बेइजिङ । अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हाल्दा आउनसक्ने सम्भावित व्यापार उथलपुथलका लागि बेइजिङले आफूलाई बलियो बनाइरहेको र सन् २०२५ मा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विश्वका लागि खुला राख्न चीन ‘कटिबद्ध’ रहेको चिनियाँ आर्थिक योजनामामिला हेर्ने एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक वृद्धिलाई पुनरुत्थान गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । चीन महत्वपूर्ण आवास क्षेत्रमा ऋण सङ्कट, लामो समयदेखि कम खपत र उच्च युवा बेरोजगारीको चपेटामा परेको छ ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा व्यापक व्यापार युद्धका क्रममा चिनियाँ आयातमा कर वृद्धि गरेका ट्रम्पले जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा उनले चीन लगायतका मुलुकबाट हुने आयातित सामानहरूमा कर वृद्धि गर्नसक्ने सम्भावनाबारे विश्व समुदायबीच चर्चा चलिरहेका समय शुक्रबार चीनको शीर्ष योजना निकाय राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (एनडीआरसी)का अधिकारीहरूले भने, ‘बाह्य वातावरण जनवरी २० तर जस्तोसुकै परिवर्तन भएपनि चीनको दृढता र बाहिरी संसारका लागि आफुलाई खुला राख्ने कार्यहरू अपरिवर्तित रहनेछन् ।’
‘नयाँ वर्षमा हामी निश्चित रूपमा प्रणालीगत खुलापनलाई निरन्तर विस्तार गर्ने र बजारीकरण, कानूनको शासनअन्तर्गत र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने धेरै नयाँ उपायहरूको अवलम्बन गर्नेछौँ’ एनडिआरसीका उपनिर्देशक झाओ चेनसिनले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
चीनले ‘उन्नत उत्पादन, आधुनिक सेवा, उच्च प्रविधि, ऊर्जा बचत र वातावरण संरक्षण’ मा ठूलो विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।
उच्च–प्रविधि नवीनताका यस्ता क्षेत्रहरूको वरिपरि अर्थव्यवस्थालाई पुनर्निर्देशित गर्न चिनियाँ अधिकारी इच्छुक छन् । विगतको डबल–डिजिटको ‘सबै लागतमा वृद्धि’ लाई पछि छोडेर हरित ऊर्जा क्षेत्रलगायत आवश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न चीन तयार छ ।
झाओले शुक्रबार भने, ‘चीनको वायु र सौर्य ऊर्जाको स्थापित क्षमता संयुक्त रूपमा १.३१ अर्ब किलोवाट पुगेको छ र यो गत वर्षको कूल विद्युत उत्पादन क्षमताको ४०.५ प्रतिशत हो । सन् २०२३ मा यसपूकारको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६ प्रतिशत थिया ।’ केही तथ्याङ्कले प्रमुख वृद्ध जनसङ्ख्याजस्ता अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालीन चुनौतीको संकेत गरेका छन् ।
झाओका अनुसार सन् २०२४ मा देशको कुल बालस्याहार सेवा प्रदायकको सङ्ख्या एक लाख पुगेको छ भने वृद्धवृद्धाको हेरचाह गर्ने सुविधाको सङ्ख्या चार लाख १० हजार पुगेको छ ।
