काठमाडौं । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा भीड लागेका कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्दा केन्द्रमा भीड लागेको छ । कतिपय कर्मचारीले घाम तापेरै दिन बिताउने गरेका छन् । तर प्रदेश र स्थानीय तहले भने अत्यावश्यक कर्मचारीको समेत अभाव भोग्नुपरेको छ ।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत १० प्रतिशत कर्मचारी कटौतीको घोषणा गरेको थियो । संघीय निजामती र अन्य सरकारी सेवामा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गर्दै वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’
तर स्थायी सरकार भनिने प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको भने अभाव देखिएको छ । केही वर्षयता लोकसेवा आयोगले संघीय तहमा नियमित रुपमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भर्ना हुन नसक्दा कर्मचारीको अभाव छ ।
दरबन्दी नभएर होइन, कर्मचारी भर्ना नगरेर समस्या भएको हो । संघीय सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासदेखि सुविधासम्म सुरक्षित हुने तर स्थानीय तहमा त्यस्तो अवस्था नभएकाले समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
लोकसेवा आयोग तथा विज्ञहरूले पटकपटक तीन तहकै सरकारमा निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै कटौतीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिरहेका छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पनि मुलुकमा धान्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई घटाउनका लागि संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको सुझाव दिएको छ ।
सरकारले भने त्यस्ता सिफारिसलाई लत्त्याउँदै हरेक वर्षजसो कर्मचारी दरबन्दी थप्दै लगिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता, पेन्सन तथा तालिमलगायतमा राज्यमाथि ठुलो आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा निकायले प्रस्ताव गरेका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) लाई स्वीकृत गरिरहँदा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी बढेको बढ्यै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा संगठन विकास शाखाका अनुसार गत साउनसम्म संघमा कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी ५१ हजार पाँच सय ६० पुगेको छ । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलायमा थपिएको कर्मचारीहरूको दरबन्दी संख्या जोडिएको छैन ।
परराष्ट्र र कृषिमा थपिएको दरबन्दीसमेत जोड्दा संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी ५२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । केही दिनअघि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र र कृषि मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएम प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । यतिबेला श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको ओएनएम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कर्मचारीको कुल दरबन्दी संख्या एक लाख ४० हजारजति पुगेको छ । जसमा संघमा ५२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजारजति दरबन्दी छ ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समयमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी खासै बढेको छैन तर संघमा भने बढेको छ । सकेसम्म काठमाडौंमा, त्यसमा पनि संघअन्तर्गतका कार्यालयमा बस्ने चाहनाले हरेक वर्ष संघमा कर्मचारी दरबन्दी बढ्दै गएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेका बेला केन्द्रमा भने धमाधम दरबन्दी थप गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनपछि ६ वर्षयता केन्द्रका लागि करिब तीन हजार दरबन्दी थप गरिएको छ ।
विज्ञहरूले केन्द्रमा दरबन्दी घटाउन सुझाव दिइरहेका बेला सरकार भने उल्टै दरबन्दी थप गर्नतिर लागेको देखिन्छ । केन्द्रमा दरबन्दी थप गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुअघि अर्थबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । अर्थबाट स्वीकृति लिइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसरी पटकपटक विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर केन्द्रमा दरबन्दी थप गरिएको पाइन्छ । मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालयता करिब ४ हजार दरबन्दी थपिएको थियो ।
२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन हुँदा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भेमा केन्द्रका लागि ४९ हजार एक सय २२, प्रदेशका लागि २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहका लागि ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी कायम गरिएको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म संघका लागि २७ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयले दरबन्दी पुनरावलोकन गरेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गृहमा साबिक दरबन्दी चार हजार तीन सय ३९ रहेकोमा हाल चार हजार चार सय ८५ कायम गरिएको छ । यसैगरी रक्षामा साबिक दरबन्दी दुई सय ३४ दरबन्दी रहेकोमा हाल एक सय ४० कायम गरिएको छ ।
