शान्ति प्रक्रियामा हलो अड्काउने काम एमालेले गरेको छ

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई दशक बित्न लाग्दासमेत शान्ति प्रक्रियाको काम टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । बल्लतल्ल टिआरसी ऐनमा सहमति भए पनि आयोग गठनमा दलहरू बिच किचलो भएको छ । जसका कारण बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेन ।

सिफारिस समितिको म्याद सकिएकाले अब पुनः नयाँ समिति गठन र त्यसले नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ । दलहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति फेरि एकपछटक देखिएको छ । २०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाउपेचमा पर्दै आएको छ । उक्त दाउपेचले द्वन्द्वपीडितको न्याय प्राप्तिको पर्खाइ अझै लम्बिने छ ।

गत साउनमा सहमति जुटेपछि ऐन संशोधन भएको थियो । त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न समिति पनि गठन भयो । समितिले कात्तिक २३ गतेसम्म आवेदन माग गरेकामा १५६ जनाले दाबेदारी प्रस्तुत गरेका थिए । तीमध्ये समितिले अध्यक्षमा ८ र सदस्यमा ३२ जनाको ‘सर्ट लिस्ट’समेत तयार गरेको थियो ।

उजुरी लिने र प्रस्तुतीकरणसमेत हेर्ने जस्ता प्रक्रिया अपनाउँदै अघि बढेको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिए पनि उक्त काम पुरा गर्न सकेन । आखिर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन किन समस्या भइरहेको छ ? शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुख्य घटक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव चक्रपाणि खनाल (बलदेव)सँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न गठित समितिले सहमति जुटाउन नसकी आफ्नो म्याद गुमायो । खासमा समस्या कहाँ हो ?
दुईटा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकारमा रहेको बेला उहाँहरूले नै मिलाएर लानुपर्ने हो । टिआरसी विधेयकमा जसरी छलफल भएको थियो, विधेयकमा सहमति जुटाउन पनि प्रयत्न गरियो । त्यसलाई हेर्दा ठूला दुईवटा दल, त्यो पनि सरकारमा रहेका दलहरूले अलि बढी पहल गर्नुपर्ने थियो ।

हामीले भनेको के हो भने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको कार्यभार पूरा गर्ने कुरा माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबिच भएको सहमतिका आधारमा माओवादीले एउटा अध्यक्ष र अर्को अध्यक्ष कांग्रेस, एमाले जोबाट भए पनि हुन्छ । अरू सदस्य विज्ञबाट मिलाएर जाऔँ भन्ने थियो । यहाँ तथाकथित विज्ञ पनि छन् । जसले त्यसको मर्मविपरित कुरा बोल्ने र केही कानुनी तथा प्राविधिक कुरा अगाडि ल्याएर शान्ति प्रक्रियाको समग्र मर्मलाई बुझ्दैनन् । त्यस्ता आयोगमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन । अलिकति मिलाएर लैजाऔँ भनेर हामीले पटक पटक कुरा ग¥यौँ । अन्तिमतिर कांग्रेससँग एउटा सहमति बनेकै थियो ।

कांग्रेससँग सहमति भएको थियो भन्नुको अर्थ एमाले बाधक बनेको हो ?
हरेक प्रक्रियाको बाधकको रुपमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो । सहमति ग¥यो, सारा ग¥यो, त्यसलाई भत्काउनेबाहेक बनाउनेतिर कहिल्यै नसोच्ने मध्येको उहाँ एउटा पात्र हो । आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुरामा गएर अहिलेसम्मका सबै प्रक्रिया भत्कियो । यसका पछाडि कारण अरू पनि होलान् । तर, मुख्य त, विधेयक पास भइसकेपछि आयोग बनाउने सवालमा नमिलेको कुरा चाहिँ कसलाई कहाँ राख्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा किचलो देखियो । त्यसमा अरू खेल पनि भइरहेका छन् । त्यसले गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई नटुङ्ग्याउनेतिर बल गर्ने एमाले बनेको छ ।

सर्ट लिस्टसमेत तयार भएको अवस्थामा भागबन्डा नमिलेर आयोगका पदाधिकारी सिफारिस रोकिनु कतिको जायज हो ?
विडम्बना यही हो । कांग्रेससँग हाम्रो सहमति भइसकेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेबीच विवाद हुँदा सिफारिस समितिले नाम दिन सकेन । यसलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिँदैन ।

