काठमाडौं । सार्वजनिक सरोकार र सरकारको लेखासम्बन्धी विषय हेर्ने जिम्मा पाएको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक चार महिनायता ठप्प छ । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको यो समितिको पछिल्लो बैठक गत भदौ नौ गते बसेको थियो ।
समितिमा ९० भन्दा बढी उजुरी पुग्दा पनि सभापति पोखरेलले बैठक बोलाएका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६५ वटा उजुरी परेका थिए । यो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म २५ वटा उजुरी परेको छन् । तर समितिले अहिलेसम्म न त यी उजुरी वितरण गरेको छ न त छलफल नै भएको छ । बरु सभापति पोखरेलले आफ्नै नेतृत्वमा सानो उपसमिति गठन गरेर उजुरी उपर विभिन्न मन्त्रालयसँग जबाफ मगाएका छन् ।
सार्वजनिक सरोकारको जिम्मा पाएको समितिको बैठक चार महिनासम्म पनि पोखरेलले नबोलाएपछि सांसदहरूले सभापति पोखरेलमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । लेखा समितिमा रहेका सांसद अमरेश कुमार सिंहले त राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पुगेर सभापति पोखरेलमाथि व्यङ्ग्य कसे ।
उनले भने, ‘समिति त्यहाँदेखि बन्द छ, अब जबसम्म कुलमान घिसिङ हट्दैन । जबसम्म उहाँको श्रीमती सहकारीमा परेको छ, छुट्दैन, बैठक हुँदैन ।’
लेखा समितिका सभापति पोखरेलको श्रीमती अन्जला कोइरालाको नाम मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जोडिएको छ । पोखरेल पत्नी कोइरालासहित २६ जनाविरूद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पक्राउ पुजी जारी भएपछि पोखरेल पत्नी अन्जला फरार छन् ।
पोखरले समितिको सभापति भएकै कारण प्रहरीले अञ्जलामाथि छानबिन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पत्नीविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ । लेखा समिति सभापतिको पत्नी भएकै कारण उनी अनुसन्धानको दायरामा नआएको दाबी माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले आफूले सिंहदरबारस्थित लेखा समितिको सचिव एकराम गिरीलाई भेटेर बैठक नबसेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
प्रतिपक्षीले मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले बैठक बोलाउन माग गर्न थालेका छन् । त्यसैले यतिबेला सभापति पोखरेलमाथिको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । पत्नी अञ्जला सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि पोखरेमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
सञ्चालक समितिमा पत्नीलाई राखेर पोखरेलले उनीमार्फत सहकारीमा कारोबार गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा बाँध्ने महत्त्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापति पोखरेल स्वंम आफैँ वित्तीय अनुशासनको प्रश्नको घेरामा परेका छन् ।
पोखरेल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएकै कारण अञ्जलाको अनुसन्धानमा बाध पुगेको भन्दै उनको पदमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सिद्धान्ततः सत्तापक्षको सांसद लेखा समिति सभापति हुँदैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकार भएका बेला लेखा समितिको सभापति नेकपा एमालेले पाएको थियो । तर सरकारमा गए पनि नेकपा एमालेले लेखा समितिको जिम्मेवारी छाडेको छैन ।
यसले प्रत्येक ६ महिनामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बदलिने भएकाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा नै लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दलको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पार्टी सत्तामा गएपछि विपक्षमा हुँदा पाएको पद राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
