नयाँदिल्ली । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य थप बलियो बनाउन नयाँ पहलको आवश्यकता औँल्याइएको छ । आजदेखि यहाँ सुरु नेपाल-भारत आर्थिक सम्मेलनमा वक्ताहरूले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सक्रिय तुल्याउँदै द्विपक्षीय साझेदारीलाई व्यवहारमा लागू गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सम्मेलनको ‘क्षेत्रीय सहकार्य’ विषयक सत्रका वक्ताले दक्षिण एसियाली सहकार्य, लगानी, व्यापार, र पूर्वाधार विकासका अवसर तथा चुनौतीका विषयमा महत्वपूर्ण धारणा राखे । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. लोकराज बरालले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहकार्यमा कमी आएको र क्षेत्रीय सङ्गठन कमजोर बनेको धारणा व्यक्त गरे ।
‘सार्कले कुनै ठोस उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन भने विमस्टेकले पनि उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । यद्यपि, विमस्टेकअन्तर्गत केही परियोजना पहिचान भए पनि अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था छ । नेपाल र भारतले क्षेत्रीय सहकार्यलाई बढावा दिनुपर्छ’, उनले भने ।
नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले दुई देशबीचको सहकार्यलाई राजनीति भन्दा पर गएर आर्थिक र सांस्कृतिक साझेदारीमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालका धार्मिकस्थल पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथ भारतका पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छन् । तर नेपालले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउन सकेको छैन’, उनले भने ।
पुरीले भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको र यसले दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यमा थप टेवा पुग्ने बताए । उनले दुवै देशले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र हरित विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
‘हामीले एकअर्काको राजनीति बुझेका छौँ । तर हाम्रा सहकार्य क्षेत्र पहिचानमा हामी कमजोर हुँदै गएका छौँ । नेपालले जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरणको विषयमा पैरवी गर्दै आएकोमा भारतले पनि यसमा साथ दिनुपर्ने आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘लगानी भित्र्याउनका लागि नेपालले विभिन्न खालका कोष पहिचान गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । विश्वभरबाट नवीनतम स्रोत पहिचान र त्यसको प्रयोगमा नेपालले जोड दिनुपर्छ ।’
भारतको वित्त मन्त्रालयका सल्लाहकार चञ्चल सी सरकारले अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणाली र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘फाइनान्सियल इन्क्लुजन, स्टार्टअप र फिनटेक क्षेत्रका लागि दुई देशबीच सहकार्यका पर्याप्त सम्भावना छन्’, उनले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि दुवै देशले धेरै काम गर्न बाँकी छ । खासगरी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यक छ । नवप्रवर्तन (स्टार्टअफ) र फिनटेकका क्षेत्रमा सहकार्यका लागि पर्याप्त सम्भावना छन् । सहकार्यका लागि भारत सधै तयार छ ।’ दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न पनि दुवै देशले अझ धेरै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको धारणा थियो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले नेपाल र भारतबीच खुला सीमाना रहेकामा यसलाई भारतले सैनिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको र नेपालले राजस्व तथा भन्सारसँग जोडेर हेर्ने गरेको बताए ।
नेपालले भारतसँग स्थिर विनिमयदर कायम गरेको उल्लेख गर्दै प्याकुरेलले यसले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यको क्षेत्रमा कति गहिरो सम्बन्ध राख्दछ भन्ने पुष्टि गर्ने बताए । उनले सुपारी र केराउको अवैध व्यापारको विषय उठाउनुहुँदै यस्ता विषयलाई दुवै देशको सहकार्यबाट नियन्त्रण गर्न सकिने भएपनि त्यसको प्रयास हुन नसकेको बताए । दुई देशबीच व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्धलाई बढावा दिनसके सुरक्षा चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि उनको भनाइ छ ।
सम्मेलनको अर्को सत्रमा प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले नेपाल र भारतबीचको समान उत्पादन र बजार संरचनालाई सहकार्यको आधार बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । जलविद्युत् विकासलाई क्षेत्रीय बजारमा जोड्दै संयुक्त प्रशारण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले नयाँ आर्थिक करिडोर पहिचान र विकासमा जोड दिए । ‘सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाल–भारतका युवा पुस्ताले प्रगति गरिरहेको छ, र यसलाई अझ प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ’, लामाले भने ।
लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पहिचान गरिए पनि ती क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएको बताए । उनले धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि भारतका लगानीकर्तालाई होटल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना औंल्याए ।
धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना रहेका नेपालका क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताले होटल तथा अन्य पूर्वाधार संरचनामा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । भारतीय लगानीका अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स, माथिल्लो कर्णाली, डाबर नेपाललगायतका परियोजना नेपालमा अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थानका उपकुलपति प्राध्यापक राकेश मोहन जोशीले सगरमाथादेखि सागरसम्मको आपूर्ति शृङ्खला तयार पार्न सक्नुपर्ने बताए । वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि निर्माण, सहज बजार पहुँच, गैरकर अवरोध हटाइनुपर्नेलगायतका विषयलाई दुवै देशले महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत आर्थिक सम्मेलनले दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै जलविद्युत्, डिजिटल पूर्वाधार, धार्मिक पर्यटन, र युवा उद्यमशीलता जस्ता क्षेत्रमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । क्षेत्रीय सहकार्यलाई बलियो बनाउन दुवै देशले समान रूपले योगदान दिनुपर्छ भन्ने धारणा वक्ताहरूको साझा निष्कर्ष थियो ।
