काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा न्यायाधीशको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र अन्य न्यायाधीशमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ ।
न्यायाधीशहरूको भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैनन् । न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद हो । तर, विडम्बना न्यायपरिषद निकम्माजस्तै बनेको छ । राजनीतिक भागबन्डामा परिषद्को गठन हुने भएकाले भ्रष्ट न्यायाधीशहरू उम्कँदै आएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले सार्वजनिक समारोहमा न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था बारेमा बेलाबखत तितो सत्य पोख्ने गरे पनि न्यायालय सुधार्न ठोस कदम चालेका छैनन् । न्यायालयका पछिल्ला फैसला विवादित हुनुको कारण पनि न्यायालयमा बेथिति झ्याङ्गिनु हो ।
समाचार स्रोतका अनुसार मुख्य न्यायाधीश कुँवरले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा रोयल क्यासिनोको विवादमा सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहलाई ‘मनसायपूर्वक’ सफाइ दिएको प्रश्न उजुरीमा उठाइएको छ ।
सफाइ पाउने गरी भएको फैसलामा सन्देह रहेको भन्दै संलग्न न्यायाधीशलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । क्यासिनो किनबेचको फर्जी कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा सिंहविरुद्ध २७ करोड ६७ लाख बिगो कायम गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवर तथा सदस्यहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासबाट सफाइ दिने गरी हालै फैसला भएको थियो । उक्त फैसला आएलगत्तै विवादमा मुछिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आउनुभन्दा अगावै परिषदमा उजुरी परेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश कुँवर नेतृत्वको इजलासले क्यासिनोको कारोबारलाई मान्यता दिँदै मुद्दामा सफाइ दिएपछि नियतमा प्रश्न उठाउँदै फैसलामा संलग्न सबै न्यायाधीशमाथि कारबाहीको माग छ । उजुरीकर्ताले मुद्दामा पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै ‘दूषित मनसायले’ फैसला गरेको दाबी गरेका छन् ।
कारबाहीको माग गर्दै भेषराज लुइँटेलको नामबाट उजुरी परेको परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेष अदालतबाट गत वैशाख १३ गते फैसला भएको थियो । उजुरीमा इजलासमा संलग्न न्यायाधीश मात्र नभै उनीहरूका आफन्तमाथि समेत छानबिनको माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले रोयल क्यासिनोका सञ्चालक सिंहसहित उनकी पत्नी शारदादेवी सिंह, छोरा जीवनबहादुर सिंह, कर्मचारी जयन्ती थापा र उनको कम्पनी गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिलाई प्रतिवादी बनाएर दायर मुद्दामा अदालतबाट सबैलाई ‘क्लिनचिट’ दिइएको छ ।
०७९ साल कात्तिक १५ गते अदालतमा मुद्दा परेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइले समेत गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको खाताको शंकास्पद कारोबार देखिएको भन्दै विभागलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । सिंहले खडा गरेका कम्पनीले राज्यलाई कराडौँ रोयल्टीसमेत नतिरेको दाबीसमेत अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
यतिमात्र नभै विभागले कृत्रिम आर्थिक कारोबार देखाएर आर्थिक तथा कानुनी उद्देश्य लुकाउने, कारोबारमा जटिलता सिर्जना गर्नेलगायत कार्य गरी कसुर गरेको आरोप लगाएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति परिवारका सदस्यहरूको नाममा राखी घरजग्गा खरिद–बिक्री गरेको, सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति र स्वरूप बदल्न विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको जस्ता तथ्यसहित विभागले मुद्दा चलाएको थियो ।
अभियोगपत्रअनुसार रोयल क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकी एकजना महिला सुपरभाइजरलाई सिंहले २५ करोडमा सेयर बिक्री गरेका थिए । विभागले सेयर बिक्री गर्दा २५ करोड रुपैयाँको चेक दिए पनि बनावटी रहेको दाबी गरेको छ ।
विभागको छानबिनबाट सिंहले अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कर्मचारीका नाममा २५ करोडको कम्पनी खडा गरेको देखिएको प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।
न्यायपरिषदमा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘बैंकबाट २५ करोड चेकबाट लेनदेनको कुनै कारोबार नभएको भनेर पुष्टि गर्नुले पनि फर्जी कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको प्रस्ट देखिने अवस्था छ ।’ करोडौं विगो भएको मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाएयता विभागसमेत आश्चर्यमा परेको छ । विभागले क्यासिनोमा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको समेत लगानीको स्रोत रहेको आशंकासहित अनुसन्धान शुरु भएको थियो ।
अभियोगपत्रमा क्यासिनो सञ्चालक सिंहले काठमाडौंको दरबारमार्गमा दरबार बुटिक होटेलका नाममा दुई रोपनी आठ आना तीन पैसा जग्गा खरिद गरेको, जग्गा खरिदको बैना गर्दा ६० करोडको कागज गर्दै पछि ३० करोडमा किनबेचको दाबी गरिएको, त्यही जग्गा राखेर बैंकबाट २४ करोड ऋण लिएको, मालपोतमा कर छली गर्न न्यून मूल्यांकन गरिएको जस्ता प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।
सिंहको क्यासिनोले सरकारलाई एक अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्न बाँकी छ । चुक्ता गर्नुपर्ने रकममा याक एन्ड यतीको रोयल क्यासिनोको ७३ करोड ९५ लाख र हेप्पी आवरको ५९ करोड २९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
राज्यलाई हानीनोक्सानी पु¥याउँदै विवादास्पद व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी सफाइ दिएपछि न्यायाधीशमाथि नै कारबाहीको माग उठेको हो । सफाइ दिँदा न्यायाधीशको मनसाय र नियत सफा नदेखिएको दाबी उजुरीकर्ताको छ । मुद्दामा चलखेलको आशंकासहित न्यायाधीश, उनीहरूका श्रीमती, संगोलका परिवारमाथि समेत छानबिन गर्न उजुरी दर्ता भए पनि परिषदमा फाइल खुल्न भने बाँकी नै छ ।
