वाइडबडी जहाज काण्ड नेपालको चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमध्ये एक हो । यस विषयमा अमेरिकाको फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेष्टिगेसनले छानबिन गर्ने क्रममा वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण फेला पारेपछि उक्त जहाजको आपूर्तिकर्ता एएआर कम्पनीलाई साढे सात अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विशेष अदालतले पनि दोषीहरूमाथि कारबाही गरेको छ । वाइडबडी जहाज खरिदमा क–कसले कमिसन खाए भन्ने कुरा अनुसन्धानकै क्रममा छ ।
यति ठूलो घोटालामा जहाज आपूर्तिकर्ता र निगमका कर्मचारीहरूको मात्र संलग्नता छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । राजनीतिक संरक्षणबिना कुनै पनि ठूला घोटाला नेपालमा सम्भव छैन । तर, ठूला माछा उम्कने र साना माछा जालमा पर्ने यहाँको विडम्बना नै मान्नुपर्छ । वाइडबडी काण्डमा पनि ठूला माछा उम्किएर कर्मचारीमात्र दोषी ठहर भएका छन् ।
वाइडबडी, यती, ओम्नी, गिरिबन्धु, ललिता निवास, बाल मन्दिर, तारागाउँदेखि लिएर जति पनि ठूला घोटाला भएका छन्, तिनीहरूमा ठूला नेताकै संलग्नता छ । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भएकोले कतिपय ठूला घोटालाको छानबिन त्यत्तिकै रोकिएको छ ।
यदि, मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने हो भने, धेरै शक्तिशाली नेताहरू जेल जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यही डरले संसदीय समितिमा अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई अझै कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यदि, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने कानुनमै सबैभन्दा पहिला नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यसो गरियो भने व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने नीतिगत निर्णयको परम्परा तोडिने छ । तर दुर्भाग्य, कांग्रेस र एमालेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि लिएर सबैले भ्रष्टाचारको कडा विरोध गर्ने गर्छन्, तर कम्बल ओढेर घ्यू खान छाड्दैनन् ।
देशमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने देश प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले होइन, बिचौलियाहरूले चलाइरहेका छन् । तिनै बिचौलियाहरूको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूले कमिसन बुझ्ने काम गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र जनताका लागि हुनुपर्नेमा बिचौलियाहरूको पालनपोषणका लागि भएकोले लोकतन्त्र बिचौलियातन्त्र बनेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टमा नेपालको नाम भ्रष्टाचार हुने सूचीमा चढेको वर्षौँ भयो, त्यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकाय कमजोर भएका कारण जति भ्रष्टाचार गरे पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू उम्कँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको जानकारीबिना कुनै पनि घोटाला सम्भव छैन भन्ने कुरा अख्तियारलाई थाहा नभएको होइन, थाहा भएर पनि अधिकारबाट वञ्चित भएका कारण अहिलेसम्म ठूला माछा उम्कँदै आएका छन् ।
त्यसमाथि देशमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने देश प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले होइन, बिचौलियाहरूले चलाइरहेका छन् । तिनै बिचौलियाहरूको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरूले कमिसन बुझ्ने काम गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय ठूला भ्रष्टाचारको कमिसन लेनदेन विदेशमा हुने गरेको छ । वाइडबडीको कमिसन रकम पनि हङकङमा भएको खुलेको छ । प्रधानमन्त्रीनिकट एक जना बिचौलियाको नाम त्यसमा जोडिएर आएको छ । त्यसको पुष्टि भएमा वाइडबडीमा प्रधानमन्त्रीसमेत तानिने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री निकट ती बिचौलिया गिरिबन्धु जग्गा काण्ड र ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा पनि जोडिएका नाइके हुन् ।
जसले नेता, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना र कर्मचारीले घुसवापत कमाएको अवैध रकमको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा ती बिचौलियाको खासै उद्योग, व्यवसाय देखिन्न । तर यस्तै धन्दाबाट ती बिचौलिया अर्बौं सम्पत्तिको मालिक बनेका छन् ।
यी सबै कुराहरूलाई अख्तियार टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छ भने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग बालुवाटारमै सिरानी हालेर सुतेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत आएपछि सशक्त होला भन्ने ठानिएको थियो । तर, त्यो विभाग शक्तिका आडमा भ्रष्टाचारी, कमिशनखोर र बिचौलिया संरक्षण गर्ने विभागको रुपमा रूपान्तरण भएको छ ।
विभाग बार्गेनिङ गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ । नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा पर्ने खतरा पनि यही कारणले बढेको छ ।
देशका १० भन्दा बढी बिचौलियाहरू राज्यको संरक्षणमा रातारात अरबपति बनेका छन्, तिनको आयस्रोत व्यवसाय के हो कसैलाई थाहा छैन । ती बिचौलियाहरूको अवैध सम्पत्तिमाथि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गर्ने हो भने सुशासनको यात्रा आरम्भ हुने थियो ।
दुःखको कुरा लोकतन्त्र बिचौलियातन्त्रमा रूपान्तरण भएकोले लोकतन्त्रकै हुर्मत लिने काम नेताहरूले गर्दै आएका छन् । लोकतन्त्र जनताका लागि हुनुपर्नेमा बिचौलियाहरूको पालनपोषणका लागि भएकोले लोकतन्त्र बिचौलियातन्त्र बनेको छ । यो नै असफल राष्ट्रको संकेत हो ।
