काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाइरहँदा कयसलाई बल पुग्ने गरी अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध तीन वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । तर, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमै मुछिएका एमाले केन्द्रीय सदस्य राजीव पहारीलाई सत्ताको आडमा उन्मुक्ति दिइएको छ । जसले प्रतिपक्षी दलहरूले राजनीति प्रतिसोधको आधारमा अनुसन्धान भएको भन्दै लगाइरहेको आरोपमा थप बल पुगेको छ ।
एमाले नेता पहारीको नाममा सहकारीबाट १५ लाख रुपैयाँ पेस्की निकासा भएको फरक–फरक अनुसन्धानबाट देखिए पनि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको छैन । उनलाई जोगाउन साक्षी बनाएर उभ्याइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन प्रतिवेदन र सूर्यदर्शन सहकारीको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहारीले पेस्की लिएको देखिन्छ ।
तर, त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्ने पहारीको दाबीका आधारमा उनलाई मुद्दामा साक्षी मात्रै बनाएर उन्मुक्ति दिइएको छ । यसरी अनभिज्ञता देखाएकै आधारमा पहारीले मुद्दाबाट छुटकारा पाउँदा अन्यको नाममा पनि यसै गरी कुनै कागजातविना कर्जा बनाएर दुरुपयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिए पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
रास्वपा सभापति लामिछानेका नाममा एक करोड रुपैयाँ कर्जा देखाइएकोमा त्यसलाई भने प्रहरीले सहकारी ठगीको बिगो बनाएको छ । पोखरा घर भएका पहारी २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कास्कीबाट निर्वाचित भएका थिए । उनी एमालेनिकट युवा संघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् ।
त्यस्तै सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रत्यक्ष मुछिएका काँग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जलालाई अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याएको छैन । लेखा समितिका सभापति पोखरेलको श्रीमती अन्जला कोइरालाको नाम मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जोडिएको छ ।
पोखरेल पत्नी कोइरालासहित २६ जनाविरूद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । पक्राउ पुजी जारी भएपछि पोखरेल पत्नी अन्जला फरार छन् । पोखरले समितिको सभापति भएकै कारण प्रहरीले अञ्जलामाथि छानबिन नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पत्नीविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको लेखा समिति सभापतिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सभापति पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् । ‘सभापतिज्यू माथि प्रश्न छ । सहकारीको विषय तपाईंको परिवारमा जोडिएको छ । प्रश्न उठेपछि यसको बारेमा तपाईंले जवाफ दिनुपर्छ’, उनले बैठकमा भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले मात्रै होइन, सत्त पक्षकै नेताहरुको पनि सभापति पोखरलेको जवाफ माग्न थालेका छन् । समिति बैठकमा एमाले सचिव समेत रहेको सांसद् योगेश भट्टराईले भने– ‘सभापतिज्यूको बारेमा कुरा उठेको छ । सुशासनको चेक एण्ड ब्यालेन्स समितिमा बसेपछि त्यसको जवाफ दिनुपर्छ, ती कुरा उठेको छ, स्पष्टीकरण दिने फोरम हैन तर पनि यसमा जवाफ दिएर स्पष्ट दिनुस् ।’
सांसद भट्टराईले सभापतिको श्रीमती जोडिए किन सभापतिलाई पनि जोड्ने भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन् । सभापतिको श्रीमती सहकारीमा जोडिएको भन्दै उनले पोखरेललाई जोड्न आवश्यक नरहेको बताए ।
यता, पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गुरुङ तथा उनकी तत्कालीन श्रीमती ज्योति गुरुङले मितेरी सहकारीको १४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । विशेष छानबिन समितिले गुरूङमाथि अनुसन्धान गरी शीघ्र कारबाही गर्न सुझाव दिए पनि सरकारले आलटाल गर्दै आएका छ ।
त्यस्तै लामो समयदेखि जीबी राईका कानुनी सल्लाहकार रहेका बाबुराम कुँवर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार छन् । उनीप्रति कुनै मुद्दा चलेको छैन । संसदीय छानबिन समितिले कुँवरलाई बयानसम्म लिएन । कुँवर सहकारी ठगीमा फरार रहेका जिबी राईको कम्पनीमा वरिष्ठ सल्लाहकारको भूमिकामा ‘हर्ताकर्ता’जस्तै थिए । पाँचवटा सहकारीको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेका गितेन्द्रबाबु (जिबी) राईका कम्पनीमा कुँवर वरिष्ठ सल्लाहकार थिए । उनी सल्लाहकार भएकै वेला सहकारीको पैसा विभिन्न कम्पनीमा लगेर दुरुपयोग भएको थियो ।
जिबीसँगै उनी साझेदार भएको सूचना संसदीय छानबिन समितिले समेत पाएको थियो । तर, त्यस विषयमा कुनै छानबिन हुन सकेको छैन । प्रहरी अनुसन्धान सत्ताको निर्देशनअनुसार चलेको सत्ता निकटलाई जोगाउने र विपक्षीका गल्ती खोजी–खोजी प्रतिशोध लिन प्रहरीलाई प्रयोग गरेको आरोप सरकारलाई लागेको छ ।
सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता र निकटस्थहरू मुछिएका घटनामा अनुसन्धानमा ढिलाइ तथा उन्मुक्ति दिइरहँदा आम नागरिकमा सरकारले कानुनी शासनको धज्जी उडाउँदै नाङ्गो नाच नाचिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
प्रतिपक्षी दलहरूको आरोपलाई बल पुग्ने गरी मुद्दा दर्ता हुनु र एकै प्रकृतिका मुद्दामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताप्रति फरक फरक मुद्दा चलाइनुले प्रहरी अनुसन्धानको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
