालका नेता भनेपछि देश÷विदेशमा सबैले मान्ने स्थिति आउला भनेर आमजनताले सोचेका थिए । तर, विडम्बना दुनियाभरी नै नेपाल भनेको एउटा भ्रष्ट देश हो भनेर चिनिन थालेको छ । ज्यादै तल्लो अवस्थामा सुशासन झरेको छ । यसले देशमा दूरगामी असर पारिराखेको छ । देश विकासमा यसले धेरै नकारात्मक असर पारिराखेको छ ।
सरकार खासमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ?
उत्पादनमा आधारित मुलुक बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थियो । सेवा र उत्पादन दुईटा क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्ने हो । कृषिजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर भएर जानुपर्नेमा हामी सबै चिज आयातितमा आधारित भएका छौँ । त्यसका लागि हामीले ऊर्जावान् युवा जनशक्तिलाई निर्यात गरेका छौँ । रेमिट्यान्सको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्थामा देश पुगेको छ । सरकारहरू परिवर्तन हुँदा अब देशलाई यो बाटोमा लान्छौँ भन्छन् । तर, त्यो कुरामा मात्रै सीमित हुन्छ । देशको विकास गर्न हामीले यो क्षेत्रलाई ध्यान दिनुपर्छ भनेर गम्भीर सोच राखेको देखिँदैन । एउटा रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने र आमजनतालाई त्यसमा विश्वस्त गराएर सबैको मन जित्ने काम कसैबाट पनि हुन सकेको छैन । त्यस्तो अवस्था होलाजस्तो पनि देखिएको छैन । हाम्रा नेताहरू जसरी बोल्छन, कामकारबाही भने उल्टो भइरहेको छ ।
बहुचर्चित वाइडबडी काण्डमा मन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने, कर्मचारी मात्र दोषी ठहर हुने स्वाभाविक हो ?
हामीले न्यायालयलाई मान्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका स्वतन्त्र र मजबुत हुनुपर्छ । र, यसले गरेका निर्णयहरू सही हो भन्ने आभास जनतामा हुनुपर्छ । वाइडवडी तत्कालीन अवस्थामा आएको एउटा उदाहरण भयो । यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन् । छुटकारा पाउने, कारबाही नै नहुने अवस्था आउनुमा फाइलहरू बन्दाखेरी नै वा मुद्दा पेश गर्दाखेरी नै राजनीतिक मिलेमतोमा भएको छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । हाम्रा सबै संयन्त्र राजनीतिक कोण र आफ्ना कुरा अगाडि लाने ढंगले भएका कारणले यस्तो भएको हो कि जस्तो लाग्छ । नत्र, विगत दुई÷तीन दशकदेखिको परिप्रेक्षमा हामीले हेर्दा कुनै पनि ठुला निर्णय गर्दा कर्मचारीले मात्रै गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि २४ अर्बको खरिदको निर्णय गर्दा मन्त्रीसँग सल्लाह नभई, मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह नगरी प्रबन्ध निर्देशक वा सञ्चालकहरूले मात्रै गरे होलान् त ? यो कुरा सम्भव छ त ? यो प्रश्नको जवाफ त आमनागरिकले स्वतः दिन सक्छन्, दिइरहेका पनि छन् ।
मन्त्री–प्रधानमन्त्रीले किन उन्मुक्ति पाउँछन् त ?
राजनीतिक नेतृत्वलाई हाम्रो कानुनले नछुने हो कि जस्तो देखिएको छ । जबकि, राष्ट्र सञ्चालन गर्ने, सरकार सञ्चालन गर्ने त राजनीतिक प्रक्रियाबाट आएकाले नै हो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई अझ बढी सशक्त तरिकाले हेर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूलाई अलि खुकुलोपन धेरै दिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । समग्र प्रणालीले नै उहाँहरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
समग्र प्रणालीले नै सजिलो कसरी बनाइदिएको छ ?
सम्पूर्ण सरकारी अंगमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । चाहे न्यायालयमा होस वा भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अरू निकायमा नै किन नहोस् । सबै अंगमा राजनीतिक नियुक्ति व्याप्त हुने कारणले सबैतिर राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्छ । त्यसको असर मुद्दा दर्तादेखि निर्णयसम्म पर्दै आएको देखिन्छ ।
मुद्दा दायर भएपनि अदालतबाट कसुर बहुत थोरैलाई मात्रै हुन्छ । अनुसन्धान प्रक्रियामै समस्या हो कि के हो ?
अख्तियार प्रमुखहरूले पनि बेलाबेला भन्ने गर्नुहुन्छ–हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार कति व्याप्त छ । विशेषगरी वाइडबडीको मुद्दामा त अदालतको फैसलाको संक्षिप्त पाठ हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न कुरा औँल्याइएका छन् । कति विषय अख्तियारबाट मुद्दा दायर हुने बेलामा उठाइएको छैन भनिएको छ । सबै निकायमा राजनीतिकरण छ । भागबन्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपार्टी जबसम्म अन्त्य हुँदैन, अहिलेको स्थितिमा सुधार गर्न सकिँदैन । अर्कोतिर, अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामध्ये एकतिहाइ मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको देखिन्छ । यसले दायर भएका मुद्दाको अनुसन्धान नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सशक्त हुन सकेको छैनौँ भन्ने पुष्टि पनि यसले गर्छ ।
सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीमा कसको बढी भूमिका हुन्छ ?
