काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेकी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणा देउवाको विगतको छवि विवादित छ । अरबौंका ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टामा उनी नमुछिएको सायद कमै हुन्थे । मन्त्री भइसकेपछि उनले स्वयं ठूला ठेक्कामा संलग्न नभई कांग्रेसका तीन जनालाई अगाडि बढाएकी छिन् । आरजुले त्यसरी ठूला ठेक्कामा आफू परिचालन गरेका पात्रहरुमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, राज्यब्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र हालैमात्र कांग्रेसले पार्टीको कोषाध्यक्ष बनाएका उमेश श्रेष्ठ रहेका छन् ।
आरजुले यी तीनजनाको टोलीलाई ठूला ठेक्कापट्टादेखि सबै खालका सेटिङमा परिचालन गरेको बिषय राज्य ब्यवस्था समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा देखाएको अतिरिक्त चासोेले झन् प्रष्ट देखाएको छ ।
सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषा गर्दै संस्थागत वा व्यक्तिगत लाभ हुनेगरी गरिएका निर्णयउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘छानबिन गर्न सक्ने प्रावधान’ राखेलगत्तै उक्त विधेयकविरुद्ध राज्य ब्यवस्था समितिमा चलखेल सुरु भयो । उक्त बिधेयक पारित हुन नदिने खेलमा स्वयं सभापति रामहरि खतिवडा नै लागेका छन् । परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा यो बिधेयक समितिबाट पास हुन अलमल्याएर सरकारी स्वामित्वका अरबौं अरबका ठूला जलविद्युत आयोजना आफूनिकट ब्यापारीलाई सुम्पने दाउमा छिन् ।
सरकारी स्वामित्व रहेको ४ सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजना र १ हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजनाको व्यवस्थापन नै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा जानेगरी ५१ प्रतिशत सेयर सुम्पिने चलखेल भइरहेको छ ।
जुन ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । थानी उपसमितिले पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण बिधेयक पारित भएमा यी दुई अरबौंका सरकारी आयोजना ब्यापारीलाई सिंत्तै सुम्पिन नसक्ने, सुम्पिएमा अख्तियारले छानबिन गर्नसक्छ । विशेषगरी किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त परियोजना विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ र सुनिल शर्मालाई सुम्पिन आरजुले पर्दापछाडि बसेर सबै शक्ति लगाउँदैआएकी छिन् ।
सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (भियुसिएल) प्रवद्र्धक रहेको यी दुई ठुला जलविद्युत आयोजनाको बहुमत सेयर अस्वाभाविक मापदण्ड राखेर दिने खेल अन्तर्गत राज्यब्यवस्था समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण बिधेयक नै पास नगर्नका लागि आरजु लागेको र उनकै आडमा सभापति खतिवडाले अनेक बहाना बनाउँदै उक्त बिधेयक अड्काएर राखेका छन् ।
एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त र ४५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको व्यवस्थापन नै निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा जाने गरी ५१ प्रतिशत सेयर सुम्पिन लागिएको हो । बहुमत सेयर चौधरी समूह, मेडिकल व्यवसायी सुनील शर्मा र उमेश श्रेष्ठलाई सुम्पन लागिएको छ । यदि थानी समितिले दिएको बिधेयक पास भए यो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भएपछि राज्य ब्यवस्था समितिबाट उक्त बिधयेक पास हुन नदिने खेलमा सभापति रामहरि खतिवडा लागेका छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, सुनिल शर्माहरु आरजुकै डिजाइनमा दैनिकजसो होटल र्याडिसन र याक एण्ड यतिमा बैठक बसेर राज्यब्यवस्थामा रहेको बिधेयक रोक्ने, अलमल्याउने र ऐन संसदबाट पास हुन नदिने खेलमा तल्लीन भएर लागेका छन् ।
यसअघि नागपोखरीनजिकको इमागो रेष्टुरेन्टमा बस्ने गरेका उनीहरु त्यहाँ गोप्य नहुने भएपछि पाँचतारे होटलमा भेटघाट गर्ने गरेको स्रोत बताउँछ । आरजुले उनीहरुसँग भाइ भूषण राणाको निवास जाउलाखेलमा गर्ने र उनले छवि सुधारेको सन्देश दिन प्रत्यक्ष संलग्न नभई उनीहरुलाई अगाडि सार्ने गरेकी छन् ।
