काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरुले तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउन दबाब दिएका छन् ।
बैठकमा आफ्नो रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्दै प्रदेश अध्यक्षहरुले तत्काल विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने तत्लो तहबाट सुझाव आएको भन्दै नेतृत्वलाई दबाब दिएका हुन् । यस्तै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद केन्द्रीय समितिबाट नभई महाधिवेशनबाट हल गर्न पनि उनीहरुको सुझाव छ ।
राजधानीमा जारी बैठकको पहिलो दिन ७ वटा भूगोल, उपत्यका विशेष र सम्पर्क प्रदेशको रिपोर्टिङ सकिएको छ भने प्रवास प्रदेशको जारी रहेको माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गत वर्ष साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नै निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि परामर्श समिति बैठकमा प्रदेशका अध्यक्षहरूले पनि विशेष महाधिवेशनमा गएर आन्तरिक विवाद हल गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रज्ञा भवन कमलादीमा २०७८ साल पुस (११–१८)मा सम्पन्न महाधिवेशनले ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको थियो । तर महाधिवेशन भएको तीन वर्ष पुरा हुँदा समेत विशेष महाधिवेशन बोलाउन प्रचण्डले आनाकानी गरिरहेका छन् ।
त्यतिबेला २०७९ को तीनै तहको निर्वाचन लगत्तै विशेष महाधिवेशन गरी समाजवादी विचार, कार्यक्रम ल्याउने सहमति थियो । महाधिवेशनले पारित गरेको समाजवादी कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्न चुस्त दुरुस्त सङ्गठन बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
गत साउनमा प्रज्ञा भवन कमलादीमै बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौदेखि मंसिरसम्म पार्टी रूपान्तरण विशेष अभियान सञ्चालन गरी विशेष महाधिवेशनअघि विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुनको पहिलो साता प्रथम विधान अधिवेशन भए पनि विशेष महाधिवेशन नहुँदा विधान कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीभित्र देखिएका समस्या, निर्माण र नेतृत्वको विकल्पबारे १४ बुँदे फरक प्रस्ताव नै पेस गरेका थिए । साउन २५ देखि ३१ सम्म केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकमा शर्माले फरक प्रस्ताव पेस गरेपछि माओवादीभित्र ठुलै तरङ्ग ल्यायो । यद्यपि आफूले नेतृत्वको विकल्प वा पार्टीलाई कमजोर बनाउन नभई पार्टीलाई विधि, पद्धतिबाट थप बलियो बनाउन प्रस्ताव ल्याएको उनले दाबी गरेका छन् ।
आफूले राखेको प्रस्तावलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी प्रचण्डले प्रतिवेदन ल्याउनेमा शर्माले विश्वास लिएका छन् ।
माओवादीको अघिल्ला पदाधिकारी र स्थायी समिति बैठकमा पनि अधिकांश नेताले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने मत राखेका थिए । विधान अधिवेशनबाट तयार भएको विधान लागु गर्नसमेत विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा प्रचण्ड छन् ।
