काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ को जोखिममा छ । भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, क्रिप्टो कारोबारलगायत वित्तीय अपराधका घटना न्यूनीकरणमा सरकारी नीति र संयन्त्रहरू असफल हुँदा नेपाल ग्रे लिस्टको जोखिममा पुगेको हो । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू समायानुकूल अद्यावधि नहुनु र भएका कानुन पनि कार्यान्वयन नहुँदा जोखिम बढेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)ले नेपालको अवस्था सुक्ष्म रुपले नियालिरहेको छ । एकातर्फ नेपालले यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेको छैन भने, अर्कोतर्फ जोखिमका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न पनि सकेको छैन ।
नेपाल यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा परेको थियो । सरकारले आवश्यक कानुन तत्कालै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यतिबेला नेपाल ग्रे लिस्टबाट हटेको थियो । तर, आफैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल फेरि ग्रे लिस्टको जोखिममा परेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अर्थात् अवैध रूपमा अपराधबाट आर्जित धनलाई वैध बनाउने प्रक्रिया तथा आतङ्ककारी कार्यका लागि वित्तीय लगानीका विषयलाई गम्भीरताका साथ लिने गरेको छ । त्यसका निम्ति विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय स्थापना भएका छन् ।
तिनले देशहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलका नियम कानुन बनाउन अनि तिनको पालना गराउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै त्यसो नभएको पाइए दण्ड सजाय पनि दिन्छन् । नेपालको म्युचुअल इभ्यालुएसन पछिल्लो पटक सन् २०२३ मा भएको थियो ।
एक वर्षको ‘अब्जरभेसन पिरियड’ दिएर सुक्ष्म रुपमा नेपालको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नियालिरहेका छन् । अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ । त्यसबाट बच्नका लागि विशेष रणनीतिसहित ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
एफएटीएफले संयुक्त समितिमा नेपालको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्छ । उक्त समितिमा नेपालले प्रगति गरेको विषय उठाउन सके ग्रे लिस्टबाट जोगिन सक्छ । कानुनी संरचना कस्तो छ भन्ने मात्रै होइन, त्यसको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आपराधिक गतिविधिबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने, त्यसको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय प्रणाली सबैको मुल्याङकन हुन्छ । नेपालले गरेको प्रगतिको फेहरिस्त राख्न सके मात्रै नेपाल जोगिन सक्छ ।
नेपाल ग्रे लिस्टमा परे अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिग्रन्छ । त्यसको असर दीर्घकालसम्म परिरहन्छ । तसर्थ, नेपालले खतरामुक्त हुन धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ । समग्र प्रणाली नै सुधार गरेर मात्रै नेपाल उक्त जोखिमबाट बच्न सक्छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमपूर्ण मुलुकमा सूचीकृत भयो भने धेरै दृष्टिकोणबाट असर पर्छ ।
पहिलो त नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता र अनुदानहरू प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छ । नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन् । अर्कोतर्फ, नेपालको पासपोर्ट कमजोर बन्छ र अरू मुलुकहरूले शंकाको दृष्टिले हेर्छन् ।
नेपालीलाई भिसा दिने मामिलामा पनि अन्य देशहरूले नीति परिवर्तन गर्न सक्छन् । नेपालको वित्तीय अनुशासन, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको मापदण्ड अनुसार नभएपछि सदस्य राष्ट्रहरूले कठोर नीति लिन्छन् । यसले मुलुकका लागि ठूलो क्षति गर्छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल हुन्छ ।
जोखिमयुक्त सूचीमा पुगेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्दै जान्छ । त्यसले व्यापार, व्यवसायलाई पनि असर पार्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको आर्थिक क्रियाकलापलाई सङ्कुचित पार्छ । जोखिमपूर्ण सूचीमा परेपछि अरू धेरै समस्या एकपछि अर्को थपिँदै जान्छन् । विभिन्न मुलुकबाट सामान आयात गर्दा नेपाली रुपियाँ अस्वीकार गर्ने अवस्था आउन सक्छ । सामान आयात गर्न एलसी खोज्न प्रतिबन्ध लाग्न हुन्छ ।
सानो अर्थव्यवस्था भएको नेपालमा आर्थिक अपराध मौलाउँदो छ । राज्य संयन्त्रमा रहनेहरूलाई प्रभावित पारेर अपराधबाट धन कमाउनेहरू रातारात प्रभावशाली भएका छन् । त्यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न र त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ध्यानाकर्षण गर्दासमेत हाम्रो सरकारी निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठेको हो । पटक पटक प्रश्न उठ्नु लज्जाको विषय हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा विश्वासको वातावरण गुम्न पुगेको छ । ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिन एफएटीएफको समूहले औँल्याएको क्षेत्रमा पुनर्संरचना हुनुपर्छ । मुख्यतः सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कानुनी संरचना सुधारको मुख्य एजेन्डा छँदै छ ।
कार्यान्वयनमा पनि मिहेनत गर्नुपर्छ । नेपालमा नक्कली शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ललितानिवास, गिरिबन्धु टि–इस्टेट, वाइडवडी लगायतका काण्ड सतहमा आए । यस्ता प्रकरणले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा पार्न भूमिका खेलेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीजस्ता प्रकरण राज्यसंरक्षित अपराध हो ।
उक्त अपराधमार्फत संलग्नहरूले रकम आर्जन गरे । उनीहरूले त्यो रकम कसरी लुकाए र पछि व्यवस्थापन गरे भन्नेबारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खोजबिन गर्नुपर्ने थियो । र जफतका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको उक्त विभागले अवैध सम्पत्तिको खोजबिन गर्न सकेन । राजनीतिक आग्रह÷पूर्वाग्रहमा विभाग अघि बढ्दा अहिले देशलाई ठुलो संकट आएको छ ।