अब पुनः नयाँ सिफारिस समिति गठन र त्यसले नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्ने छ । यस्तो दिक्दार लाग्दो शृंखला कहिलेसम्म ?
यो त अब लम्बिन्छ नै । किनभने, जसरी सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले ‘सर्ट लिस्ट’ पनि तयार पारिसकेको थियो । र, अस्ति गृहमन्त्रीज्यू (रमेश लेखक)सँग कुरा हुँदा पनि अब अघि बढ्छ भन्ने नै थियो । शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा समितिमा म पनि छु । हिजो युएनसँग लगातार टेक्निकल कमिटीमा रहेर सेना समायोजनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेको हो मैले पनि । हामीले यो बिचमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नका लागि गर्नुपर्ने कामबारे पटक पटक छलफल ग¥यौँ । अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने विषय यही मात्रै बाँकी रह्यो । यसलाई हामीले जसरी लिङ्गरिङ गर्दै बसेका छौँ, यसले राम्रो गर्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे पनि तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ ?
मैले अहिले कोलम्बियाको हेरिराखेको छु । कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियामा निष्कर्षमा पु¥याउने भनेर समितिले रातदिन काम गर्दा पनि त्यहाँ हजारौँ मुद्दाहरू छन् । हाम्रोमा पनि ५४÷५५ हजार उजुरी अहिले भनिएको छ । त्यसपछि केही समय उजुरीका लागि समय दिने सहमति अस्ति गरियो । त्यसपछि यसलाई पाँच वर्षभित्र टुंगो लगाउने भनिएको छ । उजुरी खुला गर्दासाथ ६५÷७० हजार मुद्दामा जान्छ । त्योभन्दा पनि अझ बढी हुन पनि सक्छ । त्यसकारण यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि यो तरिकाले जाँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट देखियो अहिले ।

ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अघि बढ्दा त ओलीलाई राम्रै हुन्थ्यो नि होइन ?
हामीले भनेको पनि के हो भने, अरू कुरामा विवाद गर्नुस् । सरकार गठन, तत्कालीन मुद्दाहरू, अरू कुरामा विवाद गरौँ । तर, शान्ति प्रक्रियाको यो कार्यभार पुरा गर्नु त साझा एजेन्डा हो । त्यसकारण जसको नेतृत्वमा सरकार भए पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम अघि बढ्नु राम्रो हुन्थ्यो । जो सुकै सरकारमा रहे पनि त्यसले गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । तर, किन हो यसको बाधक ओली बन्नुभयो ।

तत्कालीन अवस्थामा त्रिपक्षीय (सरकारको नेतृत्व गरेको हिसाबले नेपाली कांग्रेस अलि बढी, तत्कालीन राजतन्त्रले नेतृत्व गरेको हुनाले सेना र अर्को पक्ष माओवादी । यो तीनवटा पक्ष सधैँ देखिरहने । हामी त केही पनि होइनौँ, हाम्रो रोल पनि होइन, हामी त जनआन्दोलनमा सहभागी भएका हौँ, त्यसकारण जे भएपनि होस् भन्ने जुन एमालेको तरिका छ, यो कुरा कांग्रेसले पनि बुझेन । एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा यी कुरा त पूरा हुन्न थिए ।

सत्तागठबन्धनको विषयमा माओवादी नेतृत्वले पनि गल्ती गरेकै हो नि ?
त्यसमा हाम्रो नेताहरूले पनि गल्ती गरेकै हुन् । विभिन्न कारणले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुट्यो । त्यो त्यति राम्रो विषय होइन । यो प्रक्रिया टुंगो लगाउन कांग्रेस नै चाहिन्छ ।

फेरि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुने स्थिति बन्दै छ ?
गठबन्धनतिर अहिले माओवादी लाग्दैन । हाम्रो पार्टीको छलफलको मुख्य विषय नै यो बनिराखेको छ । हामीले अहिले जस्तोसुकै परिणाम आओस्, त्यो आफ्नै तागतमा बेहोर्न तयार हुनुपर्छ । हामी एक्लै निर्वाचन लड्ने हो । गठबन्धनको पछि लाग्ने होइन । ०८४ सम्म हामी सरकार जाने पनि होइन भन्ने बहस चलिरहेको छ । यद्यपि, स्थिति, प्रक्रिया के हुने हुन ती एउटा कुरा हो । तर, बहस हाम्रो पार्टी निर्माणमै छ । त्यसकारण कांग्रेससँग गठबन्धनको कुरा अहिले छैन । तर, यो प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि गर्ने सहमतिमा हाम्रो विरोध हुँदैन । बरु कांग्रेसले गरे पनि, हामीले गरे पनि, एमालेले गरे पनि, जसले गरोस्, यसमा हाम्रो विरोध रहँदैन ।

२०६३ मा बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायको विषय कांग्रेस, एमाले र माओवादीको दाउपेचमा पर्दै आयो होइन ?
यो विषयलाई राजनीतिक दलहरूले दाउपेचको विषय विल्कुल बनाउन हुँदैन । यदि, हामीमा कसैले बनाएको छ भने त्यो पनि गलत हो । र, कांग्रेस–एमालेबाट पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्नु हुँदैन थियो । तर, अलिअलि बन्यो । विगतका बनेका आयोगहरूले पनि आफ्नो म्याण्डेटअनुसार काम गर्न सकेनन् । जस्तोकि, हामीलाई सेना समायोजनको म्याण्डेट दिइएको थियो । हामीले संसारका द्वन्द्व हेरेका थियौँ ।

