काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी आयोग गठन भाँडिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन महत्पूर्ण अङ्ग रहेको आयोग गठन प्रक्रिया भाँडिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘२०६३ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठन समेतअहिले १८ वर्ष पछि फेरि भाँडिनु (आयोगको काम सम्पन्न भएर द्वन्दपीडितले न्याय पाउनु त कता हो कता घोर आपत्तिजनक कुरा हो । मैले २०६९ फागुनमा तत्काल व्यवस्थापिका– संसद् नरहेकाले अन्तरिम संविधान बमोजिम दलीय सहमतिका आधारमा त्यससम्बन्धी विधेयक अध्यादेश मार्फत जारी गरेर मात्र खिलराज रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका १२ वर्ष यता ९ वटा सरकार (खिलराज, सुशील कोइराला, ओली, प्रचण्ड, देउवा, ओली, देउवा, प्रचण्ड, ओली) बन्नु तर यति संवेदनशील काम फिटिक्क अघि नबढ्नु र लाखौं द्वन्दपीडितका आँसु बगिरहनुमा प्रमुख दोषी को हो ?’, प्रमुख दलहरूप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् ।
यसनिम्ति पटक पटक सत्ताको कुर्सीमा बस्ने प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूको सत्ता स्वार्थ, गैरजिम्मेवारपन, अदूरदर्शिता प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हो भन्न कोही हिचकिचाउनु नपर्ने उनको टिप्पणी छ । सहायक (दृश्य र अदृश्य ) कारण प्रमुख बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नाजायज सामरिक स्वार्थ–दाउपेच, शक्तिकेन्द्रहरूसँग जोडिएका एनजिओ, आइएनजिओकर्मीहरूको आर्थिक लालसा, शान्तिप्रक्रियालई राजनीतिक मुद्दा भन्दा कानूनी र प्रशासनिक मुद्दा ठान्ने औसत व्यक्तिको चिन्तन, कर्मचारीतन्त्रको परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी (बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने) सोच जिम्मेवार रहेको भट्टराईले औँल्याएका छन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको सिफारिस समिति नाम नै सिफारिस नगरी भङ्ग भएकोप्रति उनले आक्रोश पोखेका हुन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले करिब २ महिना काम गरेपछि सोमबार अन्तिम नाम सिफारिस गर्न नसकेपछि स्वतः भङ्ग भएको थियो । साथै उनले आगामी कामबारे बुँदागत रूपमा सुझाव दिएका छन् ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सर्च कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गर्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई पत्र लेखेर उक्त आग्रह गरेका हुन् । २ पुसमा ओलीलाई सम्बोधन गरी एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेसन कमिसन अफ जुरिस्टले बिनाकुनै ढिलाइ टीआरसी गठन गर्दा सरोकारवालाले उठाएको मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसअघि गठन भएको सर्च कमिटीले सर्ट लिस्ट गरेका व्यक्तिहरूको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेकोले आउने दिनमा त्यस्तो हुन नदिन पनि ती संस्थाले आग्रह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नागरिक समाज, द्वन्द्वपीडितहरूले उठाएका सरोकारको सम्बोधन गरी विश्वासिलो र पारदर्शी रूपमा आयोग गठन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।
एक पुसमा मिश्र नेतृत्वको सर्च कमिटीले आयोगका लागि पदाधिकारी छनोट गर्न नसकेको भन्दै नयाँ प्रक्रिया आरम्भ गर्न आग्रह गरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच आयोगको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा सहमति नजुटेपछि सर्च कमिटीले सिफारिस गर्न नसकेको हो । सर्च कमिटीले २ पुसभित्र पदाधिकारीको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने थियो ।