सुशासन कायम गर्ने सवालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबिचका अन्तरसम्बन्ध एवं सीमाहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । प्रशासनमा राजनीति हाबी भयो कि राजनीतिमा प्रशासन भन्ने पन दोधार हुने स्थिति बेलाबखत देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका प्रमुखको हो । जिम्मेवारी लिएपछि त्यसलाई पूरा गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा अनुगमनका साथै मूल्यांकनको पनि प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कर्मचारीवर्गको साथ र सहयोग पनि चाहिन्छ ।
अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा ‘बेनामे उजुरी’ दिन नपाइने भन्ने बहस पनि भइरहेको छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ ? यदि, बेनामे उजुरी दिन नपाइने हो भने भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी पर्लान् त ?
यो विचित्रको कुरा हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको जुन महासन्धि छ, नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र हो । त्यो महासन्धीअनुसार भ्रष्टाचार निवारण गर्नका लागि देशमा विभिन्न व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्योमध्येको एउटा मुख्य व्यवस्था के छ भने, जसले भ्रष्टाचारको उजुरी गर्छ, उसको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने खालको ऐन कानुनहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशमा त्यो छैन । कसैले भ्रष्टाचारको उजुरी गर्छ भने, पहिला उसैलाई प्रेसर आउँछ । र, हाम्रो ऐन कानुनले उसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्दैन । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य उजुरी दिँदा सबै परिचय खोल्नुपर्ने गरियो भने त कसैले पनि उजुरी दिँदैनन् ।
बेनामे उजुरी दिन नपाउनु भनेको भ्रष्टाचार गर्न सजिलो बनाइदिने मात्रै हो । भ्रष्टाचारले प्रत्यक्ष रुपमा देश र जनतालाई अहित गर्दछ । राष्ट्रको राजस्व, आम्दानी, साधनस्रोतहरू शक्तिमा हुनेले वा बिचौलियाले खाने परिपाटीलाई प्रत्यक्ष रुपमा गएर विरोध गर अनि मात्रै त्यसको कारबाही हुन्छ भन्ने खालको कुरा उठ्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई अझ बलियो बनाउनु हो ।
चुनावमा जसले बढी पैसा खर्च गर्यो, उसैले जित्ने स्थिति पनि देखिएको छ । जनतामा पनि कहीँ न कहीँ समस्या हो ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । हाम्रो देशमा विकसित देशको उदाहरण दिएर काम गर्न खोजिन्छ । हाम्रोमा राजनीतिक पार्टीभित्रको अवस्था हेर्नुस् त ? राजनीतिक दलको प्रणाली, परिपाटी के छ ? त्यहाँ पारदर्शिता कस्तो छ ? राजनीतिक पार्टीभित्रबाट सत्ता सञ्चालन गर्न आइपुग्नुपर्ने जुन अवस्था छ । पार्टीको माथिल्लो तहको नेतृत्व गरेपछि मात्रै सत्ताको बागडोर समात्ने परिपाटी नेपालमा देखिएको छ । जो क्षमतावान् छ, जसलाई जनताले विश्वास गर्दछ । जो इमानदारितामा खरो उत्रिएको छ ।
त्यस्ता नेतालाई पार्टीले प्रमोट गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दा पनि पार्टीको तहगत ठाउँमा को पुगेको छ, त्यसको मात्रै हैकम चल्ने अवस्था अहिले छ । यसले पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक अवस्था कतिको पारदर्शी छ त हाम्रो मुलुकमा भन्ने प्रश्न आउँछ । अरु देशमा हेर्नुस्, पाँच–सात वर्षमा एउटा मान्छे उदीयमान भएर आउँछ । त्यसलाई प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिमा अघि सार्छन् । उसले देश हाँकेर सुशासनसहितको काम अघि बढाएर विकास गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रोमा मौका पायो कि एउटै मान्छे जान्छ । म यति चोटि प्रधानमन्त्री भएँ, ऊ कति चोटि भयो ? म यति चोटि मन्त्री भएँ, ऊ कति चोटि भयो भन्ने परिपाटी रहुन्जेलसम्म न देश विकास हुन्छ न त भ्रष्टाचार निर्मूल नै हुन्छ ।
संविधान संशोधनको विषय पनि उठिरहेको छ । सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा संविधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषय के के देख्नुभएको छ ?
न्यायालयको नियुक्ति राजनीतिबाट टाढा हुनुपर्छ । आफ्नै हिसाबले स्वतन्त्र नियुक्ति हुने र प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशकै संलग्नतामा हुने व्यवस्था संविधानमा गर्दा राम्रो हुन्छ । अर्को हाम्रो विभिन्न आयोगहरू छन् । जस्तोः निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूले पारदर्शिता हेर्ने गर्छ । चुनावमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकिएको हुन्छ । फेरि त्यही उम्मेदवारले हार्दा वा जितेपछि त्यो सीमाभन्दा धेरै बढी खर्च भएको बताउँछ । तर, त्यसमा केही कारबाही भएको पाइँदैन । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएकाले यस्तो समस्या आएको हो ।
राजनीति हाबी नहुने, स्वच्छ छविको व्यक्तिले मात्रै संवैधानिक अंगमा स्थान पाउने हो भने मात्रै काम हुन्छ । नत्र राजनीतिक भागबन्डामा पठाएका व्यक्तिले नेताहरूको पक्षमा निर्णय गर्छन् नै । सरकारले गरेको काम संवैधानिक निकायले निष्पक्ष रुपमा जाँच्ने अवस्था भयो भने सुशासन कायम हुनसक्छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो भने, संवैधानिक निकायमा स्वतन्त्र रुपमा नियुक्ति र कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था संविधान संशोधन आउनुपर्छ । संसद् र सरकारमा राजनीतिक नेतृत्व जाओस् । तर, राजनीतिक नेतृत्वले गरेको कामलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने न्यायालय र संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिमा राजनीतिक संलग्नता हुनु हुँदैन । यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो भने सुशासनको पक्षमा राम्रो कदम हुन्छ ।
