काठमाडौं । जुनसुकै सरकारले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट बच्न मन्त्रिपरिषद्बाट ठेक्कापट्टाजस्तो स्वार्थ जोडिएको कुरामा पनि नीतिगत निर्णय गर्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भए गरेका नीतिगत निर्णयमा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि चर्चामा आउने गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने भएपछि यस्ता भ्रष्टाचारको छानबिन कतैबाट हुन सकेको छैन । सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधक मन्त्रिपरिषद् भएकोले नीतिगत निर्णय पनि अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ ।
गिरीबन्धु टी स्टेट, एनसेल, यति, ओम्नीलगायत मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका नीतिगत भ्रष्टाचारका उदाहरण हुन् । अब यस्ता निर्णय भए अख्तियारले हेर्न पाउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसमा सांसदहरूले साथ दिए सुशासन स्थापना गर्न ठुलो योगदान पुग्ने थियो । तर, दुर्भाग्य सार्वभौम संसदमै यस्तो निर्विवाद प्रस्तावमा विवाद हुने गरेको छ ।
अख्तियारले सरकारलाई बारम्बार नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न आग्रह गर्दै आएको छ । तर, नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली अगाडि भएकाले प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले गरेको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शङ्का छ ।
उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल गरी कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको लाभमा हुने निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सर्वसम्मत अनुमोदन गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका छन् ।
समितिबाट उक्त व्यवस्था पारित नगराउन ओलीले समितिका सदस्यहरूलाई सचेत गराएका छन् । सार्वभौम संसद्को अधिकारप्राप्त समितिले पर्याप्त छलफलबाट गरेका निर्णयमा ओलीले अस्वाभाविक चासो देखाएका छन् ।
व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने गरी परिभाषा तय, बेनामे उजुरी दिन पाउने व्यवस्था यथावत् र भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णयमा ओलीको असन्तुष्टि अर्थपूर्ण छ ।
विगतमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार आकर्षित हुने हो कि भन्ने चिन्ता ओलीमा देखिन्छ । उपसमितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममै संयोजक हृदयराम थानीले विभिन्न दबाब आएको भन्दै खुट्टा नकमाउन सभापति रामहरि खतिवडालाई अनुरोध गरेका थिए । दह्रो खुट्टा टेकेर उपसमितिको निर्णय पास गराउन थानी सचेत गराएका थिए । सभापति खतिवडाले दृढतापूर्वक अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तापक्ष सांसदहरूलाई निवासमै बोलाउनु शङ्कास्पद छ ।
उपसमितले जुटाएका सहमति कार्यान्वयनमा जाने हो भने अब नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचार र बेथितिहरू नियन्त्रण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । जस्तोसुकै निर्णय पनि नीतिगत भनिने परम्परा तोडिने छ । हाल नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिँदै आइरहेको अवस्था छ । अब यो ऐनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।
उपसमितिले साबिकमा अख्तियारले अभ्यास गर्दै आएको आफैँले रकम दिएर गर्ने रंगेहात पक्राउ (स्टिङ अपरेसन)सम्बन्धी कारबाहीको बाटो खोलिदिएको छ । उपसमितिले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था टुङ्ग्याएको छ ।
त्यसमा नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डरकभर अपरेसन), सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले निरन्तर निगरानीमा राखी तत्काल पक्राउ नगर्ने (अरेस्ट वेभर) र सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच राख्ने व्यवस्था उपसमितिले टुङ्ग्याएको छ ।
यी व्यवस्थाले अख्तियारको रंगेहात पक्राउको साबिकझैँ अभ्यास अपनाउन खुला गरिदिएको छ । भ्रष्टाचार छानबिनमा हदम्याद नहुने व्यवस्था यसअघि नै समितिले टुंग्याइसकेको छ । ऐनको संशोधनको प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव गरेको थियो ।
भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रस्ताव सरकारले विधेयकमा गरेको थियो । तर, यसको चर्को आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । समितिले गत भदौमा भ्रष्टाचार छानबिनमा हदम्याद नहुने व्यवस्था सर्वसम्मतले पारित गरेको थियो । बेनामे उजुरीमा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने नयाँ विषय पछिल्लो समय चर्चामा आए पनि यो विषय अघि नबढाउने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ ।
व्यक्ति विशेष वा सीमित संस्थालाई मात्रै हित गर्ने निर्णय नीतिगत हुन सक्दैन । नीतिगत निर्णयले आम नागरिकको हित हुनुपर्छ । भ्रष्ट र बिचौलियाले पाँच वर्षे हदम्याद राख्न पनि चलखेल गरेका थिए । पाँच वर्षसम्म भ्रष्टाचार काण्ड लुकाउन सकिने र त्यसपछि बच्ने भएकाले भ्रष्ट र बिचौलियाको चलखेलमा हदम्यादको प्रस्ताव गरिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले समेत चासो दिएर समितिका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाउनु र बिचौलियाले चलखेल गर्नु संयोग मात्रै होइन । भ्रष्टाचारविरुद्ध खुकुलो प्रावधान राख्न बिचौलियाले चलखेल गरिरहेका छन् । तसर्थ, यसतर्फ सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्छ ।
