काठमाडौं । संसदबाट कानुन पास भएपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी नियुक्त गर्न कस्सिएको सरकार असफल भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरी विघटन भएपछि पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार तत्काल असफल भएको हो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस नै नगरी ‘सर्च कमिटी’ आउट भएपछि अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालको बेइज्जती भएको छ ।
सबैभन्दा जटिल रहेको टिआरसीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त र विज्ञले आवेदन नहाल्दा सिफारिस समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको बताइएको छ । अहिलेको अवस्थामा तीनवटै दलले विश्वास गर्न योग्य र पत्यारिलो व्यक्तिले आवेदन नदिएकै कारण सिफारिस समिति अनिर्णीत हुनपुगेको हो ।
टिआरसीको अध्यक्ष बन्नका लागि सुदीप पाठक, काशीराज दाहाल, शेरबहादुर केसी, महेश थापा, विजय सिजापति, विश्वराज कोइरालालगायतको नाम सिफारिस समितिको संक्षिप्त सूचीमा परेका थिए । यीमध्ये पाठकलाई आशालाग्दो पात्रका रूपमा हेरिएको थियो । तर, पाठकलाई बनाउँदा योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने र सत्ता गठबन्धन नै धरमराउने अवस्था आयो ।
स्रोतका अनुसार सुदीप पाठकको हकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एक ठाउँमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झस्किए । पाठकलाई टिआरसीको नेतृत्व दिँदा सरकार नै जाने अवस्था आएपछि देउवा पनि ‘ब्याक’ भएका थिए । त्यसैले अन्य व्यक्तिबाट टिआरसीको काम पार नलाग्ने भएपछि सिफारिस समितिले कुनै निर्णय गरेन । पदाधिकारी सिफारिस नगरी समिति विघटन हुनु सरकारको असक्षमता हो ।
कात्तिक २ गते वर्तमान सरकारले मिश्रको नेतृत्वमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठनका लागि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्च कमिटी बनाएको थियो । सर्च कमिटीलाई ऐनले तोकेको दुई महिनाको समयावधि दिइएको थियो । ऐनले दिएको समयावधिभित्र सक्ने भन्दै सर्च कमिटीले सुरुमा मापदण्ड बनायो । उक्त मापदण्डमा आधारित हुँदै आवेदन माग गरियो । उक्त आवेदनमा १ सय ५६ जनाले भाग लिएका थिए ।
आवेदनबाट सर्टलिस्ट गर्दै कमिटीले ४० जनाको नाम छानेको थियो । जसमा दुवै आयोगको अध्यक्षका लागि ८ जनाको नाम थियो । यी नाममध्येबाट सर्च कमिटीले दुवै आयोगको अध्यक्ष र सदस्यका गरी पाँच–पाँच जनाको सिफारिस गर्नुपर्ने थियो । मिश्रको नेतृत्वको कमिटीमा खम्बबहादुर खातीसहित मनोज दुवाडी, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य थिए ।
यो समितिले आवेदकहरूमध्येबाट अध्यक्षमा ८ जना र सदस्यमा ३२ जना गरी कूल ४० जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गर्दै पाँच दिनको उजुरी आह्वान गरेको थियो । मङ्सिर २१ गते सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरेको सर्च कमिटीले पाँच दिनपछि अन्तिम नामको घनिभूत छलफलमा लागेको थियो । तर यसलाई पार लगाउन सकेन ।
उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीशदेखि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष र मानवअधिकार आयोगका सदस्यसमेत सूची सार्वजनिक भएको थियो । सूचीमा डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, विजय सिजापति, विश्वराज कोइराला, सुदीप पाठक, महेश थापा, शेरबहादुर केसी र काशीराज दाहाल थिए ।
यीमध्ये शेरबहादुर कबेसी, सुदीप पाठक र काशीराज दाहाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षको सूचीमा थिए । केसी सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् भने पाठक मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।
त्यस्तै दाहाल प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । उनीहरु नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छन् । नेकपा माओवादी निकट मानिने उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यलगायत थिए । तर पनि उनीहरूबिच सहमति बन्न सकेन ।
सर्च कमिटीले नाम सार्वजनिक गरेपछि टिआरसीको अध्यक्षमा पाठकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको माग थियो । पाठक मानवअधिकारकर्मी भए पनि उनी विवादरहित व्यक्ति भने थिएनन् । त्यस्तै उनको योग्यता पनि नपुग्ने देखेपछि सर्च कमिटीभित्रै उनको नाममा असहमति जनायो ।
यही बीचमा पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूले विरोध पनि गरे । सत्य, निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिअनुसार पनि उनी संक्षिप्त सूचीमा अटाउन नसक्ने नाम भएको भन्दै सर्च कमिटीमा पनि प्रश्न उठ्यो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिको दफा ४ मा आयोगका पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको काम गरेको हुनुपर्ने भनेर मापदण्ड तोकिएको छ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश वा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि योग्य हुने उल्लेख छ । पाठक यो योग्यता नपुग्ने व्यक्ति भएकाले आफूले सिफारिस गर्न नसक्ने अडान संयोजक ओमप्रकाश मिश्रले राखेका थिए ।
