पञ्चायतकलामा राजाबाट न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुने भएकोले २०४७ सालको संविधान निर्माणको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन न्याय परिषद्को व्यवस्था हुनुपर्दछ भनी एकमतले माग गरेको थियौँ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलनमा उक्त प्रस्ताव पास भएको थियो । तर त्यसबेला न्याय परिषद्को संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा खासै गृहकार्य भएको थिएन । २०४८ सालमा स्व. विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएको बेला न्याय परिषद्को सदस्य नियुक्तिमा कानुनमन्त्रीको हस्तक्षेपको आभास भएको थियो ।
नेपाल बारको अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारी हुँदा म पूर्वाञ्चलको उपाध्यक्ष थिएँ र बारको प्रतिनिधि भएकै नाताले एकपटक २०४७ सालको संविधानको निर्माताको हैसियतले विश्वनाथसँग एउटा प्रश्न सोध्ने मौका पाएको थिएँ, “श्रीमान् न्याय परिषद्को माग हामी कानुन व्यवसायीहरूले गरेका हौँ, तर न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री किन राखियो ? जवाफ दिने क्रममा विश्वनाथ उपाध्यायले सरकार र न्यायालयबीच सहजीकरण गर्ने सोचले राखिएको हो” भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । तर अभ्यासको क्रममा सहजीकरण होइन, हस्तक्षेपको आभास बढी देखियो । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म स्वयं थिएँ । यो भन्दा अगाडि यो पङ्क्तिकार न्याय परिषद्को सदस्य भएको बेलामा कुनै आधार, निर्णयबिना यो पङ्क्तिकारलाई बैठकमा नबोलाएको उदाहरण छ ।
अब संयोग भनौँ या भाग्यको कुरा २०७७ मार्ग महिनामा फेरि न्याय परिषद्को सदस्य सिफारिस हुने अवसर पाएँ । त्यसबेलाको सिफारिस गर्ने नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वसम्मतले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मापदण्ड तयार गरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
यसै प्रसङ्गमा मलाई बधाई दिने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले रामप्रसादजी तपाईँले नियुक्ति गरेको २० वर्षपछि परिणाम थाहा हुन्छ भन्नुभएको थियो । र, तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले ‘तपाईंले अब यो पद गुण तिर्ने पद होइन’ भन्नुभयो । मेरो पनि यो नै सोच थियो र सोहीअनुसार अर्का सदस्य स्व. लक्ष्मीबहादुर निरालासँग सरसल्लाह गरी न्याय परिषद्मा मापदण्डअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव राख्यौँ र सोहीअनुसारको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भयो ।
मापदण्ड केही लिखित थियो र केही समझदारीमा थियो । जसले गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा केही हदसम्म सुधार भयो । विगतमा जस्तो अपारदर्शी न्यायाधीश नियुक्ति भएन । यद्यपि, जति राम्रो हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन भन्नेमा छलफल गर्न सकिन्छ । तर के आधारमा फलानाको नियुक्ति भयो भन्ने प्रश्नमा न्यायपरिषदले जवाफ दिने आधार छ ।
किनभने, न्यायाधीश नियुक्ति यति अप्ठ्यारो प्रश्न हो कि प्रश्न उठाउन सजिलो छ, तर नियुक्ति गर्न गाह्रो छ । न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ भन्ने गहन प्रश्न छ । मेरो कानुन व्यवसायको अनुभवमा योग्यता, क्षमता र इमानदारिता मात्र न्यायाधीश हुने पर्याप्त आधार होइन । न्यायिक मन भएको व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्दछ । तर हाम्रो सोच संविधान र ऐनले दिएको आधारमा हुनुपर्छ ।
यति धेरै वर्ष न्याय क्षेत्रमा काम गरिसकेकाले न्यायाधीश बन्न बनाउनुपर्छ र न्यायालयभित्रका कर्मचारीहरूले न्यायाधीश बन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविकै हो । तर त्यो व्यक्ति न्यायिक मनको छ छैन भन्ने ख्याल राख्ने अभ्यास रैनरछ ।
