काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बागमती प्रदेश सरकारले कर निर्धारणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारको नीतिगत चलखेलका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाको करसमेत घटेको उनले बताए।
महानगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रवेश बैठकमा बोल्दै उनले प्रदेश आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर स्थानीय सरकारले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उनको भनाइ छ।
‘क्यासिनो, स्काई वक र मेला–महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पहिले आकासे सिसाको पुलमा पाँच प्रतिशत कर थियो । यसबाट महानगरपालिकालाई वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ । पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको पाँच प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रतिटिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला–महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको पाँच प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।’
यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । उनले थप भने, ‘यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्द्धनमा कार्यक्रममा बजेट राख्न पाएन ।
अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा दिएको वहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखापरीक्षणका क्रममा औँल्याउनुपर्छ ।’
वित्तीय अनुशासनमा नियामक निकायबाट प्राप्त भएका सुझावलाई योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमादेखि नै कार्यान्वयन गरिएको मेयर शाहको भनाइ छ ।
लेखापरीक्षण अधिकारीसँगका अपेक्षासँगै प्रमुख शाहले विभागीय प्रमुख र खर्च गर्ने अधिकारीहरूलाई परीक्षणका क्रममा माग गरिएका विवरण, आधार, प्रमाण र कारणहरू तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । उनले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउन नियामक निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।