टीआरसीको प्रक्रिया ऐन संशोधनपछि केही समय अल्झन्छ भन्ने सबै दलको आङ्कलन थियो । पीडित वा अन्य कुनैले सर्वोच्चमा रिट हाल्ने अनि यो केही वर्ष अल्झने सोचमा सरकार, कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू थिए । किनभने विगतमा दुई पटक सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो भने एक पटक सरकार नै सर्वोच्च पुगेको थियो ।
तर, यसपटक कसैले पनि यसलाई अदालत पु¥याउन चाहेनन् । सर्वोच्च पुगेको एउटा रिट पनि अदालतले खारेज नै गरिदियो । त्यसपछि यो बाटो बन्द भयो । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितहरूले ऐन संशोधनको स्वागत गरे । सरकार बाध्य भएर सिफारिस समिति गठनमा पुग्यो । सिफारिस समिति गठन त भयो तर, सरकारले यो प्रक्रियालाई सहयोग गरेर अघि बढाउन सक्रियता भने देखाएन ।
केही चासो त देखायो तर पर्याप्त चिन्ता सरकारका र दलहरूका तर्फबाट नभएको टीआरसी सर्च कमिटीका सदस्य नै स्वीकार गर्छन् । टीआरसी सर्च कमिटीले आवेदन माग गरेपछि राजनीतिक तहमा छलफल हुनुपर्ने थियो ।
दलहरूले आफूनिकट योग्य व्यक्तिहरूलाई आवेदनका लागि उत्प्रेरित गर्नेदेखि छलफल गरेर मनाउने कोसिस गर्नुपर्ने थियो । तर दलहरूले कसैलाई पनि यी दुवै आयोगमा जानुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव वा अनौपचारिक आग्रह गरेनन् ।
१५६ जनाले आवेदन दिए तर सबैलाई स्वीकार्य हुने नामहरू आवेदन दिन आएनन् । सिफारिस समितिले केही दिन दौडधुप ग¥यो । सिफारिस समितिले यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्ने केही नामहरूमा छलफल गरेर उनीहरूसँग आयोगमा नेतृत्व लिन प्रस्ताव पनि ग¥यो । तर उनीहरूले सरकार र दलका तर्फबाट केही पनि नआएको देखेपछि अस्वीकार गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपत्ति
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि पदाधिकारी नियुक्त नभएपछि मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेर ती संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका भएपनि सरकारले अर्को समिति बनाउने प्रयास गरेको छैन ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको संयुक्त पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा विश्वसनीय नियुक्तिका लागि अपिल गरिएको छ ।
‘नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
सन् २००६ मा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरेका छन् र यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरूमाथिको जन विश्वास खस्काइरहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ । हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘कानुनमा भएका कमजोरीहरूका बाबजुद आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रकृयाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ ।’
गत पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रकृया सफलतापूर्वक पूरा नभइकन सकिएको छ र समितिले सरकारलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो । समितिले यसअघि उम्मेदवाहरूको सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो जसका सवालमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका सदस्यहरूले व्यापक असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत मंसिर २२ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा दुई दर्जनभन्दा बढी पीडित तथा उत्तरजीविहरूको समूहले उक्त सूचीले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य पदमा नियुक्तिका लागि प्राथमिकतामा राखेको र त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्ने अवसरलाई जोखिममा पु¥याएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए ।
उनीहरूले सिफारिस समितिलाई संक्षिप्त सूचीबाट बाहिर राखिएका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न, उनीहरूको नाम समावेश गर्न र छनौट प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाएको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए ।
‘हाम्रो विचारमा यस प्रक्रियाले उम्मेदवारहरूको मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा दक्षता, प्रमाणित स्वतन्त्रता र स्थापित निष्पक्षताका आधारमा लैङ्गिक सन्तुलन र समाजको बहुल प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राख्दै उम्मेदवारहरूको छनौट गर्ने लक्ष राख्नुपर्दछ,’ संयुक्त पत्रमा उल्लेख छ, ‘सिफारिस समितिको कामले स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता र सहभागिताको मापदण्डहरू पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो ।
पीडित, उत्तरजीवी, नेपाली नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्दै थप ढिलाइ नगरी नयाँ समिति गठन गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।’
