काठमाडौं । राजनीतिक खिचातानीकाबीच प्रमुख तीन दलको बैठक पुस २१ गते एकैदिन बस्दैछ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन् । संसद्को दोस्रो, तेस्रो र चौथो ठूलो दलले एकैदिन बैठक बोलाएपछि राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको गुनासो प्रतिपक्षमा मात्रै नभई सत्तारुढ दल काँग्रेसले समेत गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्याशौलीप्रति कांग्रसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । कांग्रेसका नेताहरुलाई सार्वजनिक रूपमै ओलीको कामप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
काँग्रेसका डा. शेखर कोइरालालगायत इतर समूहका नेताहरूले अपेक्षाअनुसार काम नभएको भन्दै लगातार सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । डा. कोइराला, महामन्त्री गगन थापा, डा. डिला संग्रौला र नैनसिंह महरलगायत नेताहरूले सरकारको कामप्रति सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।
नेता कोइरालाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पक्राउ गरिएको, सहकारी समस्या समाधानमा सरकार उदासीन भएको, जिल्ला तहसम्म सत्तागठबन्धनको संयन्त्र बनाउनेलगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
यता, काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारले गति लिन नसकेको ठहराएका छन् । काँग्रेस–एमालेको सरकार बनिसकेपछि जुन खालको आशा थियो त्योअनुसार डेलिभरी नभएको बताउँदै आएका छन् ।
त्यस्तै, काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा काँग्रेस शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महर सरकार जनताको पक्ष र भावना अनुसार चलको अनुभूति कम भइरहको बताउँछन् । त्यस्तै संस्थापननिकट केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाको पनि सरकारको कार्यशैली सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी छ ।
आन्तरिक राजनीति तरल बनिरहेकै बेला शक्ति राष्ट्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट छ । सोही कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई दक्षिण छिमेकी भारतले अहिलेसम्म भ्रमणको निम्तो दिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा दुई पटक दिल्ली पुगेपनि रित्तो हात फर्कनु परेको छ ।
त्यतिमात्र होइन, बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरले अमेरिका पनि रुष्ट छ । उता, चीन पनि बीआरआई फ्रेमवर्कमा किचलो गरेकोभन्दै ओलीसँग रुष्ट छ । यस्तो स्थितिमा प्रमुख तीन दलले एकै दिन बैठक राखेपछि विभिन्न आशंका चलिरहेका छन् ।
यस्तोमा तीन दलले पुस २१ लाई टेक्ने गरि बोलाएका केन्द्रीय समिति बैठकले फेरि राजनीतिक उथलपुथलको आशंका गर्न थालिएको छ । यसअघि पनि एमाले, माओवादी र रास्वपा मिलर सरकार बनाइसको छ । जसले गर्दा पनि पुस २१ को बैठकलाई विषेश रुपमा लिइएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार लामो समय नजाने र गठबन्धन फेरिने हल्ला व्याप्त छन भने पुस २१ को राजनीतिक साइतले भने थप शंका उब्जाएको छ ।
कुन दलको के छ एजेन्डा ?
एमालेः सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले पुस २१ र २२ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ । एमालेले केन्द्रीय समिति बैठकको मिति पुस २१ र २२ तोकेको छ भने यसमा एमालेले भीम रावलसहितका नेताहरूमाथिको कारबाही अनुमोदनसहित अन्य राजनीतिक निर्णय गर्ने ठानिएको छ । तर, बैठक बोलाइएको समय भने शंकाको घेरामा रहेकाले चर्चा चल्न थालेको छ ।
माओवादीः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पुस २१ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको छ । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति बैठकअघि पदाधिकारी बैठक पनि डाकेको छ भने त्यहि बैठकले एजेन्डा तय गर्ने भनिएको छ । आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई पार्टीमा दिने जिम्मेवारीबारे निर्णय गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको छ ।
रास्वपाः सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध आरोपपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अनुपस्थितिमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्न लागेको छ । रविको थुनछेक बहसपछिको स्थिति र पार्टीबारेका विभिन्न विषयमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा छलफल गर्ने भनिएको छ । भने रास्वपाले पनि पुस १९ देखि २१ सम्मलाई नै केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको जानकारी दिएको छ ।
रास्वपा सभापति रविको हिरासत यात्रापछि संकटमा छ । यस्तोमा राजनीतिक प्रतिशोधको विषयलाई केन्द्रमा राखेको रास्वपा पछिल्लो समय मौनप्रायः देखिन्छ ।
भने रास्वपा अदालतमा रविविरुद्धको सांसद पदबाट निलम्बनबारे अपिल गर्ने तयारीमा थियो । तर, अन्तिममा न्यायिक प्रक्रियालाई सघाउने भनिरहेको छ । यसले पनि शंकाका घेराहरू निर्माण हुँदै गएका छन् ।
केन्द्रीय समिति र महत्त्व
केन्द्रीय समिति कुनैपनि पार्टीको सर्वोच्च निकाय हो । केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय अन्य तह र निकायले फेरबदल गर्न सक्दैनन् । यसको अपनत्व महाधिवेशनको हललेबाहेक फेरबदल गर्न सक्ने स्थिति हुन्न ।
माओवादीले सरकार फेर्न विभिन्न प्रस्ताव ल्याएको आरोप कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पहिले नै लगाइसकेका छन् । केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले फेरि दुबै दलले सरकार फेर्ने प्रस्ताव ल्याउन थालेको आरोप रुकुम पूर्व पुगेर लगाएका छन् ।
यसकारण पनि केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णय नै सर्वोच्च हुने भएकाले अहिले तीन पार्टीले पुस २१ को साइत छोएर बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।