काठमाडौं । २०७४ फागुन तीन गते खड्गप्रसाद ओली उर्फ केपी शर्मा ओलीले मुलुकको ४१औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित नेकपाको शक्तिशाली अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको रूपमा सत्तामा प्रवेश गरेका थिए, उनी ।
शक्तिको आडमा उनले संविधान, कानून र विधिलाई थन्क्याएर आफ्नो मनलाग्दी शासन चलाउने प्रयत्न गरे । संविधानले व्यवस्था गरेका लोकतान्त्रिक मान्यता, स्वतन्त्रता माथि बलमिचाइँ गरे । संवैधानिक निकायको स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गरे ।
त्यहीँ क्रममा उनले सात महिनाभित्र मात्रै दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । तर, दुवै पटक सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापित भएको थियो । उनले २०७७ पुस पाँच गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर १७ र २७ वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गरिएको थियो । तर, त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदियो ।
फेरि जेठ ७ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २६ कात्तिक र ३ मंसीरमा चुनावको मिति तोकियो । यो पनि संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदियो । र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेको आधारमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्न अयोग्य हुने गरी फैसला सुनाइदियो ।
यसरी दुई–दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेका उनै ओलीले म्यानमारको संसद् भंग गर्ने काम स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएका छन् । आइतबारदेखि सुरु पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले म्यानमारको सन्दर्भमा यस्तो बताएका हुन् ।
आफूहरू म्यानमारमा तत्काल लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको उनले बताएका छन् । ‘हामी म्यानमारमा लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ । जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन’ ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
फेब्रुअरी १ तारिख २०२१ अर्थात् माघ १९, २०७७ मा म्यानमारमा त्यहाँको सेनाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेर देशको शासन सत्तामा कब्जामा लिएको थियो । अहिले पनि त्यहाँ शैनिक शासन रहेको छ ।
