काठमाडौं। आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले बुधबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्वाह भत्ता सरकारी आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको (वार्षिक १३ महिनाको) पारिश्रमिक बराबर नभए आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएका हुन् ।
समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले समितिसँग विगतमा गरेको सम्झौता विपरित अन्य कुनै निर्णय गरेमा समितिसहित आवासीय चिकित्सकहरुले सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रने विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेका छन् ।
‘आवासीय चिकित्सकहरु पूर्णकालिन चिकित्सक हुन् र यस सम्बन्धी विस्वव्यापी मान्यता फ्रि पिजी विथ रेस्पेक्टेवल स्टाइपेन्ड हो । अतः हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरि आयोग अघि बढेमा हामी सशक्त रुपमा प्रतिकारमा उत्रन बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ ‘त्यस अवस्थामा उत्पन्न हुने सम्पुर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार आयोग तथा नेपाल सरकार स्वयम् हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछौं ।’
समितिले स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले उक्त विषय कार्यान्वयनमा ल्याउने सुनिश्चितता नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुको पिजीका लागि स्वमूल्यांकन फारम स्वीकृत नगर्न माग गरेको छ ।
यता, समितिले बुधबारै स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनी कुमार झालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । समितिले ज्ञापन पत्रसहित देशभरबाट आइरहेको ऐक्यवद्धताका विषयमा पनि जानकारी गराएका छन् ।
