काठमाडौं । प्रतिपक्ष दलले सरकारको काम कारबाहीको आलोचना गर्नु संसदीय अभ्यासमा नौलो होइन । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको आलोचना सत्तारुढ दलहरूबाटै हुँदै आएको छ । यसले दुई ठूला दल काँग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्यमा कालो बादल मडारिन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।
पटकपटक आफ्नो कार्यकाल तोक्ने र वर्तमान सत्ता गठबन्धन लामो समय जाने प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको दाबीले आशंका पैदा गरिरहेका वेला सरकारको कार्यशीलीप्रति काँग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । काँग्रेसका डा. शेखर कोइरालालगायत इतर समूहका नेताहरूले अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै लगातार सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।
मुलुकका दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनाउँदा पनि सात बुँदे सहमति उद्देश्यअनुसार जनस्तरमा महसुस हुने गरी काम हुन नसकेको भन्दै नेताहरूले शृंखलाबद्ध प्रश्न उठाएका छन् ।
डा. कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, डा. डिला संग्रौला र नैनसिंह महरलगायत नेताहरूले सरकारको कामप्रति सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने गरेका छन् । नेता कोइरालाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ गरिएको, सहकारी समस्या समाधानमा सरकार उदासीन भएको, जिल्ला तहसम्म सत्तागठबन्धनको संयन्त्र बनाउनेलगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यता, काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारले गति लिन नसकेको ठहराएका छन् । काँग्रेस–एमालेको सरकार बनिसकेपछि जुन खालको आशा थियो त्योअनुसार डेलिभरी नभएको थापा बताउँछन् ।
त्यस्तै, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा काँग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर सरकार जनताको पक्ष र भावना अनुसार चलको अनुभूति कम भइरहको बताउँछन् ।
संस्थापननिकट केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाको पनि सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी छ । आन्तरिक राजनीति तरल बनिरहेकै बेला शक्ति राष्ट्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छ ।
सोही कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई दक्षिण छिमेकी भारतले अहिलेसम्म भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा दुई पटक दिल्ली पुगेपनि रित्तो हात फर्कनु परेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरले अमेरिका पनि रुष्ट छ । उता, चीन पनि बीआरआई फ्रेमवर्कमा किचलो गरेकोभन्दै ओलीसँग रुष्ट छ । चीनले त ओलीको विकल्पमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उभ्याउन कसरत गर्न थालेको चर्चा समेत हुन थालेको छ ।
यता, ओली सरकारप्रति आम नागरिकमा पनि सन्तुष्ट छैनन् । छिमेकी राष्ट्रको असहयोग पनि प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ताको विषय बनेको छ । शक्ति राष्ट्रले वर्तमान सरकारप्रति देखाएको असन्तुष्टि र नागरिकमा देखिएको चरम निराशाले सरकार कमजोर हुँदै गएको निष्कर्षमा पुगेका सत्तारुढ दुई दलले नागरिकलाई विश्वासमा लिन नसके थप संकट उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले सरकारको भविष्यलाई लिएर पनि बहस हुन थालेको छ ।