२०७६ सालमा सरकारले निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि देशभर १ लाख ३८ हजार १७८ दरबन्दी कायम गरेको थियो । यसमा कुनै बेला घटाइएको पनि थियो तर अहिले चाहिँ बढाइएको छ । संघमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ दरबन्दी कायम भएको थियो । तर जताततै कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढाइएको छ ।
यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत कार्यालयमा साबिकको भन्दा दरबन्दी थप गरिएको छ । खाद्य प्रविधि कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पनि दरबन्दी थप गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख कर्मचारी भए पुग्ने बताएका थिए ।
संघमा ३२ हजार, प्रदेशमा २२ हजार र स्थानीय तहमा ४५ हजारजति कर्मचारी भए पुग्ने उनको भनाइ थियो । उक्त छलफलमा सांसदले पनि कर्मचारी दरबन्दी संख्या घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर उक्त सुझाव कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
यही क्रममा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफूलाई अत्यावश्यक सेवा परिभाषित गर्दै उपसचिवको ९, शाखा अधिकृतको ४६ र खरिदारको ८ वटा दरबन्दी थपको प्रस्ताव गरेको छ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण सुरु हुनुअघि नै महालेखाले १ सय २७ थप दरबन्दी माग गरेकामा अहिले त्यसलाई केही घटाएर दरबन्दी मागेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक उत्तरदायित्व ऐनअनुसार जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि थप जनशक्ति अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
संविधानअनुसार राज्यको शक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा बाँडिएको छ । धेरै अधिकार र काम तल्लो तहमा गएपछि संघ (केन्द्र)को प्रशासनिक संरचना सानो बनाइनुपर्ने विभिन्न समितिले सिफारिस गरेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समितिले १५ वटा मन्त्रालय र ३० वटा विभागीय कार्यालय राख्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसका लागि ३० हजार कर्मचारीले पुग्ने अनुमान थियो । तर त्यसविपरीत ६३ वटा विभाग र सो स्तरका कार्यालयमध्ये अधिकांश केन्द्रमा राखिएपछि केन्द्रमा कर्मचारी दरबन्दी धेरै भएको हो ।
अर्थमन्त्रालयले प्रशासनिक खर्च कम गर्न आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भएपनि कर्मचारीहरूको दरबन्दी बढ्दा खर्च कटौतीको अवस्था देखिँदैन । २०७५ भदौ ३ मा अर्थविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगले प्रशासनिक खर्च घटाउन ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौतीको सिफारिस गर्दै निजामती प्रशासनको आकार घटाउन सुझाएको थियो ।
त्यही वर्ष फागुन ३ मा सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा क्रमशः रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी आवश्यक भएका ठाउँमा अन्यत्रका फाजिल कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने भनिएकोमा त्यो सिफारिस अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
परराष्ट्रमा जर्बजस्ती दरबन्दी
सरकारकै नीतिविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कम्तीमा १ सय ११ दरबन्दी थप गरिएको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिका दुई सदस्यको लिखित असहमति हुँदाहुँदै सरकारले सचिवमा १, सहसचिवमा ११, उपसचिवमा ३३, शाखा अधिकृतमा ६२ र नायव सुब्बामा ४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका साथै विदेशी मुलुकमा रहेको दूतावास, वाणिज्यदूतको कार्यालय, कन्सुलर कार्यालयलगायतका निकायमा पठाउने गरी तोकेरै परराष्ट्र, प्रशासन, न्याय, लेखा सेवाअन्तर्गत राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीसहितको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, निजामती किताबखाना, संघीय मामिला मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्–लगायत सबै निकायमा दौडधूप गरेरै दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
परराष्ट्रले तयार गरेको कर्मचारीको कार्यबोझ लगायतका विषयमा अध्ययन नगरी ठुलो संख्यामा दरबन्दी स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै सर्वेक्षण समितिका सदस्य अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गौरी उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले लिखित असहमति जनाएका थिए ।
संघीय मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका एक उपसचिवका अनुसार परराष्ट्रको प्रस्तावमा जसरी पनि निर्णय गर्नुपर्ने दबाब भएपछि संस्थागत निर्णय मान्ने तर व्यक्तिगत ‘रिजर्भेसन’ रहने सर्तमा उपाध्याय र खतिवडाले सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
यो सँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देशमा नियुक्ति हुने राजदूत, कन्सुलर, महावाणिज्यदूतका लागि बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउने वा राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन नदिने नीति लिएको बताइन्छ । राजदूतमा राजनीतिक व्यक्तिहरू नियुक्ति हुँदा सरकारी प्रोटोकलभन्दा पनि राजनीतिक प्रोटोकलले गर्दा काम गर्न कठिनाइ भएको परराष्ट्रको भनाइ छ ।
‘राजनीतिक दलका नेताहरू राजदूत हुँदा कतिपय सन्दर्भमा राष्ट्रिय हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा काम हुन थाल्यो । त्यसैले परराष्ट्रकै कर्मचारीबाट राजदूत भएमा सबैभन्दा उपयुक्त हुने देखियो’, मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