आन्तरिक सेवा समूहभित्रका न्यायाधीशहरू क्याडर न्यायाधीशहरू पनि थोरै मात्रामा भएपनि राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गर्न खोज्दा रहेछन् । तर हामीहरूले राजनीतिक पहुँचको आधारमा होइन, क्षमता र इमानदारितालाई ध्यानमा राखेर नियुक्ति गर्न कोसिस गरेथ्यौं ।
न्यायाधीशको नियुक्तिपछि जिल्ला तथा उच्च अदालतमा न्यायाधीशको व्यवस्थापनको कार्य त्यतिकै चुनौतीपूर्ण छ । सबै न्यायाधीशहरू काठमाडौंमा बस्न चाहने र त्यहाँ नमिले सुगम ठाउँमा बस्न चाहने प्रवृत्ति देखियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशहरूको व्यवस्थापन गर्दा क्षमता इमानरीतालाई मध्यनजर राख्दै सबैलाई समान अवसर हुने गरी पदस्थापन गरियो । त्यसले अलिक अदालतको दैनिकी कार्यभार पारदर्शी पूर्वक चल्न चलाउन मद्दत ग¥यो ।
यसपूर्व न्यायपरिषदले निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न अदालती निरीक्षण समिति बनाएको रहेनछ । न्यायपरिषद ऐन, २०७३ बमोजिम अनुगमन तथा निगरानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुचारूपूर्वक अगाडि बढाउन अनुगमन तथा निगरानी समिति बनाएको देखिएन । तर हामीहरूले त्यसको आवश्यकता महसुस गरी अनुगमन तथा निगरानी समिति गठन गरी न्यायाधीशहरूको कार्यलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न थाल्यौँ । त्यतिमात्र होइन फैसला अध्ययन समिति गठन गरी न्यायाधीशहरूको क्षमताको जाँच गर्न थाल्यौँ ।
न्याय परिषद् ऐनका विभिन्न दफाहरू न्याय व्यवस्थापनको निरीक्षण, अनुगमन तथा निगरानी साथै जाँचबुझ समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । तर किन हो नेपाल बार एशोसिएसनले यसको विरोध ग¥यो । जबकि, न्यायाधीशहरूको क्षमता, इमानदारिता परीक्षण गर्ने सर्वोच्च उपाय भनेकै न्यायाधीशहरूको फैसलाको मूल्याङ्कन र उसको आचरण हो ।
न्यायाधीशहरूलाई माथिल्लो तहमा कसरी नियुक्ति गर्ने, के आधारमा गर्ने भन्ने प्रश्नमा फैसला नै मुख्य आधार हो । यसरी एउटा मापदण्डको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा आम धारणा चाहिँ राजनीतिक आधारमा, केही प्रलोभनको आधारमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने सोचलाई चिर्न नसकेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।
जबजब सरकार परिवर्तन हुन्छ तबतब सरकारसँग नजिक भएका कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश बन्न खोज्ने प्रवृत्ति देखियो । कुनै योग्य मान्छेलाई उसको राजनीतिको आधारमा इन्कार गर्न मिल्दैन ।तर निर्देशनमा गर्न हुन्न भन्ने सोचको आधारमा नियुक्ति भएको छ ।
सबैभन्दा न्याय परिषद्मा बसेर काम गर्दा आम सरोकारवालाको सोच के देखियो भने न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक हो भन्ने देखियो । साथै, न्याय परिषद्को काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुनुहँदैन भन्ने बारको साथीहरूमा पनि सोच देखिएन । जुन पक्ष एकदम दुःख लाग्दो हो ।
न्याय परिषद्को काम कारबाही संविधान, ऐन, बमोजिम छ, छैन ? सही छ छैन भन्ने चासो राख्नु ठीक हो तर, हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु कतिको सही हो ? भन्ने प्रश्नमा गम्भीर रूपमा छलफल हुन आवश्यक छ । त्यो भन्दा मुख्य प्रश्न संवैधानिक निकायका काम कारबाही उचित लागेन भने संवैधानिक तथा न्यायिक विधि अपनाउने भन्ने प्रश्नमा गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
वास्तवमा, न्याय परिषद् तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरूले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सक्यो सकेन भन्ने प्रश्नमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नगई आफूले भने बमोजिम काम गरेको नगरेको तर्फ ध्यान दिने प्रवृत्ति देखियो । जुन मेरो अनुभवमा साह्रै दुःखद पक्ष लागेको छ ।
