काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रावधान खुम्च्याउन सक्रिय भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिएको भए पनि कांग्रेस–एमाले अधिकार खुम्च्याउन लागेका हुन् ।
अख्तियारले भने सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । विधेयकमा सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायरामा पर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वित्तीय संस्थाको छानबिन गर्न पाउने प्रावधान छैन । नयाँ विधेयकअनुसार अब सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको दायराभित्र पर्नेछन् ।
नेपालमा वित्तीय कारोबारमा अपराध बढ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंकलगायतले छुट्टै कानुन बनाएको भए तापनि वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अनियमितता अख्तियारले हेर्नुपर्छ भन्ने सुझाव बारम्बार आएको थियो ।
२०४८ सालमा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको निर्णयमा अख्तियारले कुनै कारबाही नगर्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले उक्त ऐनको संशोधन विधेयकमार्फत नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै ३ वटा नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्टिङ) का विषय बाहेकमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाले मन्त्रिपरिषद्बाट प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको थियो । साथै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको थियो ।
प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थालाई प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले बनाएको हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले स्वीकार गरेको थियो ।
तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसमितिले स्वीकार गरेको राष्ट्रिय सभाको निर्णय हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएर अख्तियारलाई झन् अधिकारविहीन बनाउने र भ्रष्टाचार नियमन गर्ने अख्तियार जस्तो संवैधानिक संस्थालाई लाई पंगु बनाउने गरी अघि बढेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमै सरकारलाई भन्दा संवैधानिक आयोगलाई बलियो बनाउन नहुने टिप्पणी गरेर चर्चा आए । ‘सरकार भनेको जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ। संसद्बाटै सरकार, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग निस्केको हुन्छ,सरकारलाई कमजोर बनाएर अन्य संवैधानिक अङ्गहरूलाई बलियो बनाएर जान हुँदैन । सरकार नै बलियो हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला पनि कार्यपालिकाको निर्णयमा अङ्कुश लगाउने र हात खुट्टा बाँध्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न नहुने बताउँदै अख्तियारको अधिकार कटौती गर्नेगरी आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
‘हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ख्याल गर्नुपर्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । कार्यपालिकाको निर्णयमा अङ्कुश लगाउँदै जाने हातखुट्टा बाँध्दै जाने कुरा कतिपय कानुनी प्रबन्धका हिसाबले ठिक हुँदैन, सरकार देशको अभिभावक हो । सरकारले कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति, संस्था र समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, सम्झिदिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छन् । यसरी हेर्दा व्यक्तिगत लाभजस्तो वा एउटा संस्थालाई लाभ जस्तो देखिन्छ । तर त्यसलाई नीतिगत निर्णय होइन भनेर हात हाल्ने गरी अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा ठिक हुन्छ कि हुँदैन, थप बहस गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
आयोगले २०७५ सालमा नेपालमा भ्रष्टाचार सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने १७ वटा जिल्लाका ३४ सय जनामा गरिएको अध्ययनले ३० दशमलव ४ प्रतिशत मुलुकमा नीतिगत निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको थियो । त्यस्तै २७ दशमवल २ प्रतिशतले मुलुकमा प्रक्रियागत निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको, १०.४ प्रतिशतले साना भ्रष्टाचार हुने गरेको ६.९ प्रतिशतले संस्थागत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ सालमा गरेको नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले अधिकार बढाउनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
आयोगले हरेक वर्ष जस्तो वार्षिक प्रतिवेदनबाट सरकारलाई नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । आयोगको ३३औँ वार्षिक प्रतिवेदनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नीतिगत निर्णयको परिभाषित गर्न सुझाव दिएको थियो ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र गाउँ÷नगर कार्यपालिका र सभाबाट हुने निर्णयलाई नीतिगत र अन्य निर्णय अन्तर्गत परिभाषित गर्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको थियो । अख्तियारले कतिपय मन्त्रालय र निकायले गर्नुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावका रूपमा आउने गरेकाले सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराउन सुझाव दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि २०८० असोज २४ गते प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।
