काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को वैधानिकताको विषयमा उठाइएका विवाद निराधार भएको बताएका छन् । उनले वर्तमान कार्यसमिति नै वैधानिक भएको समेत बताए ।
गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थाको वैधानिकता बारेमा पटक–पटक विवाद गर्न उचित नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएको भविष्यको लागि एकता र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीबीच बिहीबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै यो संस्थाको वैधानिकता प्रमाणित गरेको बताए ।
अध्यक्ष डा. बद्री केसीले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै भने, ‘सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान गर्दै एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभामा पनि भाग लिएको हो । पटक पटक वैधानिक प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ठूलो ध्यान दिएको र यसका लागि आवश्यक कानूनी तयारी पनि तीव्र पारिएको जानकारी गराएको केसीले बताए ।
सो भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि संस्थाका पछिल्ला गतिविधिहरु र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