माओवादीमा रहेका हामीले सेना समायोजनको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने बेला त्यसरी जानु हुन्न भनेर कुरा आए । र, यतिसम्म भयो कि, सेना समायोजनको निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न म फिल्डमा थिएँ । अहिले एमालेमा गएर बसिराखेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ‘सेनाहरू क्याम्पबाट बिद्रोह गर र कन्टेनरमा रहेका हतियार हातमा लिएर हिँड’ भनेर वक्तव्य जारी गरे । हामीले के भनेका छौँ भने यो प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि हरकोही सचेत हुनुपर्छ । कि त, यसलाई कोहीमाथि प्रतिशोध साँध्नेगरी हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता कसैको छ भने त हामीले भन्न सकिएन ।

विगतमा आयोगले उजुरी लिने काम मात्रै भयो । त्यसमा राजनीतिक हस्ताक्षर बढी भएका कारण आयोगले बाँकी काम गर्न नसकेको हो कि आयोग पदाधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न हो ?
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका नेताले गठन गरेको कमिटी ‘ल्याकत नभएको कमिटी’ हो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन आयोगमा कति उपसमिति चाहिन्छन् । धेरै मानिसले एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक मुद्दा कुन आधारमा कसरी परेको छ भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतमा जानुपर्ने मुद्दा, त्यसमा परिपूरण दिएर सहमतिमा ल्याउन नसकिने मुद्दा, त्यसपछि कुनै हालतमा पनि सहमति गर्दिन भनेर कसैले भन्यो भने त्यसलाई के गर्ने ? यी सबै विषयमा एउटा सहमति, अर्को परिपूरणमा जान्छ, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा अदालतसम्म जान्छ । तर, अहिले एक पटक चाहिँ आयोगमा ल्याउनुपर्छ भनिसकेपछि हजारौँ कर्मचारीले त्यहाँ काम गर्नुपर्छ । सबैले मुद्दा केलाउँदै जानुपर्छ । न्यायालयले त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।

यी सबै कुरा जबसम्म पुरा हुँदैनन्, त्यसका लागि शक्तिशाली आयोग चाहियो । त्यो बारेमा बुझेका मान्छेहरू चाहिए । यो आयोग आफैँमा त्यति गम्भीरतापूर्वक लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने हामीले यसलाई टुङ्गोमा नलगी सुख पनि छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले संसदमै सम्बोधन गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन तयार रहेको बताउनुभयो । अन्य संघसंस्थाले पनि चासो दिएको देखिन्छ । सबैको चासो हुने, नेताहरूले चाहिँ खास ध्यान नदिने किन भइरहेको छ ?
अब हामीसँग त्यतिधेरै समय पनि छैन । हामीले एउटा टाइमफ्रेम भनिराखेका थियौँ । पाँच वर्षभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो दिनु राम्रो कुरा हो । किनभने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हतियार समायोजनको विषय र विद्रोही सेनाभित्र विद्रोह हुँदा पनि हामीले सहमतिअनुसार नै काम ग¥यौँ । जहाँ साढे ६ हजार सेना समायोजन गर्ने भनेर राजनीतिक निर्णय भएको थियो । जम्मा १४ सय मात्रै समायोजनमा गएका छन् । अरु बाँकी विद्रोह भनेर निस्किएका छन् । यस्तो अवस्थामा पनि हामीले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भनेर सहमतिअनुसार रोकेनौँ । तर, अहिले सरकारले जसरी हलो अड्काउने काम गरिरहेको छ, यो त्यति बस्तुवादी छैन । यसबाट समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम कसरी टुङ्गोमा पु¥याउन सकिन्छ ?
एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट हामीले सहयोग लिनुपर्छ तर हाम्रो मौलिकतामा । सेना समायोजन, संविधान निर्माणदेखि लिएर चुनाव आदि, इत्यादि सबै जसरी हाम्रो मौलिकतामा लग्यौँ, त्यसरी नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया पनि आफ्नै मौलिकतामा हल गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा यसका दुई÷तीनवटा तरिका हुन्छन् । एउटा शक्तिशाली आयोग । त्यो आयोग अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ, सोहीअनुसारको टिओआर दिनुपर्छ ।

टिआरसी ऐनको आधारमा आयोगहरू बनाउने र आयोगलाई भरपूर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । यदि, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने हो भने निःस्वार्थ ढंगले एमाले, कांग्रेस, माओवादी वा अन्य भनेर नहेरिने, जो भए पनि योग्य मानिस आयोगमा जाने र काम सुरु गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसो गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सहयोग गर्छ । यसरी अगाडि बढ्ने हो भने, काम थालेको पाँच वर्षभित्रै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम टुंग्याउन सकिन्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक किचलो जुन छ, त्यसरी कहीँ पुगिँदैन ।