काठमाडौं । विवादका कारण लामो समयसम्म स्थगित रहेको निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका विचौलियाहरूको प्रभाव बढ्दै गएपछि सरकारले एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रकृया अघि बढाएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएको करिब तीन सातापछि सरकारले नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार दबाबमा परेको थियो । ‘आर्थिक क्षेत्रका विचौलियाहरू मात्र होइन, केही व्यापारीहरू पनि यो कार्यमा संलग्न छन्, अहिलेको स्टक एक्सचेन्जलाई डुबाउने खेल भइरहेको छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत (प्रत्यक्ष), नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२ प्रतिशत गरी करिब ९५ प्रतिशत (ब्रोकर सदस्य ०.६२ प्रतिशत) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरकारको स्वामित्व छ ।
यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भइरहेको व्यवसाय नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा सुम्पिएर सरकारले प्रतिवर्ष पाइरहेको एक अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्य राखी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने निर्णय गरेको छ । स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति स्पेक्ट्रम वित्तीय फ्रिक्वेन्सी हो ।
‘चोरबाटो’बाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी लाइसेन्स दिनु सरासर वित्तीय अपराध हो । किनकि, नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवाबापत प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्छ । वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक वर्ष डेढ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले पाउँछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्रमा निश्चित समूहलाई पुग्ने देखिन्छ ।
गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेसम्बन्धमा यसअघि गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेपछि अहिले यसबारे सर्वत्र चर्चा हुन थालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । एकथरीले प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाएर कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने भनेका छन् भने अर्काथरीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आफैँ लागू नगरेर पन्छाउन खोजको रूपमा हेरेका छन् ।
यद्यपि, धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिसँगै नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणको प्रकृया अघि बढ्नुलाई धेरैले ठुलो आर्थिक चलखेल रहेको बुझेका छन् । यसमा विचौलिया दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको टिमले सरकारमा सहभागी दलका नेताहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
कानुनअनुसार सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिन पाउँदैन । त्यो काम नेपाल धितोपत्र बोर्डकै हो । तर सरकारले निर्देशन दिन सक्छ । यसअघि सरकारले प्रक्रिया रोकेकाले फुकुवा पनि उसैले गर्नुपर्ने भन्दै धितोपत्र बोर्डले एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्ससम्बन्धमा थप काम अघि बढाएको छैन ।
निश्चित व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन चलखेल गरिएको भन्दै सडक र संसद् दुवैतिर चर्को विरोध भएपछि २०८० वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । निजी लगानीको स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहित संसदमा सांसदहरूले पनि विरोध गरेका थिए ।
धितोपत्र बोर्डलाई ‘बिचौलियाको सेटिङमा’ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि उठेको थियो । सरकारी स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न उचित नहुने भन्दै तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए ।
निजी स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणका लागि धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले नीतिगत व्यवस्था गरेर अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । यद्यपि, नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि प्रक्रिया शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको थियो ।
लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै आएका थिए । धितोपत्र बोर्डले साविकको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४’ संशोधन गरेको थियो, जसमा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न पाउँथे । प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न पाउँदैनथे । साविकको व्यवस्थाअनुसार कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउँदैनन् ।
बोर्डले स्टक एक्सचेन्जमा लगानीको सीमा १५ प्रतिशत पु¥याउन गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विश्वका प्रायः सबै मुलुकका स्टक एक्सचेन्जमा एउटा कम्पनीले बढीमा ७ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीमा प्रायः व्यापारिक घरानाको लगानी छ । एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यापारी हुँदा स्वार्थ बाँझिने गरेको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यापारी छुट्याउनुपर्ने आवाज उठाउने गरेको भए पनि सरकारले त्यसलाई सुन्न चाहेको छैन ।
