काठमाडौं । लामो समयसम्म संसद् अधिवेशन नहुँदा जनताको आवाज सुनाउने ठाउँको रिक्तता छाएको छ । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले यसबारे कुनै तयारी सुरु गरेको छैन ।
बर्खे अधिवेशन गत कार्तिक १७ गते अन्त्य भएको थियो । अहिले पुस सकिन लाग्दा पनि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी समेत गरेको छैन । सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने संसद् भवनमा सांसद बस्ने व्यवस्थापनको काम सकिसकेको छ ।
सङ्घीय संसद्मा २० विधेयक अलपत्र छ । तर, अधिवेशन बोलाउन सरकारले चासो नै नदिँदै सरकार संसद्बाट भाग्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
संसद् अधिवेशन धकेलेर दल विभाजन सहज पार्ने अध्यादेश ल्याउन सत्तारूढ दुई दलले तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा जुटेकाले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान नभएको हो ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोजेर संसद् अधिवेशनको मिति नै प्रभावित पारेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विरोध जनाउन थालिसकेका छन् । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्को बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ ।
पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा आज (शुक्रबार) बसेको स्थायी समिति बैठकले संसद् बैठक बोलाउने विषयमा आलटाल गरिएको भन्दै संसद्को बैठक बोलाउन दबाब सृजना गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद्को बैठक बोलाउने सवालमा ढिलासुस्ती गरेको बारेमा बैठकमा छलफल भएको र जसका कारण लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर समस्या पैदा भएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए।
अधिवेशन बोलाउन भइरहेको ढिलाइप्रति सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सार्वजनिक मञ्चबाटै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । उनले केही दिनअघि मात्रै सरकार संसद् छल्दै तर्केर हिँडेको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘एउटा गम्भीरताका साथ महसुस गरेको कुरा के हो भने संसद् सरकार जन्माउने आमा हुन्, जननी हुन् । तर सरकार आमाबाट टाढा हुने, बाइकट गरेर जाने बाटो खोज्ने, तर्सिने अथवा तर्किने आदि जे गरेर हिँडिरहेको छ, यो बेठिक छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक पहिलो साता नै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए । तर सत्ता सहयात्री कांग्रेस नमानेका कारण रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले फेरि अध्यादेश ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । एकीकृत समाजवादीका आधा दर्जन सांसद एमाले प्रवेश गर्न खोजिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । एकीकृत समाजवादीमा एमाले जान खोज्ने सांसद ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भन्नेमा ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ मात्रै राख्ने र पाँच वर्षभित्र पार्टी विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संसद्मा विधेयक लैजान सकिने तर्क कांग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन् ।
पहिले ल्याइएको अध्यादेश खारेज भएपछि ऐन जगाउन प्रतिस्थापन विधेयक पारित नगरिएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गरेका थिए ।