उपसमितिको सुझावले अख्तियार बलियो बन्ने
प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप शक्तिशाली बनाइने भएको छ । २०७६ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा ५वर्षपछि सहमति जुटेको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दुवै विधेयकमा सहमति गरेको थियो ।
उपसमितिले भ्रष्टाचार मुद्दामा सबै प्रकारका हदम्याद हटाउनेदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बित त नहुने र पहिलो पटक नीतिगत निर्णयको परिभाषासम्म समेटेर विधेयकमा सहमति जुटाएर समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
२०७९ भदौमै दुई विधेयक छलफलका लागि पठाइएको भए पनि दलहरूबिच सहमति नजुट्दा अलपत्र परेका थिए । तर १६ महिनापछि सदस्य हृदयराम थानी संयोजक रहेको उपसमितिले दुवै विधेयकमा सहमति कायम गरेको हो । यी दुवै विधेयकमा सुरुमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा लामो बहस भयो ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियारलाई थप अधिकार दिने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो । अख्तियार सम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ मा आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैं व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसमा ३२ ख थपेर संसदीय उपसमितिले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने भनेको छ । जसमार्फत थप पाँच अधिकार दिन लागिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अख्तियारका कर्मचारीले आफैं सेवाग्राहीको रूपमा कसूरदार व्यक्तिलाई भेट्न सक्ने, कसुरदारसम्म पुग्न दोस्रो व्यक्तिलाई परिचालन गर्न सक्ने र कसुरदारको टेलिफोन रेकर्ड गर्न वा मगाएर हेर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित प्रावधानमा नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन), अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चारमाध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन), कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच र थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने छ ।
चौतर्फी आलोचनापछि सरकार आफैंले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्ने विषय फिर्ता लिएको थियो । उपसमितिले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा कुनै हदम्याद नराख्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अख्तियारमा पर्ने ९५ प्रतिशत उजुरी बेनामे हुने र भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड यस्तै उजुरीका आधारमा गरिएको अनुसन्धानबाट अदालतले दोषी ठहरसमेत गरेको भन्दै अख्तियारले बेनामे उजुरीको व्यवस्था नहटाउन सुझाव दिएको थियो ।
अख्तियारको सुझावअनुसार नै अहिले विधेयकमा सहमति कायम भएको छ । यस्तै विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने गरी सहमति जुटाइएको छ । विधेयकमा पहिलो पटक नीतिगत निर्णयको परिभाषा समेत गरिएको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागु नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय र प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णयबाहेकलाई नीतिगत निर्णय भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
यदि, यी विषयमा पनि नीतिगत भनेर निर्णय भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने छ । २०७२ सालको संविधानमा अनुचित कार्य हटाएपछि ९ वर्षदेखि अनुचित कार्य हेर्ने निकाय छैन । त्यस्ता कार्य हेर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई दिइएको छ ।
विधेयकमा उजुरी अनुसन्धानका लागि अख्तियारले नै मापदण्ड बनाउने र कसुरको गम्भीरता र विषयका आधारमा निर्देशिकासमेत उसैले बनाउन पाउने छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।
अब मुद्दा दायरका क्रममा सजाय माग दाबी नलिएको तर बिगो र सम्पत्ति जफत मात्र दाबी गरिए राष्ट्रसेवक कर्मचारी निलम्बन हुने छैनन् । प्रमाण नष्ट हुने अवस्थाबाहेक आरोपितलाई पक्राउ नगर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभा र समितिका कामकारबाही भने अख्तियारले हेर्न पाउने छैन । अहिलेसम्म प्रदेशसभा र समितिका निर्णय कसले हेर्ने भन्ने कानुन छैन ।
उपसमितिलाई भ्रष्टाचार ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । दुवै विधेयक २०७६ सालमै संसद्मा आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको दुवै विधेयक २०७९ चैत २७ मा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० भदौ ३१ मा दुईवटै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।
