काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । घिसिङले लेखेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लाई प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य रतन ऐर र भरत आचार्यले समेत समर्थन गरेका छन् ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको अध्ययन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । प्राधिकरणले समिति गठन लगत्तै विद्युत् नियमन आयोगमार्फत गठन हुनुपर्ने समिति मन्त्रालयबाट बनेकाले अवैध भन्दै आएको छ ।
सोही विषयलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले गत पुस ४ मा बसेको बोर्ड बैठकमा छलफलका लागि राखेका थिए । समितिको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन सामग्रीदेखि सवारीसाधनसम्म प्राधिकरणले नै दिनुपर्ने माग ऊर्जामन्त्री खड्काको थियो । त्यसकालागि मन्त्रालयले समितिलाई आवश्यक तथ्यांकदेखि सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र काटेको छ ।
तर प्राधिकरणले अवैध समितिलाई तथ्यांक उपलब्ध नगराउने स्पष्ट पारेको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिको खर्च बेहोर्नुपर्ने विषयमा असहमति व्यक्त गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता असुली अध्ययन गर्न बनाएको समितिलाई प्राधिकरणले तलब, भत्ता तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा घिसिङसहित अन्य दुई सञ्चालकले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् । कार्यान्वयन गर्ने प्रमुखले नै असहमति राखेपछि समिति अलपत्र पर्ने देखिएको छ । मन्त्री खड्काले आफ्नो पक्षका नयाँ सञ्चालक सदस्य नियुक्त गरेपछि पुस ५ गते शुक्रबार बसेको पहिलो बैठक राखेका थिए ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष मन्त्री खड्का, ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्य, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, भरतराज आचार्य, रतनबहादुर ऐयर, बलबहादुर पराजुली, लक्ष्मण केसी, र घिसिङ गरी आठ सञ्चालक सदस्य छन् । खड्काले पछिल्ला दुई सञ्चालक पराजुली र केसीलाई पुस ३ मा सदस्य नियुक्त गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोगलाई ‘वाइपास’ गरेर समिति गठन गरेका थिए ।
